फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र माइक्रोसफ्टले अनलाइनमा हुने घृणायुक्त अभिव्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र ‘रिभ्यु’ गर्ने युरोपियन युनियनको आचासंहितामा मंगलबार सहमति जनाएका हुन्।

युरोपियन युनियन र ठूला सोसल मिडियाबीच भएको सहमतिअनुसार घृणायुक्त अभिव्यक्ति हटाउन प्रयोगकर्ताबाट आएका जायज अनुरोधलाई यी पोर्टलहरुले २४ घण्टाभित्र ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्नेछ। उनीहरुले आवश्यक लागेमा त्यस्ता सामग्रीमाथि प्रयोगकर्ताको पहुँच बन्द गर्न सक्नेछन्। मंगलबार युरोपियन युनियन र इन्टरनेटमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएका सोसल मिडियाबीच भएको सहमति युरोपभित्रमात्र लागू हुनेछ।

युरोपियन युनियनका सरकारहरुले शरणार्थी संकट र आतंकवादी हमलापछि हालैका महिनाहरुमा सोसल मिडियामा बढिरहेको जातीय घृणा निरुत्साहित गर्न प्रयास थालेका छन्। कतिपय सरकारहरुले सोसल मिडिया कम्पनीहरुमाथि कारबाही गर्ने तयारी थालेपछि युरोपियन युनियनले यस्तो आचारसंहिता बनाएको हो।

सोसल मिडिया कम्पनीहरुले घृणायुक्त अभिव्यक्ति विरुद्ध कार्यरत नागरिक समाज र संघसंस्थासँग सहकार्य बढाउनेछन्।

‘हालैको आतंकवादी हमलाले अनलाइनमा हुने घृणायुक्त अभिव्यक्तिका घटनाहरुलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने देखायो’, युरोपियन युनियनका कानुनी आयुक्त भेरा जोरोभाले रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘दूर्भाग्यवस सोसल मिडिया पनि आतंकवादी समूहहरुले युवायुवतिलाई उग्र बनाउन प्रयोग गर्ने साधनमध्येको एउटा हुन गयो।‘  

जर्मनीले गत वर्ष गुगल, फेसबुक र ट्विटरलाई यस्ता घृणायुक्त अभिव्यक्तिहरु २४ घण्टाभित्र डिलिट गर्न सहमत गराएको थियो। त्यतिबेला जर्मनीले सामाजिक सद्‍भाव बिथोल्ने जातीय अभिव्यक्ति वेबसाइटबाट हटाउन अटेर गरेको भन्दै फेसबुकका युरोपियन प्रमुखमाथि अनुसन्धान नै थालेको थियो।

युरोपियन युनियनको आचारसंहिता सोसल मिडिया साइटहरुले अनलाइनमा हुने घृणायुक्त अभिव्यक्ति रोक्न उनीहरुले गररहेको प्रयासकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। सोसल मिडिया साइटहरुले प्रयोगकर्तालाई यस्ता अभिव्यक्तिबारे रिपोर्ट गर्ने टुल्सहरुको विकास गरेका छन् भने आफ्ना कर्मचारीहरुलाई यस्ता रिक्वेस्ट कसरी ह्‍यान्डिल गर्ने भनेर तालिम समेत दिएका हुन्छन्।

ट्विटरले सन् २०१५ को मध्येदेखि एक लाख २५ हजारभन्दा बढी अकाउन्ट सस्पेन्ड गरिसकेको छ। यी अकाउन्टहरुले इस्लामिक स्टेट जस्ता समूहका आतंकवादी घटनाहरु प्रवर्द्धन गरेको ट्विटरको भनाई छ।

अमेरिकाले पनि घृणायुक्त अभिव्यक्ति र सामाजिक सद्‍भाव भड्किने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न टेक कम्पनीहरुबीचको सहकार्यमा जोड दिँदै आएको छ।