काठमाडौँ : सरकारले वैशाख २ गतेदेखि देशभर नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि भर्ना अभियान थालेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्...
सिंहदरबारको अधिकार पो गाउँमा ल्याएको त, भ्रष्टाचार होइन नि!
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार बजेट विजियोजन गरिएको हो। प्रदेश सरकारले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो बजेट उत्कृष्ट रहेको दाबी गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी र विभेदपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ। सरकारले कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले बजेट संशोधनको माग गर्दै रातो किताब पनि जलाए । प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । लगातार चौथो पटक बैठक स्थगित भइसकेको छ ।
अब कहिलेसम्म प्रतिपक्षीले संसदमा अवरोध गर्छ ? किन बजेटमा विपक्षीको असहमति ? यी सहितका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलसँग थाहा खबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
रातो किताब जलाएर आन्दोलनमा उत्रिनु भयो नि आफ्ना योजना परेनन् भन्ने आक्रोश हो?
तपाइले राम्रोसँग अध्यन गर्नुभयो भने बाहिर रातो किताब छ । तर, रातो रङ्ग भित्र लज्जास्पद योजनाहरू छन् । एक-एक हजारका पनि प्रदेश सरकारका योजना हुन सक्छन् । त्यस्ता १०/१२ वटा योजना छन् । पाँच हजारका योजना छन्। १५ हजारका छन्, २५ हजारका छन् । अब सोच्नुहोस् सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तहको सरकार छ ।
स्थानीय तहका वडाहरूले करोडौँको काम गरिरहेका छन् । हामी एक-एक हजारका योजना लिएर के गर्न खोजिरहेका छौँ? त्यसकारण यो सरकार वास्तवमा रातो किताबको नाममा गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ । संसदको गरिमालाई घटाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च न्यून छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। यतातर्फ तपाईंहरूको ध्यान छैन।अनि अहिले भाग नपाएपछि विरोध गरेको भन्ने पनि आरोप छ नि ?
त्यस्तो होइन । २०७४/०७५को योजना आयो । अल्पकालीन भए पनि सबै कुरा धनगढीका केही तारे होटेल बाहेक बाहिर गएको देखिएन । त्यसबाट उहाँहरूले जे पनि गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने शिक्षा लिए। अहिले २०७५/०७६ को २५ अर्व बजेटको केही दिन अघिसम्मको उनीहरूको डाटा अनुसार २०/२२ प्रतिशत खर्च भएको थिएन। अब असारको अन्त्यसम्ममा ६० देखि ८० प्रतिशत सम्म पुर्याउँछौ भन्दै मन्त्रीज्यूहरू कुर्लिरहनु भएको छ ।
अब एकै महिना जादु गरेर खर्च गर्छु भन्नुहुन्छ । वित्तीय हिसाबले त उहाँहरूले प्रतिशतमा पुर्याउनु होला रे ! भष्ट्राचर गरेर भए पनि पुर्याउनु हुन्छ। बदमासी गरेर पुर्याउनु हुन्छ। तर भौतिक प्रगति कति भयो भनेर हेर्दा त केही देखिँदैन ।
८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल राख्न पैसा छुट्टाएको खोइ त के भयो ? २० करोड छुट्टाएर राम्रो, सुरक्षित यातायातको स्थापना गर्छु, सञ्चालन गर्छु भनेको खोइ त? अहिलेसम्म एउटा बस गुडेको देखिँदैन प्रदेश सरकारको । त्यसकारण कार्यक्रम राख्ने, बजेट छुट्टाउने तर कार्यान्यन नगर्ने भइरहेको छ। जहाँ-जहाँ आफूलाई फाइदा हुने योजना छन् त्यहाँ बढी ध्यान दिने गरेको देखिन्छ। सरकार आफ्नै शैलीमा अगाडी बढिरहेको छ ।
सरकार आफ्नै शैलीमा चल्न थाल्यो भन्नुहुन्छ यसमा तपाईंहरूको पनि त भूमिका छ नि । आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न सक्नु हुन्छ ?
