अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा पुगेर विश्वासको मत नदिने सुनाएपछि ओलीले विश्वासको मत  नपाउने पक्का भएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे लगत्तै ओलीलाई भेटेर अध्यक्ष ठाकुरले संसद्मा तटस्थ बस्ने बनाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष ठाकुरलाई आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। तर, अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो मागहरू अझै सुनुवाइ भइनसकेको हुनाले दुवैतिर नजाने निर्णय सुनाए।

ओली र देउवालाई महन्थको स्पष्ट सन्देश : हामी तटस्थ रहन्छौँ, हाम्रो भर नपर्नू

​प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सांसद रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर, एमालेमा १२१ सांसद् छन्।

तर, ओली पार्टीमा एकलौटी चलेको भन्दै एमालेकै माधव नेपाल समूहका सांसद्हरूले समेत विश्वासको मत दिनुअघि नै सामूहिक राजीनामा दिनेबारे  छलफल गरिरहेका छन्। तर, त्यसबारे अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।

नेपालसहित भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत ओलीलाई ढाल्नको लागि राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रत्यक्षबाट निर्वाचित माधव समूहका २२ सांसद राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेता नेपाललाई बुझाइसकेका छन्। 

ओली पार्टीलाई २०७५ जेठ २  कै अवस्थामा फर्काए मात्रै आफ्नो राजीनामा रोकिने अडान लिइरहेका  छन्। तर, ओली आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुने पक्षमा छैनन्।

संसद्मा कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ४९ (४जनालाई कारबाहीपछि), जनता समाजवादी पार्टीका ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १–१ सांसद् रहेका छन्। जसमध्ये कांग्रेसका २ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना निलम्बनमा परेका छन्।

माधव समूहसँग ओलीको समहति बने ओलीलाई सत्तामा टिकाउन अझै १५ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, त्यो सम्भावना कमै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको राजनीतिक निकासको लागि मध्यावधि निर्वाचन नै विकल्प भएको तर्क गर्दै आइरहेका छन्।

ओलीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकेको खण्डमा प्रतिपक्षीबाट बहुमतसहित आएको अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख भएको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गरिरहेका छन्।

त्यसो त अब जसपाको ठाकुर पक्ष तटस्थ बसेको खण्डमा निर्णायक भूमिका माधव नेपालकै हुन्छ। तर, दुई धारमा विभाजित जसपाले पनि संसदीय दलको बैठक राखेर एउटै निर्णय हुने नेता मनीष सुमन बताउँछन्।

‘पार्टीभित्र दुई थरी निर्णय हुँदैन। पार्टीको संसदीय दलको बैठक राखेर एउटै निर्णय हुन्छ’ उनले भने। 

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वत: पदमुक्त हुनेछन्। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।

तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने उल्लेख छ।

यस्तै, उपधारा (६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न पनि नसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षीबाट पनि नयाँ सरकारको विकल्प दिन नसक्ने अवस्था  सिर्जना भएमा संविधानअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा  जानुपर्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार जसपाको अध्यक्ष ठाकुरले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादीको तर्फबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि छैन।