मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले अख्तियारका प्रस्तावमा माघ १ देखि लागू हुने गरी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक खाइपाई आएको तलव बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५  सम्म दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीले ५०, ८० र १०० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। अघिल्लो वर्ष प्रोत्साहन भत्तामा मात्र साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा मितव्ययी र अनुशासित अर्थनीति अख्तियार गरी सबै कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरेका थिए।

विभिन्न कार्यालयका काम कार्मचारीबाट प्रोत्साहन भत्ता दिन दबाब बढ्दै गएपछि सरकार मितव्ययी आर्थिक नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ।