पत्रकारको पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा शनिबार पाल्पामा आयोजित पश्चिमाञ्चलस्तरीय अन्तर्क्रियामा मन्त्री पाण्डेयले पत्रकारको दैनिकी चल्ने गरी पारिश्रमिक नहुँदा पलायन हुनुपर्ने र अन्य घुमाउरो बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्थाप्रति सरकार सजग रहेको उल्लेख गरे।

उनले पत्रकारिता क्षेत्रको विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिकाको चर्चा गर्दै अब मुलुक नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेकाले पत्रकारले मुलुक निर्माणका लागि कलम चलाउनुपर्ने बताए। अब मुलुक निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यसैले अब मुलुकको निर्माण गर्न, समृद्धि हासिल गर्न पत्रकारिता जगतको सकारात्मक भूमिका सरकारले अपेक्षा गरेको छ।‘

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले सरकारले हरेक वर्ष विज्ञापनमा खर्च गरेको रकम एउटै डालोमा राखेर समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम र अन्य विज्ञापन प्रकाशनमा खर्च गरेको रकम एउटै डालोमा राखेर समानुपातिक रुपमा वितरण गरेर मिडिया हाउसलाई न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।

वरिष्ठ पत्रकार मेघराज शर्माले वर्तमान सरकार पत्रकार, मोफसलका पत्रिका धरासायी हुँदा पत्रकारले चोरबाटो अपनाएर पत्रकारिता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे। उनले मोफसल र राजधानी केन्द्रित मिडियालाई वर्गीकरण गरेर पूर्णरुपमा समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम गौतमले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएमात्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारिता हुनसक्ने बताए।

प्रेस स्वतन्त्र सेनानी कर्णबहादुर कार्कीले मिडिया कस्तो, कसले सञ्चालन गर्न पाउनेलगायतका विषयमा निर्धारण गरेर मात्र सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए।