सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमै दुई बैठक बसे। पहिलो बैठकले कोभिड संक्रमणबाट निधन भएका पूर्वप्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्‍यो। 

शुक्रबार नै भएको दोस्रो बैठकमा भने नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादले संसद्मा प्रवेश पायो। नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका सासंदले प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको सिट माग गरे। ओली समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्ष भएको भन्दै अलग्गै सिटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। 

सभामुख अर्जुन थापाले आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक प्रारम्भ भएको घोषण गरे लगत्तै बोहराले भने, ‘नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा र प्रदेश सभालाई समेत जानकारी गराइसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसाइको व्यवस्थापनका लागि म आग्रह गर्दछु।’

जेठ १४ गते नै समर्थन फिर्ताको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको पनि उनले बताए। बोहराले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको राजीनामा पनि मागे। तर एमालेको संसदीय दलको तर्फबाट विशेष समयमा धारण राख्दै सांसद अमरबहादुर साउदले भने मुख्यमन्त्री भट्टको बचाउ गरे। उनले संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने भन्ने निर्णय भएको पनि स्पष्ट पारे। 

उनले भने, ‘हामीले संसदीय दलको आठौं बैठकबाट त्रिलोचन भट्टको वर्तमान सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘वर्तमान सरकार अझ प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ।’ साउद एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

प्रदेशसभा सचिवालयमा समर्थन र फिर्ताको दुवै पत्र दर्ता

एमाले भित्रैका सांसदले पक्ष र विपक्ष रहेको बताउँदा प्रदेशसभा सचिवालयमा पनि अन्योलता छाएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा एमालेले समर्थन कायम राखेको र फिर्ता लिएको दुबै पत्र दर्ता भएका छन्।

एमाले स्थायी कमिटीको जेठ १० मा बसेको बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारीबारे प्रदेश कमिटीलाई पठाएको पत्रसहित प्रदेश कमिटीले सरकारलाई समर्थन नरहेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाद्वारा हस्ताक्षरित पत्र जेठ १३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ। त्यसमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको समेत जानकारी गराइएको छ।

एमालेको एक पक्षले संसद् सचिवालयमा सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदा संसदीय दलले भने यही सरकारलाई समर्थन गरेको निर्णय समेतको पत्र सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

जेठ १२ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने मात्रै होइन सरकारमा सहभागिता वृद्धि गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो। त्यसको दुई दिन पछि एमालेले २ मन्त्री फिर्ता बोलाएर ६ मन्त्री सरकारमा थपेको थियो।

सभामुखले थाले परामर्श

प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका सांसदले आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र प्रतिपक्ष भएको भन्दै प्रतिपक्षमा बस्न माग गरेपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले यस विषयमा परामर्श थालेका छन्।

आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा सांसदहरूलाई बोलाएर उनले यस विषयमा सामान्य छलफल गरे। छलफलमा एमालेका सांसद पठानसिंह बोहरा, तारा लामा तामाङ र बलदेव रेग्मी थिए। कांग्रेसबाट दलका नेता रणबहादुर रावल र भरत खड्का थिए। माओवादीबाट प्रमुख सचेतक अक्कल रावल उपस्थित थिए। 

उनीहरूसँग सभामुख थापाले एमालेका सांसदलाई प्रतिपक्ष भनेर राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको छलफलमा उपस्थित एक सांसदले जानकारी दिए।

पार्टीको निर्देशन संसदीय दलले मान्नु पर्ने र संसदीय दल अनुसार संसदमा व्यवस्थापन हुने उपस्थित सबैजसो सांसदले सभामुख थापालाई राय दिएका थिए। सबैको सुझावपछि सभामुख थापाले तत्काल एमालेका सांसदलाई प्रतिपक्षमा राख्ने विषयमा भने सचिवालयलाई कुनै निर्देशन दिएका छैनन्।

सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन प्रचण्डको दौडधुप