दमक : उपभोक्ताहरुले लामो समयदेखि विद्युत महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रको बक्यौक्ता रकम पौने ५ करोड पुगेको छ। उक्त बक्यौक्ता रकममध्ये पनि प्राधिकरणले १ करोड २५ लाख जोखिमपूर्ण सूचिमा राखेको छ। 

यसमा पनि ६५ लाखको बक्यौक्तालाई प्राधिकरणले कालो सूचिमा राखिसकेको छ। दमक प्राधिकरणले विद्युत खपत वापत मासिक साढे ३ करोड उठाउँदै आएको छ। प्राधिकरणले कालो सूचिमा राखेका ग्राहकका विद्युत लाइन काटिदिएको जनाएको छ।

कालो सूचिमा परेकामध्ये मोरङ उर्लाबारीका एक जना मिल सञ्चालकसँग मात्र ८ लाख रुपैयाँ बक्यौक्ता छ। उनको घर तथा मिलमा विद्युत सेवा काटिएको तथा बक्यौक्ता उठाउन अब केही दिनभित्रै ती व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्काका लागि पत्र लेख्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका लेखा अधिकृत मदन पौडेलले बताए।

मुलुकभित्रका धेरै ग्राहकहरुलाई सेवा दिने वितरण केन्द्र मध्येको एक दमक भएको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार दमक प्राधिकरणले ९० हजार उपभोक्तालाई विद्युत सेवा दिँदै आएको छ। यस वितरण केन्द्रबाट माई पश्चिम झापामा तीन नगरपालिका र ९ गाविस तथा पूर्वी मोरङमा दुई नगरपालिका र ७ गाविस कार्य क्षेत्र छन्। प्राधिकरणले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ।

पौडेलका अनुसार दमकमा बढ्दो शहरीकरण, नगरमा भित्रिएका सयौँ सिटी रिक्सा तथा नयाँ खुलेका केही मझौला उद्योगहरुमा विद्युत खपत बढेकाले राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको हो ।

प्राधिकरणको बक्यौक्ता अन्तर्गत दमक नगरपालिकाको नाममा ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ। ६० लाख रुपैयाँ उठाउन प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत बक्यौता उठ्न नसकेको लेखा अधिकृत पौडेलले बताए। सडक बत्ती अन्तर्गत ५० लाख तथा कार्यालय सञ्चालन र मातहतको क्षेत्रमा खपत भएको विद्युत महसुल १० लाख गरी ६० लाख रुपैयाँ नगरपालिकाको नाममा बक्यौक्ता देखिएको हो।

लेखा अधिकृत पौडेलका अनुसार दमकका सडकहरुमा सडब बत्ती जोडिएदेखि प्राधिकरणलाई महसुल तिरेको छैन्। सडक बत्तीको महसुल नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने दायित्व छ। यस्तै, नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालय सञ्चालन तथा मातहतको सब्जी मण्डी लगायतका स्थानको विद्युत महसुल समेत नतिरेको बताइएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार नगरपालिका कार्यालयतर्फको तीन लाख ५० हजार तथा सब्जी मण्डीतर्फको ६ लाख ५० हजार गरी १० लाख बक्यौक्ता देखिएको हो। लेखा अधिकृत पौडेलका अनुसार समयमै विद्युत महसुल नतिर्दा नगरपालिकाले दुई लाख रुपैयाँ जरिवान तिर्नुपर्ने भएको छ।

मासिक रुपमा महसुल तिर्नुपर्ने भएपनि नगरपालिकाले लामो समयदेखि नतिरेकाले विद्युत नियम अनुसार दुई लाख रुपैयाँ जरिवान पर्न गई १० लाख रुपैयाँ बक्यौक्ता देखिएको हो । बक्यौक्ताका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत नगरपालिकाले अटेर गरेको अधिकृत पौडेलले बताए ।