कोरोना भाइरस (कोभिड १९) समुदाय तहमा पुगिसकेको छ। बस्ती-बस्तीमा यसको संक्रमण फैलिएको छ। ७७ जिल्लामध्ये ७४ जिल्लामा कोरोनाले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। यसको फैलँदो क्रमलाई हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले नियन्त्रण र निदान गर्न सकिरहेको छैन।
भाइरसलाई नागरिकमा फैलिन नदिन ‘ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ, टेस्टिङ’ लाई राष्ट्रव्यापी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएपनि चुस्तरुपमा अगाडी बढेको देखिँदैन। संक्रमितहरुलाई ‘आइसोलेसन’ मा राखेर उपचार गर्नुपर्नेमा त्यस्ता संक्रमितको पहिचान गर्न सक्ने अवस्थाबाट समेत राज्य संयन्त्र पछिल्तिर हिँडिरहेको छ। कोभिड-१९ को कारण हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात परेको छ।
११ चैतमा गरिएको लकडाउनसँगै आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्राय: अवस्थामा छ। जारी महामारी तत्काल नियन्त्रणमा आउने संभावना देखिँदैन। यसले अर्थतन्त्रमा सृजना गरेको अन्योल, अराजकता र बेरोजगारीमा सुधार आउन कति समय लाग्ला भनेर यतिखेर एकीन गर्न पनि सकिँदैन।
केही दिनअघि केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको १० महिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, देशमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकोमा भदौमा ७८ अर्ब ३३ करोड, असोजमा ७६ अर्ब १ करोड, कात्तिकमा ७४ अर्ब ७३ करोड, मंसिरमा ७२ अर्ब २ करोड, पुसमा ७० अर्ब २७ करोड, माघमा ६५ अर्ब ९५ करोड , फागुनमा ७९ अर्ब २१ करोड, चैतमा ३४ अर्ब ४८ करोड र बैशाखमा ५३ अर्ब ९४ करोड गरी कुल ६ खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ।
औषतमा हेर्दा प्रतिमहिना ७४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आउने गरेकोमा चैतदेखि यसमा गिरावट आउने क्रम सुरु भैसकेको छ। यसले दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र र जीवन गुजारामा सहजता हुने भन्दै लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। सरकारी कार्यालयमा एकैचोटी भीडभाड बढेको छ भने भौतिक दुरी लागु गर्नसक्ने अवस्था समेत कम हुन थालेको छ। कोरोना 'हटस्पट'बाट आउने आवातजावत रोक्नुपर्नेमा झनै बढिरहेको छ। सोही कारण आगामी दिनमा धनजनको क्षति बढ्नसक्ने संभावना प्रबल छ।
भर्खरै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना (२०७७/७८-२०७९/८०) सार्वजनिक गरेको छ। जसमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक र वि.सं २०८७ सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदै वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत मुलुकको रुपमा स्थापित हुने उल्लेख गरिएको छ। यसको राष्ट्रिय रणनीतिमा तीव्र, दिगो र रोजगारमुलक आर्थिक वृद्धि गर्दै सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लगायतका विषयलाई समावेश गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई आत्मसात गर्दै मध्यकालीन लक्ष्यमा पनि आगामी आवमा ७ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ९ दशमलव९ र २०७९/८० मा ९ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। योजना आयोगले आगामी वर्षदेखि महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आंकलन के-को आधारमा गर्यो भन्ने पुष्ट्याईं समावेश गर्न सकेको छैन।
त्यसो त एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडिबीले 'एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एडिओ)' प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६० वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपाल लगायतका मुलुकको जिडिपी संकुचनमा जानसक्ने जोखिम समेत बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। एडिबीकै अनुसार सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षभन्दा दुईतिहाइ बढीले खस्किएर २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने आंकलन छ। केही दिनअघि विश्व बैंकले नेपालको वृद्धि १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने आंकलन गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा मध्यकालीन खर्च संरचनाले भनेजस्तो महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन।
