काठमाडौं : वैशाख महिना, विवाहको लगन, अनि सुनचाँदी आकासिएको मूल्य। यतिखेर नेपाली समाजमा परम्परागत रीतिरिवाज, चलनअनुसार ...
प्रदेश ७ का २८ स्थानीय तह बैंकविहीन
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाकै क्षेत्रमा जान मानेनन् ‘क’ वर्गका बैंक
भदौ ३१, २०७५
धनगढी : प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गको बैंक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहे पनि प्रदेश ७ का २८ वटा स्थानीय तहमा अझै बैंकिङ पहुँच पुग्न सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ५३ वटा स्थानीय तहमा बैंक पुग्न सकेको थिएन। राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि यस आर्थिक वर्षमा भने २५ वटा स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंंकले शाखा स्थापना गरेका छन्। अझै पनि केही सुगम तथा अधिकांश दुर्गम क्षेत्रहरूमा बैंकको पहुँच पुग्न सकेको छैन।
बैंक नहुँदा समस्या
स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा समस्या भइरहेको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा कैलालीको अत्तरिया र धनगढीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा पनि अवस्था त्यस्तै छ। केही स्थानीय तहहरूमा ‘घ’ वर्गका बैंक तथा सहकारी रहे पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार ‘क’ वर्गका बैंकले शाखा स्थापना गरेका छैनन्।
बैतडीको सिगास गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकामा हालसम्म पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पुग्न सकेको छैन। यी दुई गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकको शाखा स्थापना हुन नसक्दा त्यहाँका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दा बैंकिङ सेवाका लागि सदरमुकाम धाउन बाध्य छन्।
बाजुरामा नौवटा स्थानीय तहमध्ये जम्मा तीनवटा स्थानीय तहमा बैंक पुगेको छ। छेडेदह गाउँपालिका, गौंमुल गाउँपालिका, हिमाली गाउँपालिका, स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका, जगन्नाथ गाउँपलिका र त्रिवेणी नगरपालिकामा बैंक सेवा विस्तार हुन सकेको छैन। त्यस क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरू बैंकिङ सुविधाका लागि दुई दिनसम्मको पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम मार्तडी आउने गरेका छन्।
अर्को जिल्ला दार्चुलाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। नौवटा स्थानीय तह रहेको दार्चुलामा अहिलेसम्म व्यास गाउँपालिका, अपी हिमाल गाउँपािलका, लेकम गाउँपालिका र दुहु गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकले शाखा स्थापना गरेका छैनन्। मार्मा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म शाखा स्थापना नभए पनि केही दिनभित्रै स्थापना हुने गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले बताए। ‘हाम्रो सनराइज बैंकसँग सम्झौता भइसकेको छ, अब स्थापना हुन्छ’, धामीले भने। बैंक नहुँदा अपी हिमाल गाउँपालिकाबाट दुई दिनको पैदल यात्रा गरी सदरमुकाम खलंगा आउने गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको क्षेत्र नै बैंकविहीन
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहनगर डडेल्धुराको गन्यापधुरामा ‘क’ वर्गका बैंकहरू अझै पुग्न सकेका छैनन्। देउवाको जन्मथलोसमेत रहेको यस गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा सर्वसाधारण, व्यापारी कर्मचारीलगायतलाई समस्या परेको छ।
देउवा प्रत्येक निर्वाचनमा यहीँबाट उम्मेदवार उठ्ने गरेका छन्। उनले मतदान गर्ने क्षेत्र पनि गन्यापधुरा हो। आफ्नै क्षेत्रमा बैंक पुर्याउन देउवाले पहल नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
केही सहकारी संस्था रहे पनि ‘क’ वर्गका बैंकहरू नरहेको राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक किरण पण्डितले बताए। ‘हामीले नाम नै किटान गरेर बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा सेवा दिन निर्देशन दिएका थियौँ। तीमध्ये केही क्षेत्रमा शाखा स्थापना भइसकेको छ, केहीमा भने अझै हुने क्रम जारी छ’, निर्देशक पण्डितले भने।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको क्षेत्रमा बैंकका लागि आधारभूत आवश्यकता नभएर बैंक स्थापनामा ढिलाइ भएको हुन सक्ने पण्डितले बताए। ‘सम्बन्धित बैंकहरूले सुरक्षा, भौतिक संरचना, आर्थिक गतिविधि नै भएन भन्छन्। हामीले बैंक स्थापना गरेपछि गतिबिधि बढ्छ भनेर स्थापनाका लागि दबाब दिइरहेका छौँ’, पण्डितले भने।
सुगम जिल्लामै छैन बैंक सुविधा
