तनाव बढेको बेला सहयोग लिएको भन्दै आलोचना

|

काठमाडौं : पशुपति विकास कोषले गत साता भारत सरकारबाट ३ करोड ७२ लाख ३० हजार रकम सहयोग स्वीकारपछि कोषको आलोचना भएको छ। 

पशुपतिनाथ मन्दिरमा आउने तीर्थ यात्री तथा पर्यटकका लागि शौचालय, आवास निर्माण, सरसफाइ तथा थप सुविधा निर्माण गर्न भारत सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको बताएको थियो। पछिल्ला दिनमा भारतसँग सम्बन्धमा चिसोपना बढेका बेला त्यति सानो सहायता लिएपछि आलोचना भएको हो। 

नेपालस्थित भारतीय दूतावास, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच २ करोड ७२ लाख ३० हजार दिने सम्झौता भएको थियो। उक्त सहयोग रकममा काठमाडौं महानगरपालिकाले २० प्रतिशत रकम थप गरेर सहयोग गर्ने गरी सहमति भएको छ। यस परियोजनाको प्रस्ताव पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भारतीय राजदूतावासलाई सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा पठाएको थियो।

झन्डै तीन महिनाको लकडाउनका कारण पशुपति विकास कोषको ४० लाखभन्दा बढी आय घटेको छ। लकडाउनभन्दा अगाडि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा मासिक १ करोड बढी आम्दानी हुने गरेको थियो। यत्रो आम्दानी हुने पशुपति विकास कोषले भारत सरकारको सहयोग स्वीकार गरेपछि धेरैले पशुपति विकास कोषप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

महानगरलाई आर्थिक विवरण बुझाउँदैन

पशुपति विकास कोषले कहिले कति रकम माग गरेको थियो त्यस विषयमा केही जानकारी नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष दिनेश कुमार डंगोल बताउँछन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण माग्दा पनि महानगरपालिकालाई केही उपलब्ध नगराउने गरेको उनले गुनासो गरे।

'मासिक २० लाख आम्दानी हुने मन्दिरलाई त्यत्रो रकम के को लागि आवश्यक पर्छ,' उनले भने,' भक्तजनको  लागि आवास र शौचालय निर्माण गर्नको लागि मासिक आम्दानी पर्याप्त छ।'  सरसफाइ गर्न बाह्य सहयोग आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ। पशुपति विकास कोषमा सरसफाइको लागि २ सय भन्दा बढी सफाइ कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए।

पशुपति क्षेत्रलाई महानगरपालिकाले धार्मिक क्षेत्र तथा सम्पदाको विकास गर्नको लागि वर्षेनी आर्थिक सहयोग गरिरहेको उनले प्रष्ट पारे।

सरकारलाई दिएको सहयोग लिएका हौँ

भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएअनुरूप अहिले सहयोगस्वरुप दिन लागेको रकम भारतीय दूतावासले दिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जानकारी दिए।

सहयोग पाएको पाँच करोड रुपैयाँले पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनलाई स्‍‍नान घर र शौचालय निर्माण गर्न लागेको उनले बताए। पशुपति मन्दिरमा आम्दानीस्वरूप उठेको रकम पनि विकास निर्माणको खर्चमा लगाइरहेको उनले बताए।

पशुपति विकासले छुट्टै योजना बनाएर सहयोग रकम नमागेको उनले स्पष्ट गरे। 'सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने सम्झौताअनुरूप पशुपति मन्दिरलाई सुधार गर्ने योजनाअन्तर्गत यो रकम सहयोग गरिएको हो,' सदस्य सचिव ढकालले भने,' पशुपति विकास कोषको कुनै पनि सुनियोजित योजना छैन।' भारत सरकारले सहयोगस्वरूप अझै २५ करोड दिन लागेको उनले प्रष्ट पारे।

सहयोगस्वरूप आएको सबै रकम विकास निर्माण कार्यमा लगाइरहेको उनको भनाइ छ। ढकालका अनुसार पशुपतिनाथको सम्पूर्ण आम्दानी खर्च तालुक मन्त्रालय पठाउने लेखापरीक्षण गराउने मात्र होइन हरेक वर्ष पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ।

लकडाउनले आम्दानी शून्य

लकडाउनका कारण पशुपतिक्षेत्र विकासको कोष आम्दानी पनि शून्य भएको उनले जानकारी दिए। विकास कोषले आफ्नै कोषबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको उनले बताए। विकास कोषले लकडाउनमा पनि विकास निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको उनको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.