‘भाइ, म्याद थप्ला त?’, रिपोर्टिङका लागि पुगेको थाहा सम्वाददातालाई उनले प्रश्न गरिन्। बैशाख ५ देखि असार २ सम्म म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीबीच ‘म्याद थप्ने कि नथप्ने’ भन्ने एजेन्डामा बैठक चलिरहेको थियो। खनालजस्ता थुप्रै द्वन्द्व प्रभावितहरु आयोग कार्यालय पुगेका थिए, जसलाई आयोगले उजुरी दिने म्याद थप्छ कि थप्दैन भन्ने उत्सुकता थियो।

बैठक सकिएको जानकारी पाउनेबित्तिकै आयोग कार्यालय परिसरमा भेला भएका द्वन्द्व प्रभावितहरु बैठक कक्ष बाहिर झुम्मिए। आयोगका एकजना सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले जानकारी गराए- ३० दिन समय थपियो। म्याद सकिने अन्तिम दिन हतारहतार उजुरी दर्ता गर्न आएकाहरु फुर्सदमा उजुरी दिने गरी आफनो बाटो लागे।  

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघका घटनामा उजुरी दिने समय थपेको हो। जेठ २ गतेसम्म म्याद तोकेर आयोगले बैशाख ५ गतेबाट लिन थालेको उजुरी दिने समय थप्न द्वन्द्व प्रभावितहरुले आग्रह गरेपछि उजुरी दिने म्याद ३० दिन थपिएको आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए।

’जिल्लास्थित शान्ति समितिका सचिवज्यूहरुले पनि उजुरी दिने क्रम जारी रहेकोले म्याद थप्न आग्रह गर्नुभयो। राजनीतिक दल र द्वन्द्वपीडितका संघसंस्थाहरुले पनि म्याद थप्न लिखित रुपमै उजुरी दिनुभयो। ३० दिन म्याद थप्ने निर्णय गर्‍यौँ’, सुवेदीले भने, ’३० दिनको हिसाबले साउन १ गतेसम्म उजुरी दिन सकिन्छ। साउन १ मा सार्वजनिक बिदा भएकोले साउन २ सम्म उजुरी लिन्छौँ।‘

आयोगले २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा परेका उजुरीको छानबिन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउने अधिकार पाएको छ। आयोगले द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको सत्य पत्ता लगाउने, मेलमिलाप गर्ने, क्षमा दान गर्ने, न्याय दिने र क्षतिको परिपुरण गर्ने जिम्मा पाएको छ।

कस्ता घटनामा दिन सकिन्छ उजुरी?

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्यअन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न’ उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।

सम्झौताको यही बुँदाअनुसार गठित आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने द्वन्द्वकालका घटनालाई आठ भागमा बाँडेको छ।

• हत्या
• अपहरण तथा शरीर बन्धक
• अंगभंग वा अपांग बनाउने
• शारीरिक वा मानसिक यातना
• बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा
• व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी
• घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन
• अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धका अन्य अपराध

कसरी दिने उजुरी

उजुरीको फारम आयोग कार्यालय बबरमहल तथा जिल्लास्थित शान्ति समितिको कार्यालयबाट पाउन सकिन्छ। आयोगको वेबसाइटबाट पनि फारम डाउनलोड गर्न सकिन्छ। उजुरी आयोग कार्यालय बबरमहल वा जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। हुलाक, इमेल, फोनबाट पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। गोप्यता कायम गर्न आफूसँग भएका प्रमाणसहित खामबन्दी उजुरी गर्न सकिन्छ।

पाउलान् त पीडितले न्याय?

आयोग परिसरमा भेटिएकी तनहुँकी शारदा खनालले न्याय पाउनेमा शंका गरिन्। ‘न्याय पाउने आशा कम छ किनभने मजस्ता पीडित धेरै छन्। अब मेरा श्रीमान् फर्केर आउनुहुन्न तर देशको सुरक्षामा हिँडेको उहाँलाई किन मारियो यसको जबाफ त मैले पाउनुपर्‍यो नि’, उनले भनिन्।

शारदाका श्रीमान उदयनाथ खनाल २०५८ साल फागुन ४ गते राति अछामको सदरमुकाम मंगलसेनमा माओवादीले गरेको आक्रमणमा मारिएका थिए। उनी मारिँदा २७ वर्षका थिए। सेनाले ८ गते उनको शव घरमै ल्याइदियो। छोराछोरी सानै थिए, हुर्किँदै जाँदा उनीहरु आफैले बुझ्दै गए। शारदाका छोराछोरी दुबै अहिले प्लस टु पढ्छन्।

शारदाले द्वन्द्वकालमा आफ्नो परिवारले भोगेको अर्को घटना सुनाइन्। ‘मेरा ज्वाइँ माओवादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई ५२ सालमा गोरखाको केराबारीमा पुलिसले मार्‍यो। लाश पनि दिएन’, उनले भनिन्, ‘एउटै घरका दुईजना द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट मारिए, उनीहरु किन मारिए हामीलाई जवाफ दिनुपर्दैन?’

असार १ गतेसम्म आयोगमा शारदाजस्तै द्वन्द्वपीडितहरुे ३३ हजार ५८९ उजुरी दर्ता गरेका छन्। दर्ता भएका उजुरीहरुका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिनपछि विस्तृत छानबिन गरिने आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए।

‘हामी उजुरी हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय हो होइन हेर्छौँ र हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएमा अनुसन्धानका लागि अघि बढाउँछौँ’, उनले भने, ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नहरुमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौँ।‘  उजुरीहरुको छानबिनका लागि यथासिघ्र विज्ञ र विशेषज्ञहरु नियुक्त गर्ने तयारीमा आयोग रहेको उनले बताए।