काठमाडौँ : राष्ट्रिय राजनीतिमा भीम रावल एउटा चिरपरिचित नाम हो। राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका मुद्दामा खरो रुपमा उत्रिने छवि बनाएका उनी...
काठमाडौं : संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सरकारलाई सुनुवाई समितिले अनुमोदन नगरेसम्म कुनै पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असार २ गतेको बैठकले राजदूतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धित देशसँग एग्रिमो माग्न गरिएको निर्णयप्रति लक्षित गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाई नहुँदै नियुक्तिका अरु प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
असार २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यवस्थापिका संसद नियमावली नबनेको भन्दै संसदीय सुनुवाई समितिले पछि अनुमोदन गर्ला भन्दै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
उक्त निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले भने रोकिराखेको पाइएको समितिका सदस्य तथा कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा एग्रिमो माग्नका लागि पत्राचार गरेको तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई रोकिराखेको पाएको उनले बताए।
सुनुवाई समितिमा जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले सुनुवाई समिति निर्माण भएपछि आफूहरूले रोकेर राखेको जवाफ दिएको समितिका सदस्य श्रेष्ठले बताएका छन्।
यस्तै, सुनुवाई समितिमा मंगलबारदेखि प्रस्तावित २१ राजदूतहरूमाथि परेका उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढ्ने समितिका सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मंगलबारको बैठकमा उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाइएको र उनीहरूसँगको छलफलपछि सम्भव भए ४-५ जना राजदूतको सुनुवाई गरिने छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।