बुधबारसम्म निजामतीतर्फ साढे ६० हजार र स्थानीय सेवातर्फ ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन भएकोमा बिहीबारसम्म स्वास्थ्य सेवातर्फका २८ हजारको समायोजन पनि सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए। समायोजन हुने यी सबै कर्मचारीको संख्या एक लाख पुग्ने उनको भनाइ छ। 

मन्त्रालयले समायोजन सकेको घोषणा गरेपछि पनि चैतभित्र कर्मचारीलाई गुनासो सुनुवाइको अवसर दिनेछ। समायोजनप्रति केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुनुवाइको अवसर दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, तलब, वृत्तिविकासलगायत चुनौती कायमै रहेको मन्त्रालयको बुझाइ रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।

समायोजन प्रक्रिया टुंगिएपछि दरबन्दीअनुसार अपुग हुने कर्मचारी भर्नाका लागि चाँडै विज्ञापन खुलाउने तयारी मन्त्रालयको छ। सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ। संविधानतः तल्ला तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्याधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ। तर, प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेकाले हाललाई संघीय लोकसेवामार्फत नै स्थानीय र प्रदेशमा अपुग कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी छ। स्थानीय तहमा रिक्त हुने पदका लागि विवरण माग गरेर चैतभित्रमा लोकसेवालाई पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनायो।