साँघुरो परिभाषाले पर्यटन विकासका मर्म र उद्योग टिकाउने आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन
साँघुरो परिभाषाले पर्यटन विकासका मर्म र उद्योग टिकाउने आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन ऐन, २०३५ लाई प्रतिस्थापन गरी पर्यटन ऐन २०७७ जारी गर्न विधेयक तयार पारेको छ। मन्त्रालयले स्व. रविन्द्र अधिकारी मन्त्री हुँदा नै सुरू गरी, केही सीमित सरोकारवाला व्यक्ति तथा समुहहरूसँग छलफल समेत चलाई, अन्तिम स्वरूप दिएर संसदमा पेश गर्न लगभग ठिक्क पारेको पर्यटन विधेयक, २०७६ माथि केही बहस गर्न खोजिएको छ।
यस लेखमा मैले पर्यटन विधेयक, २०७६ नेपाल र विश्वको बदलिँदो समय-सन्दर्भ, परिवेश तथा फराकिलो पर्यटकीय ज्ञान पक्रन नसकेको, उद्यमशीलता प्रोत्साहन नगर्ने साथै कम व्यवसायमैत्री भएको, नेपालको संविधान २०७२ तथा संघीयताको मर्म विपरीत आएको र केही पर्यटन माफियाहरू र कर्मचारी तप्काले समग्र पर्यटन आफूअनुकुल चलाउन राजनैतिक नेतृत्वको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन प्रयास गरेको देखिन्छ भनेर तर्क गरेको छु।
कोमामा पर्यटन
विश्व अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका कारण ठप्प र त्रस्त छ। यो महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै सबैभन्दा पहिले पर्यटन र यातायात क्षेत्र बन्द गराइयो। जारी महामारी नियन्त्रणको बाटोमा गइहाले पनि यो क्षेत्र नै विश्वमा सबैभन्दा अन्तिममा तंग्रिने निश्चित छ। किनकी, सुरक्षित घुम्ने वातावरण र प्रशस्तै खर्च गर्ने पैसा जम्मा भएपछि मात्र पर्यटकीय गतिविधि अघि बढ्न सक्छ। कोरोना महामारी छिट्टै निमिट्यान्न हुने स्थिति नदेखिएको तथा हाल विश्वभरकै आर्थिक गतिविधि ठप्पप्राय: भएकोले पर्यटन दुरुस्त भएर उठ्न लामै समय लाग्ने निश्चित नै छ।
पछिल्लो दशक कृषि र जलविद्युतसँगै महत्वपूर्ण स्थानमा राखिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र यतिबेला कोमामा पुगेको छ। हचुवाको भरमा निकालिने अपुरो र टाल्टुले तथ्याङ्कको आधारमा अर्थमन्त्रीले केही समय पहिले पर्यटनको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थोरै प्रतिशत मात्रै छ भनेर अनदेखा गर्न पनि खोजेकै हुन्। तर पर्यटन क्षेत्रले नेपालको समृद्धि यात्रामा निर्विवाद योगदान दिन सक्नेमा दुई मत रहँदैन।
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत कोमामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाइ चलायमान बनाउन र विस्तार गर्न केही कार्यक्रमहरू ल्याएकोले पर्यटन क्षेत्र उत्साहित जस्तै बनेको छ। तर कार्यान्वयनमा सशंकित बन्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रतिगमनतिर गएको ‘पर्यटक’ र ‘पर्यटन’ को परिभाषा
विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ- 'पर्यटकको सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा र हीत अभिबृद्धि गरी मुलुकमा पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्दै गुणस्तरीय पर्यटकको आगमनमा बृद्धि गर्न, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।'
अब ‘पर्यटक’को परिभाषा र यसको असरका बारेमा हेरौं।
दफा २ (छ) परिभाषा खण्डमा लेखिएको छ : 'पर्यटक' भन्नाले विदेशी मुलुकबाट पर्यटकीय उद्देश्य लिई नेपालमा कम्तिमा चौबीस घण्टा एवम् बढीमा एकवर्ष समय बिताउने गरी आउने गैर नेपाली नागरिकलाई सम्झनुपर्छ।
यस परिभाषामा परेको पदावलीहरू 'विदेशी मुलुकबाट' भन्ने र 'कम्तिमा चौबीस घण्टा बिताउने गरी आउने' भन्ने गलत छन्।
यस परिभाषा अनुसार नेपालको पर्यटनमा पर्ने असर हेरौं। परिभाषा खण्डकै (ङ) र (च) मा लेखिएको छ :
(ङ) ट्राभल एजेन्सी” भन्नाले पर्यटक वा अन्य व्यक्तिका लागि शुल्क लिई भ्रमण तथा बसोबास लगायतका सेवा सुविधाको प्रवन्ध मिलाउने फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ।'
