काठमाडौं : सरकारी सेवामा प्रवेश उमेर घटाएर १६ देखि ३० बनाउने प्रस्ताव संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छ । महिला र अपांगताको हकमा ३५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजधानी दैनिकमा समाचार छ, यस विषयमा अन्य कानुन बाझिए–नबाझिएको हेरेर उक्त व्यवस्था गर्न समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छिन्। विधेयकको दफा १३ मा रहेको ‘उम्मेदवार हुनका लागि अयोग्यता’ माथि दफावार छलफल गर्दै सांसदले लोकसेवा प्रवेशको न्यूनतमदेखि अधिकतम उमेरसम्म घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए। विधेयकमा राजपत्र अनंकित वा सोसरहको हकमा न्यूनतम उमेर १८ वर्ष रजपत्रांकित वा सोसरहको हकमा २१ वर्ष प्रवेश उमेर छ र अधिकतम उमेर पुरुषका हकमा ३५ र महिलाका हकमा ४० छ।
राज्यले १६ वर्षमै नागरिकता दिने भएकाले सरकारी सेवामा प्रवेश पनि सोही उमेरलाई मान्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद प्रेम सुवालले अघि सारेका थिए । सांसदहरू राजकिशोर यादव, अमरेशकुमार सिंह, छक्क लामालगायत यसमा सहमत भएका थिए । यसैगरी, सांसदहरू झपट रावल, अमरेश सिंह र रेखा शर्माले अधिकतम उमेर घटाउन प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
सांसदद्वय झपट रावल र अमरेश सिंहले सानै उमेरमा सरकारी जागिरका लागि चाहिने औपचारिक शिक्षा पूरा गर्ने भएकाले अधिकतम उमेर घटाउनुपर्ने मत राखेका थिए । सरकारी सेवाका लागि आवश्यक अध्ययन २२\२३ वर्षमै पूरा गरिसकिने भएकाले ३० वर्ष अधिकतम उमेर राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। महिलाका हकमा पनि पाँच वर्ष घटाएर ३५ गर्न सुझाव दिइन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।