असार २४ गते काठमाडौंको सतुंगलमा पशु बधशाला अनुगमनका क्रममा फोहोरले दुर्गन्ध बधशालामा किरैकिरा परेको मासु भेटिएको थियो भने छेउमै रगतको भल बग्दै गरेको थियो।

असार २६ गते काठमाडौं क्षेत्रपाटीको औषधी पसल अनुगमनका क्रममा केही ब्यापारी सटर बन्द गरेर भागे भने केहीले म्याद नाघेको औषधी लुकाउदै गरेका। त्रिवि शिक्षण अस्पताल बाहिरका औषधी पसल बाहिर पनि म्याद नाघेका औषधी भेटिए।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको यी अनुगमनले सरकार बजार अनुगमनमा निकै सक्रिय भएको जस्तो देखिएपनि कारबाहीको अवस्था भने ज्यादै दयनीय रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा विभागले देशभरीमा करिब ४५ सय र काठमाडौंमा ४ हजार वटा अनुगमन गरेको छ। तर काठमाडौंमा मानव स्वाथ्यमा हानिकारक वस्तु भेटिएका ३१ ओटा उद्योगलाई बन्द गरियो भने बाँकीलाई सुधार गर्न निर्देशन दियो। ती उद्योगले निर्देशनका पालना गरे वा गरेनन् भनेर अर्को पटक बजार अनुगमन समेत भएन।

दोहोर्‍याएर अनुगमन गर्न नसक्नुको कारण खोल्दै विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ उल्टै प्रश्न गर्छन् ‘नौ जना अधिकृत र ३ जना निर्देशक तहका कर्मचारी मात्रले अनुगमन गर्नु कि फलोअपमा जानु?’

निर्देशक श्रेष्ठले विभागसँग प्रयाप्त जनशक्ति नभएको र माथिल्लो निकायसँग पटक पटक माग गर्दा पनि वास्ता नगरेको गुनासो गरे। बजार अनुगमनको काम एउटा विभाग बनाएर मात्र हुन नसक्ने उनले बताए।

विभागको क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला स्तरमा कार्यालय समेत छैन।  ती ठाउँमा अनुगमन गर्न पनि काठमाडौंबाट नै जानुपर्छ। ‘न त क्षेत्रीय कार्यालय छन् न अञ्चल, न जिल्लास्तरमा कुनै निकाय रहेका छन्। जति स्टाफ छौं यहीँ बबरमहलस्थित विभागको कार्यालयमा मात्र छौं’ उनले भने।

अहिलेसम्म विभागले वाणिज्य विभाग, विभिन्न मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग, प्रशासन र अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्दै आइरहेको छ। तैपनि अनुगमन प्रभावकारी हुन भइरहेको छैन। विभागका निर्देशक श्रेष्ठ  अनुगमन गरेपनि कारबाही गर्ने अधिकार आफुहरुमा नभएका कारण पनि समस्या भएको बताउँछन्। 'उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ मा गल्ती गर्ने व्यापारी व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई छैन।'

ऐनलाई २०६८ सालमा संशोधनका लागि मस्यौदा बनाइ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले पाँच वर्ष हुँदा पनि पारित नभएको बताउँछन्। ‘आशा गरौं पास होला, उपभोक्ता हितको विषय कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन’ उनले भने।