(च) 'ट्रेकिङ्ग एजेन्सी' भन्नाले पर्यटकलाई प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक गतिविधिको प्रबन्ध मिलाउने इजाजत प्राप्त फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ।'
ट्राभल एजेन्सीको परिभाषामा ‘अन्य व्यक्ति’ लेखिएको छ, यसलाई नेपाली भनेर मानौं। तर, ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको परिभाषामा ‘पर्यटक’ मात्र लेखिएको छ। जो भनेको ‘विदेशी मुलुकबाट आउने’ विदेशी मात्रै हुन्। यस अनुसार अब कुनै पनि ट्रेकिङ्ग कम्पनीले नेपालीहरूलाई सगरमाथा वा अन्य क्षेत्रको पदयात्रा भ्रमण गराउन सक्दैन, वा ट्राभल कम्पनीले नेपाली परिवारलाई रारा, मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीलगायतमा भ्रमण गराउन सक्दैन।
यस्तै गरी परिभाषामा 'कम्तिमा २४ घण्टा बिताउने गरी आउने' भन्ने पनि अनुचित छ। हालैको बजेटले हरेक प्रदेशमा एक पर्यटन पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेश २, प्रदेश ५, प्रदेश १, सुदूरपश्चिम प्रदेशहरू भारतको कैयौं ठूला शहरहरूबाट नजिक पर्दछन्। यहाँ बनाइने वा भएका पर्यटकीय उपजहरूमा भारतबाट दिनभरको लागि नेपाल घुम्ने, विविध गतिविधिहरूमा सरिक हुने र उतै फर्कने सम्भावना प्रशस्तै रहन्छ। कोही परिवार दार्जिलिङ्गबाट एक दिन घुमेर फेरी उतै फर्कने गरि कन्याम आए भने पर्यटक नहुने? गोरखपुरको परिवार लुम्बिनी भ्रमण गरेर घर फर्किए पर्यटक नहुने?
यस्तो साँघुरो परिभाषाले विगत दशकदेखि आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने भन्ने मर्म विल्कुलै समाउन सक्दैन तथा निकट भविस्यमा विदेशी पर्यटकहरू नआए पनि आन्तरिक पर्यटकले पर्यटन उद्योग टिकाउने भन्ने आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन।
ट्रेकिङ्ग/ट्राभल एजेन्सीको वर्गीकरण र उद्यमशील व्यवसाय अमैत्री विधेयक
यतिखेर मृत्युशय्यामा रहेको पर्यटन क्षेत्र चलाउने व्यवसायीहरू यतिबेला तर्क/वितर्क/कुतर्क सहित विविध गुट/उपगुटमा बाँडिएर सरकारी अनुरोधको लकडाउन (बन्दाबन्दी) उल्लङ्घन गर्दै पर्यटन विधेयक, २०७७ माथि चर्को बहस/भेटघाट गरिरहेका छन्। जहाँ ट्राभल/ट्रेकिंग कम्पनी वर्गिकरण र धरौटी रकम वृद्धि सर्वाधिक छलफलको विषय बनेको छ। व्यवसायीहरूको आरोप-प्रत्यारोपलेले सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन्।
'आउटबाउण्ड टुर' सञ्चालन गर्ने ट्राभल कम्पनीहरूले बेला-बेलामा पैसा जम्मा पारेर भाग्ने गरेको र सेवाग्राहीहरू ठगिने गरेकोले यसलाई रोक्नेजस्ता कुतर्क अघि सारेर 'एलिट' र ठूला मानिएका कम्पनीका संचालकहरू ट्राभल तथा ट्रेकिंग कम्पनीको धरौटी रकम ५० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै मन्त्रालय र मन्त्रीसँग लबिइङ गरिरहेको भन्ने केही व्यवसायीहरूको आरोप छ। यस्तो धरौटी रकम हाललाई ३-५ लाख रुपैयाँ मात्रै छ। यस्तो छलफल र बहसमा व्यवसायीहरू खासमा ऐनलाई कसरी व्यवसायमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा भन्दा गुटगत स्वार्थमा लागेको प्रष्टै देखिन्छ।
कोरोनाले गर्दा बेरोजगार हुन पुगेका युवाहरूलाई रोजगार दिन, स्वरोजगार बढाउन, युवालाई पर्यटनमा आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न सबै प्रदेशहरूमा पर्यटकीय गतिविधिहरूको व्यापक विकास र विस्तार गर्न ऐनमा उल्लेखित (दफा २७), ट्राभल एजेन्सीको बर्गीकरण, दफा २८, उपदफा (एजेन्सीले पालना गर्नुपर्ने शर्त, धरौटी) वर्गीकरण गर्ने, धरौटी रकम तोक्ने कार्य बाधक हुनजान्छ।
धरौटी रकम अनुत्पादक रुपमा बैंकमा रहने हुनाले एकातिर यसरी उत्पादनशीलता वृद्धि हुन सक्दैन भने अर्कोतिर धरौटी रकम राख्दैमा व्यवसायीहरू मर्यादित र नैतिक हुने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। बरू यसैको आधारमा अरु अवैध कमाइ गर्न लाइसेन्स दिएको जस्तो हुनसक्छ।