कोरोनापछिको अवस्थालाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने विश्व श्रम संगठन (आइएलओ)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, १५ वर्षमाथिका काम गर्न सक्ने युवाको संख्या विश्वभर पौने ६ अर्ब हाराहारी छ। तीमध्ये पौने ४ अर्ब श्रममा आवद्ध छन्।बाँकी २ अर्ब अनौपचारिक क्षेत्रमा वा बेरोजगारीको अवस्थामा छन्। नेपालमा २ करोड युवा रहेका अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये ७० लाख मात्रै रोजगारीमा र बाँकीका अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आंकलन छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकले कामबाट हात धोइसकेका छन् भने कतिपयले काम गुमाउँदैछन्।
नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक ४ लाख युवा थपिने गर्छन्। भोलिका दिन ति युवालाई कसरी रोजगारी दिने? भारतलाई छाडेर अन्य मुलुकहरु खाडी, मलेसिया लगायतमा करिब ४१ लाख युवा रहेका वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनौपचारिक बाटोबाट पुगेका कामदारको संख्या जोड्दा करिब ६५ लाख नेपाली विश्व श्रम बजारमा आश्रित रहेको अनुमान गरिएको छ। ती युवाहरुलाई फर्कनैपर्ने अवस्था सृजना भयो भने के गर्ने? त्यस्ता जनशक्ति नेपाल नआउँदा त अहिले मुलुकभित्रै रोजगारीको विकराल अवस्था छ भने ती युवा आए भने कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?
अहिले विश्वका धेरैजसो मुलुकहरु महामारीपछिको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार गर्ने, कस्तो योजना बनाउने भन्ने अनुसन्धानमा लागिसके पनि हामीकहाँ भने क्षणिक फाइदाका लागि सत्ताको वरिपरी घुम्ने र रमाउने परिपाटी नै हावी भइरहेको छ। यसकारण दिगो विकास लक्ष्यको योजना बनाउने काम समेत हुन सकेको छैन। कोरोनाको प्रभाव आम नागरिकको जीवनयापनसँगै, स्वास्थ, शिक्षा, पर्यटन, औद्योगीक क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा परिसकेको छ। त्यसबाट मुक्त पाउनेतर्फ योजना बन्न सकेको देखिँदैन।
लकडाउनको अवधि यही १० असारमा ३ महिना पुग्दैछ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आम नागरिकको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। राहतको नाममा आहत दिनुबाहेक खासै सुधारको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन। भोक, रोग र शोकले सर्वसाधारणको बत्ति निभ्दासम्म पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिकर्मीहरूले आफूले लिने गरेको ठुलो रकम कटौती गरेर मजदुर, किसान र गरिबका लागि दिन्छु भन्न नसक्नुले देश बनाउँछु भन्नेहरूको सोच उदाङ्गिएको छ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारी तहबाट ८ खर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यति धेरै रकम खर्च हुँदा पनि अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित र पिसीआर परीक्षण दायरा बढाउन सकेको देखिँदैन। तर, प्रहरी प्रयोग गरेर लकडाउन सफल पार्नेमा राज्य लागिपरेको छ।
क्वारेन्टाइनमा महिलाहरु सुरक्षित रुपमा बस्न सक्ने अवस्था छैन भने जीउधनको सुरक्षामा समेत प्रश्न चिन्ह उठ्न थालिसकेको छ। बजेटमा निरोगी नेपाल निर्माण अघि बढाइने तथा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उल्लेख गरेपनि यसकै नाममा हुने चलखेलले नेपालको भविष्य जोखिमतर्फ जान सक्ने चिन्ता बढेको छ।
विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ को प्रभाव सन् १९३० को महामन्दी र २००९ को वित्तीय संकट भन्दा बढी रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा दर्दनाक मानवीय विपत्ति भनी अहिलेको अवस्थालाई उल्लेख गरिसकेको छ। राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति (सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी) बाट अघि बढ्नुपर्ने बताएपनि अहिले अर्थतन्त्रको सबै खम्बा पक्षघात भएको बिरामीजस्तो धर्मराउन थालेको छ। तिनै खम्बा लुलो भएको वर्तमानले भविष्यको चिन्ता थपेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।