बैठकले सरकार परिवर्तनका लागि आवश्यक छलफल गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ।

यसरी सुरु भयो सरकार बदल्ने योजना

असार १६ गते बाँकेमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने- ‘कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरे सरकारको नेतृत्व लिन तयार छु।‘ सके केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, नसके कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार र त्यो पनि नसके आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रचण्डको भनाई थियो।

लामो समयदेखि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहेका अध्यक्ष प्रचण्डको यो कुरा कुनै आकस्मिकता थिएन बरु पछिल्लोपटक बैशाख २३ मा एमालेसँग भएको ९ बुँदे सहमति र गोप्य राख्नेगरि भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’ का विषयमा देखिएको विवादको निरन्तरता थियो।   

२०७२ असोजमा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र माओवादीबीच सरकार गठनपूर्व द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई हल गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र मधेस समस्या समाधान लगायतका विषय पनि त्यो सहमतिमा थियो। तर त्यसमध्ये द्वन्द्वकालीन मुद्दा हल गर्ने विषय माओवादीका लागि प्रधान थियो। माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुको मुख्य स्वार्थ पनि यही थियो।

तर सरकार गठन भएको झण्डै ७ महिनासम्म पनि सो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि माओवादीले वैशाख अन्तिम साता सरकार परिवर्तनको पहल थाल्यो। उसले ओली नेतृत्वको गठनबन्धलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार बनाउने औपचारिक निर्णय नै गर्‍यो।

तर माओवादीको त्यो निर्णय २४ घण्टा पनि टिकेन। माओवादीले एमालेसँग ९ बुँदे सहमति गर्‍यो। त्यतिमात्र होइन माओवादी र एमालेबीच ३ बुँदे ‘भद्र सहमति’ पनि भयो। भद्र सहमतिबारे एमालेका नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपालले सार्वजनिक रुपमा नै बोल्दै आएका छन्। तीन बुँदे भद्र सहमतिमा बजेटपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषय समावेश भएको एमाले र माओवादीका नेताहरुले बताउँदै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

एमालेसँगको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने माओवादीको उक्त निर्णयपछि उसले कांग्रेसको विश्वास गुमायो।

एमालेसँगको नौबुँदे सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिका सहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने’ उल्लेख छ। तर ओली सरकारले सो सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएपछि जेठ अन्तिम साता माओवादी केन्द्रले ध्यानाकर्षण गराउँदै १५ असारसम्मको म्याद दिएको थियो। दोस्रो पटक दिएको म्यादलाई पनि एमालेले उल्लङघन गरेको ठहर गर्दै माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले सरकार परिवर्तनको आन्तरिक तयारी थालेका हुन्।

१५ असारको म्याद सकिए लगत्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले सरकार परिवर्तनको प्रयासलाई तीव्र पारेका थिए। पुन र शर्माले सार्वजनिक रुपमै ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए सरकार बदल्ने चेतावनी दिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको थियो।

दबाबमा प्रचण्ड

बाँकेमा असार १६ गते ‘सरकारको नेतृत्व लिन आफू तयार रहेको’ बताएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन गरे। माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार परिवर्तनबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ओलीले प्रचण्डसँग त्यसको वास्तविकता बुझ्न खोजेका थिए।

‘तपाईँको पार्टीका युवा नेताहरुले सरकार बदल्ने भन्दै सार्वजनिक रुप बोल्न थाल्नुभएको छ, यो तपाईँको पार्टीको योजना हो कि ती युवाहरुको मात्रै भनाई हो? गम्भीर रुपमा छलफल गर्नुपर्‍यो’, प्रधानमन्त्री ओली र  प्रचण्डबीचको टेलिफोन संवाद उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

छलफलका लागि ओलीले बालुवाटार आउन आग्रह गरेपछि प्रचण्ड विमानस्थलबाट सिधै बालुवाटार पुगे। बालुवाटारमा उनीहरुबीच छलफल भयो। एमालेले सहमति कार्यान्वयनमा इमानदारिता नदेखाएको भन्दै प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफल गर्ने जवाफ दिएर लाजिम्पाट फर्किए।

त्यसपछि शुक्रबार बस्ने भनिएको पार्टीको कार्यालय समितिको बैठक नै स्थगित गरी प्रचण्डले पार्टीका नेतासँग सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल गरेका थिए। ‘यही छलफल नै सरकार फेर्ने निर्णयको आधार बन्यो’, स्रोतले भन्यो।