यसको सट्टा व्यवसायीको क्षमता, व्यवसायिक कार्ययोजना, लगानी क्षमता (वैध आय) आदिका आधारमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने र ऐन वा अन्य कानून उल्लङ्घन गरे कारबाही कडा पारिनु उचित हुन्छ। यस्तो कारबाही स्वरूप कम्पनी खारेज गर्ने, अनुचित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कडाईका साथ कालोसूचीमा राखी उप्रान्त कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाइने, विदेशमा भाग्न रोक लगाइने जस्ता प्रावधानहरू हुन सक्दछ।
यसरी गलत कार्य गर्नेहरू दण्डित हुन नपर्ने अवस्थामा व्यवसायिक वातावरण बन्न सक्दैन। ईमान्दार उद्यमशील युवाहरूले नियम-कानून विपरीत व्यवसायिक गतिविधि गर्नेहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यसैले कुनै पनि बहानामा इमान्दारितापूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठीन पार्न र उद्यमशीलता मर्न दिनु हुँदैन।
खासमा, परिवर्तित सम्बन्धमा ट्रेकिङ्ग र ट्राभल एजेन्सीको रूपमा दुइथरी कम्पनीको परिकल्पना गर्नुको सट्टा एउटै मात्र परिकल्पना गरिनु सर्वथा उचित छ। सन् १९७० को दशकको सुरूवाती वर्षमा जर्मन सरकारको सहयोगमा बनेको ‘पर्यटन गुरुयोजना’ पश्चात ट्रेकिंगलाइ नेपालको विशिष्टीकृत पर्यटन उपज बनाउने भन्ने उद्देश्यले छुट्टै ट्रेकिंग कम्पनी दर्ता गर्ने प्रचलन सुरू गरेपनि अबको विश्व परिवेशमा यो सान्दर्भिक छैन। पर्यटकहरूको कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रबन्ध जुनसुकै नामको कम्पनीले गरेपनि हुने र विश्वको जुनै ठाउँमा पनि गतिविधि गर्न पाउने बनाउन बढी उपयोगी हुन्छ। यसो गर्दा बरू दायरा फराकिलो हुने, कर संकलन बढ्ने, र कम्पनीमार्फत हुने विविध अवैधानिक कार्यहरू रोकिन सक्छ।
संविधान विपरीत र संघीयताको मर्म कुल्चिएका हामीले संविधानमै 'समाजवाद उन्मुख' हुने भनेर लेखेका छौं। त्यसमाथि अन्तराष्ट्रियवाद मान्ने, मार्क्सवादी विचार बोक्ने र मानवमात्रको सेवा गर्ने भनेर लागेका कथित कम्युनिस्ट नेतृत्वको हातमा सरकार छ। यस्तो बेलामा केही करोड रोयल्टी र केही हजार रोजगारीको प्रबन्ध हुने क्यासिनो सञ्चालनको नीति कम गर्दै हटाउँदै लग्नुपर्नेमा झनै अव्यवस्थित र लामो खण्डसहितको विधेयक मस्यौदा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
नेपाल संघीयतामा गएर सबै प्रदेशहरूमा पर्यटन मन्त्रालय, लगभग सबै स्थानीय तहहरूमा पर्यटन विभाग/शाखाको व्यवस्था भैसकेको अवस्थामा कतिपय सामान्य कामको लागि पनि पर्यटन विभाग धाउनुपर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ, जुन असान्दर्भिक छ।
पर्यटन विभागको वेबपेजमा 'धेरै पर्यटन व्यवसाय र उद्योग काठमाडौंमा भएकोले विभाग गठन गर्नु परेको' भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। विभागको अरु शाखा नरहेको, तथा प्रस्तावित ऐनमा पनि अन्य प्रदेशमा शाखा रहने व्यवस्था नगरेकोले यो कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेको प्रष्टै हुन्छ।
प्रस्तावित विधेयकमा कसरि केन्द्रिकृत मानसिकताले काम गरेको छ र कसरी सानो-सानो कार्यको लागि पनि पर्यटन विभाग धाउनुपर्ने कल्पना गरिएको छ भन्ने हेरौं।
परिच्छेद-२ मा होटल, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ३, उपदफा (३) मा 'चारतारे र सो भन्दा माथिल्लोस्तरका होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको अनुमति तथा नविकरण विभागले गर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, परिच्छेद-४ मा 'ट्राभल तथा टूर एजेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था को दफा २५, उपदफा २ मा “‘ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भ्रमण प्याकेज सञ्चालन गर्ने एजेन्सीलाई विभागले अनुमति दिन सक्नेछ' उल्लेख छ।