प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी भएको जिल्ला कैलाली हो। यही जिल्लाको एउटा स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्न सकेको छैन। कैलालीकै दुर्गम मानिने पहाडी माहोन्याल गाउँपालिकामा पनि बैंकिङ सेवा नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। सुगम जिल्लाको दुर्गम स्थानीय तहमा बैंक सुविधा नहुँदा त्यहाँका सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू बैंकसम्बन्धी कामका लागि एक दिनको पैदल यात्रा गरी धनगढी वा अत्तरिया पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
कैलाली जस्तै कञ्चनपुर पनि सुगम जिल्लाकै रूपमा मानिन्छ। तर कञ्चनपुरका पनि दुईवटा स्थानीय तहमा अझै ‘क’ वर्गका बैंक पुग्न सकेको छैन। कञ्चनपुरको लालझाजी गाउँपलिका र कृष्णपुर नगरपालिकामा ‘क’ वर्गको बैंक सुविधा पुग्न नसकेको हो।
बैंकविहीन २८ वटा स्थानीय तह
प्रदेश ७ को पहाडी जिल्ला तथा ग्रामीण स्थानीय तहहरूमा बैंकले सेवा विस्तार गर्न आनाकानी गरेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा सेवा दिन निर्देशन दिएको थियो। ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ५३ वटा स्थानीय तह बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका थिए।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये यस आर्थिक वर्षमा २५ वटा स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंकले सेवा सुरु गरिसकेका छन्। तर अझैसम्म प्रदेश ७ का २८ वटा स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंक पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक पण्डितले बताए। ‘हामीले पटक पटक ताकेता गरेपछि यस आर्थिक वर्षमा २५ वटा स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच बढेको छ। यसैमा हामी सन्तुष्टि मान्दैनौँ अन्य स्थानीय तहमा पनि बैंक पुर्याउन निर्देशन जारी भएको छ’, निर्देशक पण्डितले भने।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बझाङका छवटा स्थानीय तहहरूमा अझै ‘क’ वर्गका बैंकहरू पुग्न सकेका छैनन्। त्यस्तै, बाजुराका छ, दार्जुलाका चार, बैतडीका तीन, डोटी, अछाम, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरका दुईवटा तथा कैलालीका एउटा स्थानीय तहमा बैंक पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंक धनगढीले जनाएको छ।
भौतिक संरचना र सुरक्षा भएन : बैंकर्स
प्रदेश ७ का केही स्थानीय तहहरूमा बैंक स्थापनाका लागि सामान्य पूर्वाधारसमेत नरहेकाले समस्या भइरहेको बैंकर्स क्लव धनगढीले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २५ वटा स्थानीयमा बैंक पुर्याउन समन्वयकारी भूमिका खेलेको बैंकर्स क्लव धनगढीले बाँकी रहेका स्थानीय तहरूमा केही पूर्वाधार तयार भएलगत्तै बैंक पुग्ने जनाएको छ।
‘उपयुक्त घर छैन। सुरक्षाको उपलब्धता छैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या त सडक सञ्जाल नै छैन। यस्तो अवस्थामा बंैक पुर्याउँदा केही कठिनाइ त हुन्छ तर पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि सबैलाई हामीले पनि पुर्याउनै पर्छ भनेका छौँ’, बैंकर्स क्लव धनगढीका अध्यक्ष टेकराज भट्टले भने। सामान्य पूर्वाधार पनि तयार नभएकाले बैंक पुग्न ढिलाइ भएको भट्टको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा जान निर्देशन दिएका बैंकहरू पनि भौतिक संरचना, यातायात सुविधा, सुरक्षा र आर्थिक गतिविधि नभएकाले केही असहज भएको बताउँछन्।
असोजमा सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य
प्रदेश ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि प्रदेश ७ का सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय सुविधा पुर्याउन पहल गरिरहेको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५३ वटा स्थानीय तहमा बैंक सुविधा नपुगेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै समन्वयमा राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका बैंकहरूलाई नाम नै तोकेर स्थानीय तहमा जान निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि पनि सबै स्थानीय तहमा नपुगेका बैंकहरूका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिहरहेको छ।
‘८८ वटामध्ये अब २८ वटा स्थानीय तह मात्रै बैंकविहीन छन्। असोज मसान्तभित्रै ती क्षेत्रमा पनि बैंक पुर्याउनका लागि हामीले केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिहरहेका छौँ’, प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले बताए।
बाँकी रहेका स्थानीय तहका भौतिक संरचनाबारे बुझ्ने, उपयुक्त स्थलमा बैंकका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए। स्थानीय तहलाई पनि बैंक बस्न उपयुक्त क्षेत्रको पहिचानका लागि निर्देशन दिएको उनले बताए। ‘हामी जसरी पनि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने योजनामा छौँ। यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि समन्वय गरिरहेको छ। सामान्य पूर्वाधार स्थानीय तहबाटै पनि तयार भइरहेका छन्’, मन्त्री बोहराले भने।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।