रिपोर्टर्स क्लबमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री रावलले कांग्रेस र माओवादीबीच सात बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको ठोकुवा गरेका हुन्। उनले भने,‘त्यही दिल्ली बैठक अनुसार काँग्रेस र माओवादी केन्द्रकोबीचमा ७ बुँदे सम्झौता भई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।’

उपप्रधानमन्त्री रावलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपनि सरकारको अगाडि धेरै विकल्पहरु रहेको दाबी गरे। उनले थपे,‘जनतालाई धोका नहोस भनेरै नै हामीले ठीक बाटो पहिल्याउन कानुनविदहरुसँग परामर्श थालेका छौं, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन।’

सरकार अल्पमतमा परेको वा नपरेको निर्क्यौल संसदले गर्ने भएकाले यसबारेमा बोल्नु गलत भएको उनको तर्क छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिइसेपछि पनि काम चलाउ सरकार ७ महिनासम्म चलेको स्मरण गराउँदै रावलले भने,‘हामी त्यस्तो नहोस् भन्ने पक्षमा छौं।’ 

आश्रित विधेयक पारित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर सभामुखले बैठक तोकेपनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारलाई थाहै नदिई बैठक स्थगितबारे सूचना टाँस गरेकोप्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने,‘सभामुखले नियामावली मिच्न मिल्छरु, एमालेले यसबारे साउन ६ गते संसदमा जवाफ माग्छ, त्यसको जवाफ नदिएसम्म एमालेले संसद चल्न दिँदैन।’