यतिमात्र नभएर 'पर्यटकीय गतिविधिका लागि तोकिए बमोजिम ‘नेपाली नागरिकले विभागबाट पथप्रदर्शकको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था' दफा २९ को उपदफा (१) मा गरिएको छ भने परिच्छेद-३, हिमाल आरोहण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ८, उपदफा ९३० मा 'पर्वतारोहीले आफ्नो दलका सदस्यहरू, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतारोहण सहयोगी र सहयोगीको विभागले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ' भन्ने लेखिएको छ।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनै लागेको, पोखरा विमानस्थल बन्दै गरेको, निजगढ विमानस्थल बन्ने अवस्थामा रहेको र प्रदेशहरूले पर्यटनको विकास गर्न कसरत गरिरहेको अवस्थामा पर्यटकीय गतिविधिहरू देशैभरी र प्रदेशहरूमा छरिएर जाने निश्चितै छ। यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिममा, गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ्गमा, १ नम्बर प्रदेशको ताप्लेजुङ्गमा वा विराटनगरमा कतै पनि ट्रेकिङ्ग/ट्राभल कम्पनी सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने आंकलन गरेर ऐन बनाउनुपर्ने हो।
केही थान कर्मचारी लिएर संघमा रहेको विभागको क्षमता अत्यन्तै न्यून छ। यदि कसैले डोल्पामा होटल खोल्न पर्यो भने अनुमति लिन र आफ्नो अनुगमन गराई पाउन हेलिकप्टरमा चढाइ-चढाइ, सम्पूर्ण खर्च व्यवसायीले नै ब्यहोरेर विभागको कर्मचारी लैजानुपर्ने अवस्था छ। जसको अनुगमन गर्न जाने हो, उसैको खर्च लिएर भिखारी पाराले चलेको विभागले देशैभरिको जिम्मा लिन तम्सिनु हाँस्यास्पद र नाजायज छ।
संघको मन्त्रालयस्तरबाट अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने कार्यको लागि पर्यटन विभाग परिचालन गर्नु सही हुन्छ। संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानमा पर्यटकीय उपजहरूको एकरूप हुनेगरी वर्गीकरण गर्न, स्तर निर्धारण र न्युनतम मापदण्ड तोक्न तथा सोहीअनुसार निर्दिष्ट निर्देशिका जारी गर्न सक्दछ।
केन्द्रले जारी निर्देशन पालना नभए प्रदेश र स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने गरि व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ र कुनैपनि स्तरको होटल सञ्चालन अनुमति लिन, कुनै पनि किसिमको ट्राभल/ट्रेकिंग कम्पनी खोल्न, गाइड लाइसेन्स लिन लगायत अन्य कार्यहरू प्रदेश सरकारलाई सुम्पनुपर्छ।
भिखारी सरकारो लाचारीपना
दफा ११ को उपदफा २ मा भनिएको छ, 'उपदफा ९१० बमोजिम साथमा खटिई जाने सम्पर्क अधिकृतलाई सम्बन्धित पर्वतारोही दलले पर्वतारोहण अभियानको लागि प्रस्थान गरेको मितिदेखि पर्वतारोहण समाप्त गरी विभागले तोकेको स्थानमा नफर्कुञ्जेलसम्म तोकिए बमोजिमको सुविधा दिनुपर्नेछ।'
यहि दफाको उपदफा (१) अनुसार सम्पर्क अधिकृत भनेको 'सम्बन्धित हिमालको आधार शिविरसम्म पुगी पर्वतारोहणको आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, दैनिक आरोहण गतिविधिको सूचना राख्ने तथा त्यसको जानकारी विभागमा गराउने विभागले खटाएको सरकारी अधिकारी हो।
सरकारले कुनै कार्यको लागी आफ्नो कर्मचारी खटाउने हो भने कर्मचारीले पाउने सुविधा सरकारले नै नब्यहोरी किन 'सम्बन्धित पर्वतारोही दलले' ब्यहोर्नुपर्ने?पर्वतारोही टोलीकै दाल-भात खाने, उसैले दिएको जुत्ता लगाउने, स्लिपिङ्ग ब्यागमा सुत्ने, र न्यानो कपडा लगाउने अनि उसको अनुगमन के भनेर गर्ने? एक थान स्लिपिङ्ग ब्याग, केही हजार भत्ता, जुत्ता, झोला, पन्जा, मोजा पाउन, केही छाक पिज्जा-म्याकरोनि खान पाइएला भनेर नै सम्पर्क अधिकृत आवश्यक ठानिएको हो?
