नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० का लागि सप्तरीमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरूको बुधबार जिल्ला सदरमुकाम राजविराजमा आयोजित अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा गोष्ठीमा सात जनाको हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

इन्सेक सप्तरीका अनुसार सन् २०१९ को जुनसम्म ६ महिनाको अवधिमा राज्य पक्षबाट एक युवक, अज्ञातबाट वृद्ध दम्पती, छोराबाट एक ज्येष्ठ नागरिक, बाबुआमाबाट एक बालिका, पति, देवर र ससुराबाट एक महिला र युवाको समूहबाट एक शिक्षक गरी सात जनाको हत्या भएको जिल्ला प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बलात्कारका घटना १६ बालिका पीडित

तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा गोली प्रहार, बम विष्फोट, अपहरणका एक/एक र कुटपिटका दुई घटना भएका छन् भने बलात्कारको घटनाबाट पछिल्लो ६ महिनामा १६ बालिका पीडित भएका छन्। जबकि पछिल्लो वर्षको छ महिनामा २१ वटा बलात्कारको घटनामा २२ बालिका पीडित भएका थिए। त्यस अवधिमा बालिका बलात्कार प्रयासका तीन, यौन दुर्व्यवहार, बालबालिका विरुद्धको कसूर, बालबालिका दुरुपयोगका एक/एक, अपरहणका पाँच घटनामा चार बालिका र एक बालकपीडित भएका छन्।

जिल्लाका विभिन्न ठाउयँमा गरी उक्त अवधिमा महिला बलात्कारका सात घटनामा सात जना पीडित छन्। बलात्कार आरोपित ६ जना पक्राउ परेका छन् भने दुई जना फरार रहेको र बलात्कार प्रयासका एक आरोपित पक्राउ परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

पछिल्लो वर्षको पहिलो ६ महिनामा बहुविवाहका दुई घटना अभिलेखीकरण भए पनि यो वर्षको ६ महिनाको अवधिमा आठ वटा बहुविवाहका घटना भएको छ। बहुविवाहका आठ घटनामा आठ जना फरार छन्, एक जना पुर्पक्षका लागि थुनामा, पाँच जना धरौटीमा रिहा भएका छन् भने दुई जना असार १३ गते पक्राउ परेका छन्।

सन् २०१९ को ६ महिनाको अवधिमा इन्सेकले जिल्लामा घटेका २५ वटा गम्भीर खालका घरेलु हिंसाका घटना अभिलेख गरेको जनाएको छ। पति र घर परिवारका सदस्यले विवाह दर्ता, जन्म दर्ता र नागरिकता बनाउन अस्वीकार, थप दाइजो माग, छोरी मात्र भएको दोष अर्को विवाह गर्न खोजेको, बहुविवाह, चरित्रहीनको आरोप, मादक पदार्थ सेवन गरेर घरेलु हिंसा गरेको उल्लेख छ।

घरेलु हिंसाको घटनामा जिल्ला अदालतमा १०, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १५ र उजुरी नगएिको एउटा घटनारहेको इन्सेकले जनाएको छ।

समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगानाले अदालतबाट सबै थोक खोजेर नपाइने भन्दै सबैले आ–आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने औंल्याए। अदालतले कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने भएकाले प्रमाण जुटाउने प्रहरीलाई कार्यालयमै बसेर चार किल्ला प्रमाणित गरी मुचुल्का तयार नगर्न र नाटकीय ढंगले काल्पनिक विवरणहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्न जिल्ला न्यायाधीश ढुङ्गानाले सुझाए।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीशहरु उमेश कोइराला, श्रीप्रसाद सञ्जेल, कमलप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद पौडेल, नन्दकिशोरप्रसाद यादव, सुदर्शन लामिछाने, दण्डपाणी लामिछाने, स्रेस्तेदार दिलकुमार बर्देवाको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो।