राजनीति

नागरिकता विधेयकका व्यवस्थामा विवेकशील नेपालीको आपत्ति

चैत ५, २०७५

    काठमाडौं : विवेकशील नेपाली दलले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले 'महिलालाई विभेद' गरेको आरोप लगाएको छ।

    विवेकशील नेपाली दलका प्रवक्ता मिलन पाण्डेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको व्यवस्था र विधेयकले नागरिकताको विषयमा महिला र पुरुषबीच विभेद गरेको र महिलालाई दोस्रो दर्ताका रूपमा व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ। पाण्डेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले महिला र पुरुषको हकमा समान व्यवस्था नबनाई महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरेको स्पष्ट देखिन्छ।'

    विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिला नागरिकका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने र पुरुष नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै विवेकशीलको नेपाली दलका प्रवक्ताको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तर, विधेयकमा महिला र पुरुषका सन्तानलाई फरकफरक किसिमको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छैन।

    संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफलमा रहेको उक्त विधेयकमा भने विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ।

    विवेशकील नेपाली दलको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'कुनै पनि नयाँ विधेयकले पुरानो ऐनलाई सच्च्याउनुपर्छ। तर यस विधेयकले पनि महिलाबाट पाइने नागरिकतामा विभेद गरी महिलालाई दोस्रो दर्जामै राखेको छ। सबै नागरिक समान भन्ने मूल अवधारणालाई स्विकार्दै नागरिकता विधेयकमा नेपाली आमाको हक नेपाली बुबाको हक सरह बराबर स्थापित गर्नु पर्छ।'

    पढ्नुहोस् विज्ञप्तिः

    'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' बारे विवेकशील नेपाली दलको धारणा:

    नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (१), (२) र (३) मा सबै नागरिक समान हुन् भन्ने मूल अवधारणा छ। तर धारा ११ को उपधारा (७) अनुसार नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाहपछि जन्माएको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकसँग विवाहपछि जन्मिएको व्यक्तिलाई कसरी प्रदान गर्ने भनेर व्यवस्था नराखिएकोले उक्त सन्तानले वयस्क भएपछि वंशजको नागरिकता पाउँछ। संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले महिला र पुरुषको हकमा समान व्यवस्था नबनाई महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

    कुनै पनि नयाँ विधेयकले पुरानो ऐनलाई सच्च्याउनुपर्छ। तर यस विधेयकले पनि महिलाबाट पाइने नागरिकतामा विभेद गरी महिलालाई दोस्रो दर्जामै राखेको छ। सबै नागरिक समान भन्ने मूल अवधारणालाई स्विकार्दै नागरिकता विधेयकमा नेपाली आमाको हक नेपाली बुवाको हक सरह बराबर स्थापित गर्नुपर्छ।

    नागरिकता पाउने अधिकार र नागरिकता वितरणमा आउने समस्यालाई सरकारले फरक फरक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकता पाउने अधिकार मानव अधिकार भएकोले यो अधिकार नेपाली महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगी सबैको समान हुनुपर्दछ। तर यदि कुनै पनि नेपाली नागरिकले वा विदेशीले गैर कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता लिएको भेटिएमा जस्तै कानुन विपरीत दोहोरो नागरिकता लिएमा वा लिने कोसिस गरेमा, निजमाथि नेपालको संघीय फौजदारी अपराधका ऐनद्वारा कडा सजाय दिने प्रावधान राख्न पनि विवेकशील नेपाली माग गर्दछ।

    यस्तो गैरकानुनी कार्यमा मद्दत गर्ने जो कोहीलाई पनि त्यत्तिकै कडा कारबाही हुने ऐन बनाउनु जरुरी छ। यस सम्बन्धी समयमै अनुसन्धान र कारबाही गर्न चाहिने उचित श्रोत र व्यवस्थापन सरकारबाट तुरुन्तै प्रमुख दायित्वका साथ बनाइयोस्।  नागरिकता सम्बन्धी बनाइने कुनै पनि ऐन कानुनहरू दूरदर्शी तथा चुस्त हुनुपर्छ जुन सबै नेपालीलाई बराबर लागू हुनुपर्छ र कानुनको निष्पक्ष र सख्त कार्यान्वयनबाट उत्प्रेरित भई लागु हुनुपर्छ भन्ने विवेकशील नेपाली दलको विश्वास छ।

    नेपाल आमाको जय होस्!

    मिलन पाण्डे

    प्रवक्ता

    विवेकशील नेपाली

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]