मैले माथि उल्लेख गरिसकेँ : विभागमा कर्मचारी जनशक्ति यो सबै कार्यको लागि उपलब्ध छैन। हरेक पटक सम्पर्क अधिकृतहरू अन्य मन्त्रालयबाट खेताला खोज्नुपर्ने बाध्यता छ, फेरि यो किन त?
असक्षम हुँदाहुँदै पनि विभागमा अधिकार केन्द्रित गर्ने मामलामा, सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गर्ने मामलामा कर्मचारीले राजनैतिक नेतृत्वको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोजेको, र आफ्नो दुनो सोझ्याउन सफल भएको देखिन्छ।
समाधान के त?
प्रस्तावित विधेयक बदलिँदो विश्व, हाम्रो जनशक्ति, आफ्नै संविधानको मर्म, संघीयताको प्रयोग, पर्यटन विकासको हाम्रो आकांक्षा कुनै पनि सन्दर्भसँग मेल नखाने किसिमले अपुरो र असान्दर्भिक रुपमा आएको छ।
पर्यटकको परिभाषादेखि पर्यटन उद्योगका विभिन्न कम्पनीहरूको संरचना, सञ्चालन गर्ने विधि, व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारी कार्ययोजनासहित वृहत्तर रुपमा आउनुपर्ने ऐन पूरानै ढर्रामा तयार पारिएको छ।
हालको विधेयकमा पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, गेस्ट हाउस खुल्ने बित्तिकै पर्यटकस्तरको हुने भनेको छैन। यसले गर्दा आन्तरिक पर्यटकले अत्यन्त कमसल सेवा पाउने गरेका छन्। यसैले गाउँपालिका क्षेत्र होस् कि शहर, अनकन्टार स्थान होस् कि सुविधायुक्त ठाउँ : जता खुले पनि पर्यटकलाई सेवा दिने होटल, गेस्टहाउस, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर सबैलाई अनिवार्य स्तर कायम गर्न जरूरी छ। यसरी मात्र आन्तरिक पर्यटकले स्तरीय सेवा र सुविधा पाउने अवस्था आउँछ। यसमा यो ऐन चुक्नु हुँदैन।
व्यवसाय मैत्री हुने नाममा हाम्रो देशमा सरकार र राजनैतिक नेतृत्व माफियामैत्री, दलालमैत्री, अपराधमैत्री, अवैध धन्दामैत्री हुने चलन छ। खासमा व्यवसायमैत्री हुनु भनेको व्यवसाय सजिलै खोल्न सकिने, क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारी सहयोग प्राप्त हुने, उद्यमशीलतालाइ र नवीन सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने, धेरै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने हुनु हो। धरौटी बढाउने, वर्गीकरण गर्ने जस्ता अनुपयुक्त बुँदा हटाएर थप उद्यमशीलता वृद्धि हुनेगरी ऐन आउन जरूरी छ।
सरकारी अधिकृतलाई मगन्ते अधिकृत नबनाई साँच्चै अनुगमन/सहजकर्ता अधिकृत बनाउने गरी ऐन जारी गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सरकारको र नेपाली जनताको बेइज्जत हुने खालको मगन्ते पाराको सम्पर्क अधिकृत जाने प्रबन्धमाथि पुनर्विचार नगरी विधेयक पास गर्नु घातक छ।
अन्तमा, हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा 'सुखी नेपाली-समृद्ध नेपाल' पूरा गर्ने एक महत्वपूर्ण खम्बा पर्यटन बनाउन यो प्रस्तावित विधेयकलाई अझ बढी छलफल गरी अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुनेछ। मन्त्रालयको नेतृत्व युवा र जुझारू हुनाको नाताले सीमित कर्मचारी वा दलाल/माफिया पर्यटनकर्मीको पछि नलागी राष्ट्रिय आवश्यकता र साना-ठूला सबै व्यवसायीहरूको सरोकारलाई मध्यनजर गर्दै संघीय नेतृत्व अघि बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ।
(बस्ताकोटी विगत दुई दशकयता पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।