यसपालि दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु थप प्रभावित भएका छन्।

वैशाखदेखि नै नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारी सुरु भएपछि चितवनमा विकास खर्च ज्यादै न्यून देखिएको छ। कोरोनाका कारण गत आवको यस अवधिमा जति पनि विकास खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चालू आव २०७७-७८ को १० महिनामा संघतर्फ ४२ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ।

चालु आवमा जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहसहित ७६ वटा संघीय कार्यालयका लागि ६ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसैगरी, स्थानीय तहसहित ३८ वटा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयका लागि २ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो।

संघतर्फ २ अर्ब ६० करोड ३० लाख ८२ हजार र प्रदेशतर्फ ९३ करोड ८७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए।

‘बैशाख-जेठपछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने र बजेट निकासा पनि त्यही गतिमा हुने गरेकोमा यसपटक कोरोनाले हुन सकेन’, उनले भने, ‘जेठ र असार धमाधम काम हुने पुरानो परिपाटी छ। हेरौँ, कोरोना कम भएर काम भयो भने निकासा पनि बढ्न सक्छ।’

पुँजीगत बजेट बढी खर्च गर्नेमध्येको संघअन्तर्गतको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ७४ करोड २३ लाख (५१ प्रतिशत) र सडक डिभिजन भरतपुरले ८३ करोड ३१ लाख (४५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५८ करोड १७ लाख (४५ प्रतिशत) खर्च गरेको कोलेनिकाले जानकारी दिएको छ।

दोस्रो चौमासिकसम्म विकास निर्माणका कामको सम्झौता भएर काम अघि बढ्ने भएकोले त्यस अवधिमा पुँजीगत बजेट खासै निकासा नहुने उनी बताउँछन्। कोरोनाले प्रभावित भएका आयोजनाहरुको बजेट फ्रिज नहुने उनको भनाइ छ।

‘महामारीमा खर्च हुन नसकेको बजेटको विवरण लेखी माथि पठाउनु भनेर निर्देशन आएको छ’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार कामहरु प्रभावित भएका आयोजनाहरुको खर्च हुन नसकेको बजेटबारे हामीले माथि पठाउँछौँ।’

विकास निर्माणका कार्यमा जनशक्ति परिचालन हुने भएकाले नागरिकको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्छ। त्यसैगरी, विभिन्न कच्चा पदार्थको समेत प्रयोग हुने भएकाले पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि बनाउँछ।