भानुभक्तजी तपाईंको भनाइ जायज छ । त्यसैले त संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्या ठुलो होइन सबैको जिम्मेवारी हो । राम्रो काम गर्दा बढी फाइदा चाहिँ सत्तापक्षकै हुन्छ । किन भने, शासन गर्ने सत्तापक्षले नै हो । प्रतिपक्षको काम खबरदारी गर्ने न हो ।
खोइ त खबरदारी? डेढ वर्षसम्म त तपाईंहरू पनि तैँ चुप मै चुप हुनुभो?
हामीले खरबदारी गर्दा गर्दा यहाँसम्म पुग्यौँ। तर उहाँहरू सल्लाह सुझाव नलिने भइसक्नु भएको छ । सरकारमा बसेकाहरूको दुईतिहाइको दम्भले जेसुकै गरे पनि हामी अगाडी बढ्न सक्छौँ । प्रतिपक्षीसँग किन सल्लाह लिनु पर्यो। उनीहरूको काम विरोध गर्ने हो बिरोधमात्रै गरिरहुन् भन्ने मनोविज्ञनका कारण आज प्रदेशका जनता प्रताडित छन् ।
सत्तापक्षलाई त उन्माद छ अहिले । बारीमा मकैको सुरक्षा गर्न बाँदरलाई जिम्मा दिएको जस्तो भएको छ । यो प्रदेशको सबै सुरक्षा र विकास गर्न भनेर मकै बारीलाई हेर्ने जिम्मा जसरी बाँदरलाई दिइएको छ। त्यही बाँदरको अवस्था सरकारको रहेको अनुभव यहाँको जनताको छ ।
प्रदेश सरकारले तीन पटक सम्म बजेट ल्याएको छ । दुई पटक त तपाईंहरूले हाँसी हाँसी बजेट पारित गर्नुभयो । यो पटक चाहिँ किन यति तीव्र विरोध ?
अहिलेसम्म हामी विधिसम्मत हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । बजेट पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । बजेटमा कनिका छराइ हुनुहुन्न। कनिका छराइ भयो भने भष्ट्राचार मौलाउँछ । सिंहदरबारको अधिकार पो गाउँ सम्म ल्याएको हो, सिंहदरबारमा भएको भष्ट्राचार तल पुर्याउन खोजेको होइन नि ।
प्रदेश सरकारको काम स्थानीय तहसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । सहकार्य गर्ने हो । यो गाउँपालिकाबाट अर्काे गाउँपालिकामा कसरी बाटो पुर्याउने, एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा पुग्ने सडकहरू पुलहरू कसरी निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले त्यसमा जोड दिने हो । त्यसकारण प्रदेशले गौरवका विशेष महत्त्व राख्ने योजना स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बनाउनु पर्ने हो । तर यहाँ त प्रदेश सरकारको काम एक हजारका बजेट ल्याउने भएको छ। एक हजारको बजेट पनि हुन्छ कहीँ संसारमा । त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने?
त्यही बहानामा प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेर सांसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु उचित हो त ?
उहाँले कमा, फुलस्टप पनि फेर्न हुँदैन हामी जे ल्यायौँ ठीक छ भनेपछि हामी फड्के किनाराको साक्षी बसिरहने हरेक साल? गत सालको भन्दा पनि तल्लोस्तरको बजेट ल्याइएको छ यसपालि त । यसलाई तुरुन्तै सुधार गरेर ल्याउनुपर्छ ।
ठीक छ, २८ अर्व, १६ करोड, २० लाख ३५ हजारमा चाहिँ परिवर्तन नगरौँ। तर भित्र भएका जति पनि छन् एक-एक लाखका, एक-एक हजारका योजना त्यसलाई फालिदिए हुन्छ । त्यस्तो देखाउने होइन नि लाजै लाग्दो कुरा छ ।
तपाईंहरू बजेट संशोधन गर्नु पर्छ भन्नुहुन्छ। सरकार कुनै पनि अवस्थामा बजेट संशोधन गर्दैनौ भन्छ। अब प्रदेश सभाको बैठक कहिलेसम्म अवरुद्ध गरिरहनु हुन्छ त ?
