खेतीयोग्य भूमिको दुई तिहाई जमीन बाँझो राखेको प्रमाण पुगेमा त्यस्तो व्यक्ति जरिवानाको भागीदार हुनेछ। जमीन बाँझो राख्ने व्यक्तिको उजूरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्नसक्ने प्रावधान “भूउपयोग ऐन, २०७५” को मस्यौदामा उल्लेख छ। 

सरकारले “भूउपयोग ऐन, २०७५” संसद्मा दर्ता गरेको छ। खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई जरिवाना लगाउने प्रावधानसहित नेपालमा पहिलोपटक यस्तो ऐन संसद्मा दर्ता भएको हो। सो ऐन पारित भएपछि खेतीयोग्य भूमि बाँझो राख्ने जो कोही व्यक्ति कानूनको कठघरामा पुग्नेछन्। 

सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि संसद्ले “भूउपयोग ऐन, २०७५” पारित गर्दै छ। आगामी फागुन ३ गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ। 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा युवकध्वज जीशीले वर्षेपिच्छे खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुनेक्रम बढ्दै गएकाले सरकारले उक्त ऐन बनाउन लागेको जानकारी दिए। संसद्मा भने उक्त ऐन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको हो। 

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भरछन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष रु दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो थियो। हाल झण्डै रु तीन करोड रोपनी जमीन बाँझो रहेको अनुमान विज्ञहरुको छ। हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ। एक हेक्टर भनेको २० रोपनी जमीन हो। 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) मार्फत आगामी पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना पेश गरेका थिए।

सरकारको बजेट पेश भएको वर्ष राज्यले रु दुई खर्बको चामल आयात गरेको थियो। भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा नेपालले जिउँदो तथा खान तयारीयोग्य माछा ४२ लाख ८९ हजार ७३८ केजी र पक्षीको मासु (कुखुरा, हाँस, टर्की र अष्ट्रिच) भेँडा तथा अन्य जनाबरको मासु रु ८५ करोड ५६ लाख दुई हजार मूल्य बराबर आयात गरेको छ। 

व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख अस्त्र कृषि हो। त्यसैले कृषिमा विभिन्न थरीका अनुदान दिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको व्यापारघाटा रु १२ खर्ब पुगेको छ। 

कृषिमा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन सक्दा धेरैहदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। “भूउपयोग ऐन, २०७५” को मस्यौदामा भूमिको वर्गिकरण, समूचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट कृषिमा देखिएको परनिर्भरता घटाउन सकिने उल्लेख छ। 

ऐनको मस्यौदामा भूमिको वर्गिकरण १० प्रकारले गरिएको छ। जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक छन्। सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिीकीकरणमार्फत कृषिमा देखिएको परनिर्भरता कम गर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारले अघि सारेको करार, सहकारी र सामूहिकखेती प्रणाली प्रभावकारी हुनसकेको छैन। 

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले करार खेती गर्न चहानेलाई भने जति जमीन उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए। उनले भू–माफियाले जमीनलाई खण्डीकरण गरी जथाभावी रुपमा खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिणत गरिसकेकाले व्यावसायिक खेतीमा लगानी गर्न चहानेलाई पछिल्लोपटक जमीन उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा कृषिमा ठूला लगानी भित्र्याउन नसकेको बताए।

सरकारले गत वर्षदेखिनै सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारण अघिसारेको थियो। तर, ऐन नभएका कारण कार्यान्यनमा आउन सकेन। यद्यपि भारत, चीन, भियतनाम, बङ्गलादेश, लगातयका मुलुकमा भने करारखेती सफल मानिएको छ। सरकारले कृषि अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ। सस्तो ब्याज दरमा कर्जा लगानी गर्ने नीति कार्यान्यनमा ल्याएको छ। थोरै भए पनि रासायनिक मलमा अनुदानको व्यवस्था छ। तर युवा जमात कृषिमा आर्कषित हुनसकेको छैन। 

राज्यले कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमीन उपलब्ध गराउन सकेको छैन। छैठौं कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ। 

सो गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालिन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन नसकेको उल्लेख छ।