तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा करिडोरलाई बहुवर्षे ठेक्कामा राखेर ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 

आगामी वर्षका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेपछि करिडोरको निर्माण कार्य अघि बढाउन सहज हुने भएको भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र बिष्टले बताए। करिडोर निर्माणको कार्यका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिएकाले कार्य बढ्नेमा ढुक्क रहेको उनको भनाइ छ।

करिडोरको कञ्चनपुर खण्ड बाहेक अन्य सबै जिल्लामा निर्माण अघि बढेको छ। ब्रह्मदेबबाट करिडोर निर्माण सुरु भएर विवाद भएपछि पहाडी क्षेत्रबाट निर्माण बढाइएको थियो।

पहाडी क्षेत्रबाट निर्माण सुरु भएपछि ब्रह्मदेब कौवानी खण्डको वातावरणी प्रभाव मूल्यांकनसमेत नभई निर्माण रोकिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन भएर ब्रह्मदेब कौवानी खण्डको ११ किलोमिटरका लागि ठेक्का दिइएको छ। केही दिनभित्र ठेकेकदार कम्पनीले निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ।

नेकपा (एमाले) का नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ मा ब्रह्मदेबदेखि दार्चुला टिंकरसम्मको महाकाली करिडोर निर्माण सुरु गरिएको हो। ब्रह्मदेबबाट निर्माण सुरु गरिएपछि स्थानीयले अवरोध गर्दा काम रोकिएको थियो।

अहिले ब्रह्मदेबबाट दोधारा चाँदनीसम्म करिडोर विस्तार गर्न माग गरिएको छ। दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाहरलाई मध्यनजर गरी करिडोरलाई विस्तार गर्न पर्नेमा जनप्रतिनिधि लागि परेका छन्।

दोधारा चाँदनीसम्म विस्तार गरिएपछि ब्रह्मदेबदेखि दार्चुला टिंकरसम्मको ४ सय २५ किलोमिटर सडक लम्बाइ केही किलोमिटर बढेको छ। हालसम्म डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा सडक निर्माण अघि बढेको छ। तीन वर्षअघि चार जिल्लामा ट्रयाक खोल्न ५२ करोडको ठेक्का दिइएको थियो।

दार्चुलामा नेपाली सेनालाई करिडोर निर्माणको जिम्मा दिइएको छ। व्यास गाउँपालिका वडा नं २ कोठेधारदेखि तिंकरसम्म सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ। 

भारत र चीनसित व्यापार विस्तारका लागि टिंकरसम्म करिडोर बनाउन लागिएको हो। चार वर्ष अघि आम निर्वाचनमा एमाले माओवादीको वाम गठबन्धनले महाकाली करिडोर निर्माणलाई प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए।