काठमाडौँ : राष्ट्रिय राजनीतिमा भीम रावल एउटा चिरपरिचित नाम हो। राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका मुद्दामा खरो रुपमा उत्रिने छवि बनाएका उनी...
काठमाडौं : सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ स्वीकृत गरेको छ । तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट जारी हुन बाँकी छ ।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई बाइपास गरेर मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ स्वीकृत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले शपथग्रहण र कोरोना महामारीसहित नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश एकसाथ राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। तर, बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकताबाहेकका अरू दुई अध्यादेश मात्रै जारी गरेकी छन्। यही विषयसमेत समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ।
संसद् सञ्चालन हुँदा यो विषय टुंगोमा पुगेको थिएन । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन । तर, अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहनेरनरहने भनेर धरमराएका बेला सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत भई राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको बताए।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।