यो सरकारको हातमा छ । हामी पूर्णतया सदनको पक्षमा छौँ । हामी लोकतन्त्रलाई बढी विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले सदन चल्नुपर्छ भन्छौँ। सदनमा छलफल हुनुपर्छ त्यसको लागि सरकारले माहौल तयार गर्नुपर्छ ।
आफूलाई लोकतन्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ। बजेटमा मतान्तर भएपछि रातो किताब नै जलाउनुभयो। संवादबाट पनि त समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो नि ?
यो अन्तिम कुरो हो हेर्नुहोस् । विशेष प्रकृतिको योजना भनेर अर्बाैै रुपैयाँ छुट्टाउने ? अर्थविविध भनेर छ अर्ब ५१ कारेड छुटाउने ? बजेटको पुँजीगत खर्चचाहिँ १३ अर्ब अनि अर्थ विविध भनेर छ अर्ब ५१ करोड अर्थात आधा छुटाएर के गर्न खोजिएको हो ?
यसरी मनपरी बनाइएको बजेटलाई समर्थन गरेर फड्के किनारको साक्षी बन्नु छैन । जनताका थुप्रै आशा, अपेक्षा पुरा नगरेर केबल भष्ट्राचार गरिरहोस् बदमासी गरिरहोस् , दोहन गरिरहोस् यस्तो विषयमा हामी कहाँ समर्थन गर्छौँ।
जनताले चाहेका सुदूरपश्चिमका महत्त्वपूर्ण गौरवका योजना नबनाइ आफू मात्रै तल बसेर खाऊ भन्नका लागि नजलाएर राखी राख्नु ? सकभर योजना आयोग बनाउनस् भन्यौ । २०७४/०७५ देखिनै हामी कराइरहेका छौँ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनायो भने के नेपाली कांग्रेस अथवा राजपाको मान्छे बन्ने हो ? उहाँहरूकै मान्छे बन्ने हो। तर, उसले कमसेकम विधि त अपनाउन सक्छ। । अहिले त विधिपद्धति सबै कुल्चेर बजेट आएको छ ।
तपाईंहरूले सुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरिसक्नु भएको छ । त्यसमा योजना प्रदेश सभा सदस्यहरुले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले हाम्रो योजना परेन भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर सरकारले कहाँबाट ल्यायो त योजना ?
अहिलेका जति पनि योजना छन् सबै झ्यालबाट आएका छन् । कमिसन दिएर-लिएर झ्यालबाट योजना र बजेट आएका हुन् । केही व्यक्ति, केही मन्त्री, केही माननीयहरू र मुख्यमन्त्रीमै यो बजेट सीमित छ । धेरै जसो सत्तापक्षका माननीयहरू पनि प्रताडित छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक हिसाबले बहुतै महत्त्वपूर्ण छ । जलस्रोतको ठुलो सम्भावना छ । तपाइले पश्चिम सेती परियोजनाका विषयमा सरकारले उल्लेख गरेको पाउनु भयो ? त्यसपछि अर्काे उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जाने बाटोहरूका विषयमा कहाँ उल्लेख गरेको पाउनु भयो ?
प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ । तपाईंहरूले १६ बुँदामा थप योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसलाई ‘बार्गे्निङ प्वाइन्ट’ बनाउन खोज्नुभएको हो? यी योजना समावेश भएपछि प्रतिपक्षी मौन बस्छ ?
हाम्रो व्यक्तिगत लडाईं छैन । हामी विधिलाई मान्छौँ । सांसदलाई सम्मान गर्छौँ । सरकारले सरकार चलाउने हो उसलाई सम्मान गर्छौ, सहयोग गर्न तयार छौँ ।
एउटै कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनताको पक्षमा यदि बजेट ल्याइँदैन।अपारदर्शी हिसाबले कसिना छर्न बजेट ल्याइँछ भने त्यसमा हाम्रो समर्थन छैन । र १६ बुँदा हाम्रो प्राथमिकता हो।
यही अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठक चल्छ कि चल्दैन ?
यही अवस्थामा रह्यो भने सरकारले सोचेको होला हाम्रो दुईतिहाइ बहुमत छ हामी जे पनि गर्न सक्छौ भन्ने । जनतालाई हामी प्रस्ट भनिसकेका छौँ हामी गलत बाटोमा हिँड्न दिँदैनौँ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।