काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेकी छन्। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष घिमिरेले आइतव...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट हिजो मात्रै दर्ता भएका थिए। न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्त त्रिपाठीले निवेदकले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएकाले दुबै पक्षको छलफल पछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने भन्दै असार ८ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको जानकारी दिए। अदालतले सरकारकोसमेत कुरा सुनेर निर्णय लिने छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।