नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विज्ञापनको नियमन हुनेगरी कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनका गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्योजन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। मंगलबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, २०७५’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले स्थानीय तहलाई नै कानुन बनाएर विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकारी दिए त्यो संघीयता अनुकूल हुने तर्क पनि गरे।

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद वृशेषचन्द्र लालले विज्ञापन बोर्डमा उपभोक्ताको तर्फबाट पनि एक जनाको प्रतिनिधित्व गराउनपर्ने माग गरे। उनले विज्ञापन दाताको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि सो बोर्डमा उपभोक्ताको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक हुनेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।

यता, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने गृह मन्त्रालय जस्तो नियमनकारी निकाय भएकाले विज्ञापन बोर्डमा उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी नभएको धारणा राखेका थिए। उनले समाजको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सो विधेयक तयार पारेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर अघि बढने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।

विधेयकमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने गरी विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका १/१ जना सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ।