प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययन 'पिजी'को लागि यस वर्ष निकालेको शैक्षिक सूचना कानुनविपरीत भएको भन्दै गत मंगलबार अधिवक्ता जयलाल भण्डारी र डा. पुष्पमणि खरालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो।

केही हप्ताअगाडि प्रतिष्ठानले आगामी शैक्षिक सत्र २०७५/७६ को एमडी, एमएस, एमडिएसलगायतका चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको पिजी तहमा नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट छुट्याएको सूचना प्रकाशित भएको थियो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ को परिच्छेद ६ को १७(५) ले स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाईभन्दा बढी हुनेछैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरी सक्दा पनि प्रतिष्ठानले धेरै सिट विदेशीलाई छुट्याएको भन्दै आफूले रिट दायर गरेको डा खरालले बताए।

उनले नेपाली विद्यार्थीले आफूले नै रोजेको विषय पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै ऐनबमोजिम सबै विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई छुट्याइएको कोटामा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। गत ७ असारमा प्रतिष्ठानले पिजी भर्नाका लागि सूचनामा जारी गरेको थियो।