काठमाडौं : सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई संसद विकास कोषका रुपमा पनि चिनिन्छ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको बताए।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा छुट्याइएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-१९ व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न गर्नुपर्ने छ।
'लामो समयदेखि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोभिडको सन्दर्भमा प्रयोग गरौं भन्ने एक किसिमको जनमत पनि आएको छ', उनले भने, 'संसदमा पनि यो छलफल भएको विषय हुनाले त्यसैअनुसार थपिएको के छ भने स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छुटाइएको रकम खर्च नभई बचत भएको रकम संयोजकसमेत रहेका निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ।'
निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-१९ को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा २०७७ साल असार १५ गते भित्र जम्मा गर्न सक्ने उनले बताए।
यसरी जम्मा भएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानून अनुसार खर्च पाउने भन्ने निर्णय भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।