'विचौलिया कुना–कुनामा, टेबल–टेबलमा, बेञ्च बञ्चैमा घुसेको छ, यसको उन्मुक्ति हुनुपर्छ, विचौलियालाई कर्मचारी, कार्यसम्पादन र प्रक्रियामा रोक्छौँ', प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, 'घुसपैठ गरेर न्याय सम्पादन गरेमा अदालतको गरिमामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको भनेर अदालतको अवहेलनातर्फ कारवाही गर्न लक्षित छौँ।' 

प्रधानन्यायाधीश राणाले उच्च अदालत विराटनगरका पाँच न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको हुनाले अध्ययनका लागि न्याय परिषद्मा ल्याएको उल्लेख गर्दै सुक्ष्म निगरानी अध्ययन समहूले ल्याएको प्रतिवेदनमा कमीकमजोरी देखिएको हुँदा थप अध्ययनका लागि परिषद्का कामकाजमा ल्याएको स्पष्ट पारे। विराटनगरका पाँच न्यायाधीशलाई उचित कार्यसम्पादन नभएको उल्लेख गर्दै यही माघ ३ गते न्याय परिषद्मा काज सरुवा गरिएको थियो। 

वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई जिम्मेवारी नदिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, 'संस्थाले वरिष्ठ न्यायाधीशबाट पाउने योगदान के हो ? संस्थालाई दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँले संस्थाबाट खोज्नुभएको छ, त्यसले गर्दा समस्या छ, तर संविधानले दिएको अधिकार कसैले रोक्दैन।' नेपाल बार एशोसिएशनले पनि वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीको विषयमा चासो देखाएको विषयमा उनले अदालत र बारको सरोकार एउटै भएको र दुवैको अन्तिम गन्तव्य न्यायका लागि भएको स्पष्ट पारे। 

मञ्चका अध्यक्ष उपाध्यायले न्यायालयको सूचनामा सहज पहुँच हुनुपर्ने र न्यायलयबाट आएका सूचनालाई एकरुपताका साथ तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए।