गृह जिल्ला आएका उनले प्रदेश नं १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि करीब रु ३४ अर्बको हाराहारीको प्रादेशिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने र त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।

उनले विगतका अधुरा योजना सम्पन्न गर्न, क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिन र थप गौरवका नयाँ आयोजना समेटेर लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको बताए। कोरोना सङ्क्रमण रोकथाममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि विकास बजेट नघटाई ल्याउने उनको भनाइ छ।

‘महामारीका रुपमा रहेको कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा सङ्क्रमितको उद्धार र उपचारमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ, तर कोरोनाको कारणले प्रदेशको भौतिक विकास अवरुद्ध हुँदैन’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘विगतमा शुरु भएका योजना सम्पन्न गर्ने र बजेट नपुगेर रोकिएका योजना अघि बढाएर प्रदेश सरकारको प्रगति देखाउने बजेट पनि हो यो, गौरवका योजना अघि बढाउने लक्ष्य पनि छ, समग्रमा भन्दा यो वर्षको बजेट सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर आउँछ।‘

मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बहुवर्षीय योजना धेरै समावेश नहुने भए पनि केही लोकप्रिय कार्यक्रम थपिने र स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आउने बताए। उनले बजेटको मार्गदर्शन तथा सिलिङ सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध भइसकेको र मन्त्रालयले तय गर्ने बजेटको सिलिङमा कम्तीमा पनि बजेटको ४० प्रतिशत पूर्वाधारमा अनिर्वाय गरिएको जानकारी दिए।

उनले प्रदेशको आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासको लक्ष्य, राजश्व परामर्श समितिले दिएको सुझावसमेत समेटेर बजेटको तयारी भइरहेको बताए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा करीब रु १६ अर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ छ।

प्रदेशमा बजेटको तयारी भइरहेका बेला कोरोना रोकथामका स्वास्थ्य सामग्री लिएर जिल्ला आउनुभएका गुरुङले विकास निर्माणका कामको समेत अनुगमन गरिरहेका छन्। उनले पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना छिराउने चलनको अन्त्य गरेको जिकिर गरे।

यसअघि विगतका मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्रीले बजेटमा बेथिति ल्याएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले अबको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताए।

कोरोनाको महामारीका कारण प्रदेश सरकारले यस वर्ष प्री–बजेट माथिको छलफल नगर्ने भएको छ। आगामी असार १ गते सार्वजनिक हुने बजेटमाथि १५ दिनअगावै सदनमा प्री–बजेटमाथि छलफल गर्ने व्यवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई देखाउँदै प्रदेश सरकारले प्री–बजेटमाथिको छलफल नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। रासस