अर्थ

पर्साका १२ स्थानीयको बजेट अझै अनिश्चित

असार १८, २०७६

    पर्सा : पर्साका १४ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म जम्मा २ वटाले मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन र कानूनी प्रावधानलाई पछ्याएका छन्। बाँकी १२ वटा स्थानीय तहले भने मन्त्रालयको निर्देशन र कानूनी प्रावधानलाई उपेक्षा गर्दै अझै बजेट पारित गरेका छैनन्।

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानूनी प्रावधान दर्शाउँदै हरेक स्थानीय तहलाई योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि असार १० गते भित्रको समय सीमा तोकेको थियो। तर पर्साका १२ वटा स्थानीय तहले भने कानूनी प्रावधान र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न अटेर गर्दै आएका छन्।  

    पोखरिया नगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाले भने मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार असार १० गते नगरपरिषद् उद्घाटन गरी अर्को दिन बजेट पास गरेका छन्। पर्सागढी नगरपालिकाले पनि १० गते नगर परिषद्को उद्घाटन सभा गरे पनि उपप्रमुख अर्चना चौधरीलगायत जनप्रतिनीधिकै अवरोधका कारण अझैसम्म बजेट पारित गर्न नसकेको पर्सागढी नगरपालिकाका कर्मचारीले बताए। 

    पर्साको ठोरी र जिराभवानी गाउँपालिकाले भने आगामी ३० गतेभित्र बजेट पारित गर्ने जनाएका छन्। 'कामको चाप र आन्तरिक पूर्व तयारी पूरा नहुँदा केही विलम्ब भयो। तर आगामी ३० र ३१ गते असारसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्छौं' ठोरी र जिराभवानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पीएल श्रेष्ठ र रामप्रित महतोले भने।

    यी दुइटा स्थानीय तहबाहेक बहुदरमाई, सखुवाप्रसौनी, धोविनी, जगरनाथपुर, विन्दवासीनी, पकाहामैनपुर, पटेर्वासुगौली, छिपहरमाई र कालिकामाईलगायतका स्थानीय तहको भने अहिलेसम्म कुनै निश्चित नभएको ती स्थानीय तहले जनाएका छन्। 'पर्सागढी नगरपालिकाको भने आन्तरिक सहमतिपछि चाँडै बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको पर्सागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख लोकनारायण यादवले बताए। परिषद् उद्घाटन भने सम्पन्न भइसकेको छ। बजेट पारित गर्ने काम मात्र बाँकी छ' उनले भने।  

    समयमा बजेट पेश भएपछि मात्रै त्यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न र कर उठाउन पाउने स्थानीय तहलाई अधिकार प्राप्त हुने भए पनि विगतमा जस्तै हचुवाका भरमा काम गर्न कति पालिकाले अझै सुरसार नगरेको बुझिएको छ।

    बजेट ल्याउने समयसीमा पर धकेल्न पर्साका अटेर केही स्थानीय तह झैँ मुलुकभरका स्थानीय तहले केन्द्रमा लविङ नगरेका पनि होइनन्। तथापि संघीय सरकारले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि यो सम्भावना टरेर गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

तुलसी भण्डारी

भण्डारी थाहा खबरका पर्सा समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]