नेकपा फुटेमा साना दलको समर्थनले सरकारको आयुको निर्णय गर्ने देखिएको गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई यसअगाडि दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिने भएपछि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना टरेको हो।

गण्डकी प्रदेश सभामा ओली पक्षका २७ जना, प्रचण्ड–माधव पक्षका १३ जना, नेपाली कांग्रेसका १५ जना, जनमोर्चाका ३ जना र जनता समाजवादीका २ जना सांसद छन्।

गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बन्न समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बसेको जनमोर्चाले त्यो साथलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि धरापमा परेको गण्डकी प्रदेश सरकार सुरक्षित बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि जनमोर्चाले त्यसलाई असंवैधानिक कदम भनेको थियो। उसले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्न छाडेको छैन तर गण्डकी प्रदेशमा उसले ओली पक्षसँग नै सहकार्य गरेको हो।

‘हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका थियौँ। तर अब अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय भएको छ।’ जनमोर्चाका केन्द्रीय परिषद् सदस्य तथा प्रदेश आन्तरिक मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापा भन्छन्, ‘अरूले के गर्छन्, नेकपा फुटे त्यसपछिको अवस्था के होला? त्यो त हाम्रो कुरा भएन, तर गण्डकीमा हामीले अहिलेकै सरकारसँग सहकार्य गर्ने भयौँ।’ कस्तो सहमतिका आधारमा जनमोर्चाले गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई सघाएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो कुनै खालको सहमति वा बार्गेनिङ नभई पार्टीले नै सघाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सांसदमध्ये १३ सांसद प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अल्पमतमा परेका थिए। नेकपा विभाजन भएर गण्डकी सरकारमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा वा अर्को समूहले साथ छाडेमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत जित्न गाह्रो पर्ने सबैको अनुमान थियो। तर जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्ने भएपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार बलियो भएको छ। अहिले नेकपा ओली समूहबाट गण्डकीमा २७ जना सांसद छन्। जनमोर्चाले साथ दिँदा ओली समूहका मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा ३० जना सांसद भएका छन्।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन एक चौथाइ सांसद सङ्ख्या चाहिन्छ। कांग्रेस अहिले नै प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सोचमा छैन। यद्यपि कांग्रेसले के गर्ने? भन्ने कुरा पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने नेपाली कांग्रेस कास्कीका प्रवक्ता नवीन सिग्देलले बताए।

गण्डकी प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि तत्काल वर्तमान सरकारबाट नहट्ने सङ्केत गरेको छ। कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले तत्काल सरकारबाट हट्ने विषयमा छलफल नभएको बताएका छन्। यो समूह सरकारबाट हटेमा जनमोर्चा सरकारमा जाने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ।

जनमोर्चाले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनलाई पार्टी निर्णय गरेर बाटो खोलेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारमा कानुन मन्त्री चुमान र कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा प्रचण्ड–माधव समूहका हुन्।

यस्तै अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला पनि यही समूहका हुन्।