सम्मेलनले नेपाल सकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सार्वजनिक प्रसारणलगायत आमसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विधेयक दलितमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले दलित समुदायका सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाउन माग गरेको छ।

यस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिकरूपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। संवैधानिक भावनाअनुरुप नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमको संरचनागत स्वरुप र विषयवस्तु (प्रकाशन तथा प्रसारण)को समावेशीकरण सुनिश्चित हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारअन्तर्गत रहेका मिडिया संस्थाहरुमा नियुक्ति गर्दा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

यसैगरी, देशभरका विभिन्न सञ्चारगृहमा क्रियाशील दलित समुदायका संचारकर्मी अहिले पनि आशयजनित विभेद भोग्न बाध्य पारिएका ठहर गर्दै जाति, लिंग र समुदायका आधारमा कुनै पनि पत्रकारमाथि विभेद गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने र देशभर छरिएर रहेका दलित समुदायका पत्रकारको भौतिक र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सुनिश्चिता गर्न भनिएको छ। 

 जारी घोषणा–पत्रमा दलित समुदायका पत्रकारको व्यावसायिक र प्राविधिक दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारकै पहलमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघलगायत मिडियासँग सम्बन्धित संघसंस्थाले यस दिशामा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्लेख गरिएको छ।

दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला पत्रकारको संख्या अत्यन्तै न्यून मात्रामा छ। क्रियाशील दलित महिलालाई व्यावसायिक पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थापित गराउन उनीहरूको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसैगरी दलित महिला पत्रकारलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तरता दिन र नेतृत्वतहमा स्थापित गराउन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यसैगरी संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारका साथै प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघलगायतले प्रदान गर्ने आमसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्मान, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, विद्वतवृत्ति (फेलोसिप) दलित समुदायका सञ्चारकर्मीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामाजिक रुपान्तरणमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने दलित समुदायका पत्रकारलाई उत्प्रेरित गर्ने छुट्टै पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकार, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका मिडियासँग सम्बन्धित संस्थाबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको छन्।