‘नीतिगत रुपमा यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटिसकेको छ। तर, व्यवहारिक रूपमा हटेको छैन। हामी व्यवहारिकरुपमा सिण्डिकेट हटाउने पक्षमा रहेका छौं। त्यसका लागि काम गरिरहेका छौं।’, मुख्यमन्त्री पौडेलले  संघीय सरकारले सिण्डिकेट खारेज गर्नु अगाडि पूर्वतयारी नगर्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएको बताए। ‘सरकारले एक्कासी सिण्डिकेट खारेज ग¥यो। वीमा, उपचार, दुर्घटनालगायत अन्य विषयमा पहिला नै क्लियर गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्थ्यो तर, त्यस्तो भएन। जसले गर्दा अहिले समस्या भइरहेको छ’ उनले भने।

उनले अहिले स्थापना भएको यातायात क्षेत्रका कम्पनीहरु कानुन अनुसार नभएको टिप्पणी गरे। ‘कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना हुनुपर्ने हो। अहिले पनि हजारजनाभन्दा बढी मिलेर प्रालि गठन भइरहेको छ। यो पनि सिण्डिकेट कायम गराउनका लागि गरिएको अर्को कदम हो।’, मुख्यमन्त्री पौडेलले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए।

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले यातायात क्षेत्रमा धेरै मजदुरहरु रहेको बताउँदै उनीहरुको श्रमको सम्मान गर्दै सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम तत्काल लागू गरेर राज्यले लिएको नीति पूरा गरेर देखाउन आग्रह गरे।

कम्पनीका अध्यक्ष गोकर्णप्रसाद पराजुलीले संस्थामा हाल एकहजार पाँचसय यातायात व्यवसायी आबद्ध भएको बताउँदै ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार मजदुरहरु रहेको बताए। उनले स्वदेशी पुँजीबाट ९५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको यसक्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले आवश्यक कानुन बनाइदिनुपनेृ टिप्पणी गरे। उनले विमा शुल्क, भारवहन नियन्त्रण, पार्किङ, भाडा तथा लाइसेन्सको सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधानमा आवश्यक सहयोगका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे।