सार्क राष्ट्रमा यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

|

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र अन्य मधेसवादी दलले अंगिकृत नागरिकतामा खुकुलो नीति लिने संकेत देखाएका छन। नेकपाले विवाह गरेर आएका महिलाका हकमा सात बर्षको  प्रावधानमा अडिने निर्णय गरेपछि नेका र मधेश केन्द्रीत दलहरु विवाह भएपछि नै नागरिकता दिनुपर्ने अडानमा देखिएका हुन्।

यद्यपि, नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म यस विषयमा संस्थागत निर्णय भने गरेको छैन। कांग्रेस र जनता समाजवादी दल अहिलेको नागरिकता ऐनमा भएअनुसार विवाह लगत्तै नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। अहिले नागरिकता ऐन संशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरू एकातिर छन्। नेकपाकै केही सांसदले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। 

सत्तारूढ दलले शनिबार सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर सात वर्षसम्म सम्बन्ध कायम रही राखेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको हो। त्यति मात्र हैन नेकपाले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई नागरिकता दिने नेकपाकै केही सांसदहरूको प्रस्तावलाई पनि खारेज गरेको छ। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षदेखि अड्किएको यो विधेयकमाथि दलहरूले छलफल चर्काएका हुन्। यस विषयमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। 

समितिमा सहमति नभए संसदमा पेस गरिने

आज दिउँसो समितिको बैठकमा सहमति नभए नेकपाले यसलाई संसदमा पेस गर्ने सम्भावना देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भने नेकपाले गरेको निर्णय गलत भएको बताउँछन्। ‘कोही महिला विवाह गरेर देशै छोडेर, त्यहाँको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर आउँछ भनेदेखि त्यो महिला कहाँको नागरिक हो त?,’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘भारत र अरू देशले के गर्छ भन्ने हैन यहाँ नेपालमा नेपाली कानुन लागू गरौँ न। नेपालीले भारतीय महिलासँग मात्रै विवाह गर्दैनन् नि। धेरैले धेरै देशबाट विवाह गरेर ल्याउँछन्।’ 

उनले जो महिला नेपाली पुरुषसँग  विवाह गरेर आउँछिन् उसको दोहोरो नागरिकता हुन भने नहुने बताए। ‘मूल कुरो त्यसरी विवाह गरेर आउने महिलाको दोहोरो नागरिकता हुनु भएन’ उनले भने।  ७ वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने नेकपाको निर्णयमा कुनै तुक नभएको उनको आरोप छ।

मूलतः भारतसँगको खुला सिमाना र विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै नेपाल जस्ता साना मुलुकहरु मात्र होइन भारत अमेरिका वा अष्ट्रेलिया जस्ता ठूला मुलुक पनि नागरिकताका बिषयमा उदार देखिदैनन। डी भी मार्फत अमेरिका पुग्नेहरूलाई समेत केही अवधि पर्खाएर मात्र त्यहाँको नागरिकता दिइन्छ भने अमेरिकामा नजन्मिएको मानिस त्यहाँ जति बर्ष बसेको भए पनि राष्ट्रपति हुन पाउँदैन।

हाल नागरिकतामा खुकुलो नीति लिने पक्षमा तराइमा रहेका भारतियमूलका मानिस र भारतमा विहाबारी गर्नेहरु देखिएका छन् । यद्यपि नेपालकै सुदुरपश्चिम र पूर्वीपहाडका जिल्लाहरुबाट पनि  भारतका निकटवर्ती जिल्लाहरुमा त्यस प्रकारको सम्बन्ध हुने गरेको छ । यसका साथै नेपालका उत्तरी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा तिब्बतमा विहाबारी चल्दै आएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा यातायात र आवतजावतका हिसाबले विहाबारी युरोप अमेरिका वा समुद्रपारका राष्ट्रहरुमा समेत हुने गरेको देखिन्छ । जहाँजहाँ भएपनि हरेक राष्ट्रले नागरिकताका बिषयमा त्यति खुकुलो प्रावधान राख्न सकेको देखिदैन ।

 


नेकपाको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेकपाको निर्णयको भर्त्सना गर्दै यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। उनले कांग्रेस सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलनमा जाने पनि चेतावनी दिएका छन्। 'अहिलेसम्म जुन सांस्कृतिक र वैवाहिक सम्बन्ध थियो, त्यसलाई समाप्त गर्न खोज्ने चाल नेकपाको छ', उनले भने, 'यसलाई हामी भर्त्सना गर्छौं। यस निर्णयविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म तताउने कोसिस गर्छौं।'

उनले नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इसारामा यस्तो निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। 'नेपालमा नागरिकताबिना न बैंक खाता खोल्न मिल्छ? न राहदानी बन्छ। केही गर्न सकिँदैन। विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाको कुनै कारणले डिभोर्स भयो भने न अंश मिल्छ न अधिकार', उनले भने, 'त्यस बीचमा उसबाट बच्चा जन्मेको छ भने हालत के हुन्छ?'  

यस्ताे छ अहिलेको नागरिकता ऐन 

 

सार्क राष्ट्रमा यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 

अहिले नेपालबाहेक सार्क राष्ट्र आठवटै देशमा विदेशी महिला नेपालमा बुहारी भएर आइसकेको केही वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ। 

नेपाल : अहिलेको कानुनअनुसार विवाह गर्ने बित्तिकै नेपालमा विदेशी महिलाले नागरिकता दिने प्रावधान छ। 

पाकिस्तान : विदेशी महिला विवाह​ गरेर आएको ५ वर्ष पछि मात्रै
भारत : भारतमा विवाह​  गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु हुन्छ
भुटान : बंगलादेशका पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर जन्मेको पहिलो बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्रै महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधान छ। 
माल्दिभ्स : यहाँ विवाह गरेको १२ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइन्छ। तर,  विवाह गरेको समय १२ वर्ष मात्रै भएर हुँदैन नागरिकता पाउन मुस्लिम धर्म मान्न र धर्म अनुसारको कानुनमा बाँधिन तयार हुनुपर्छ। 
बंगलादेश : विवाह गरेर आएको दुई वर्षपछि मात्रै नागरिकता 
श्रीलंका : यहाँ विदेशी महिलाले  विवाह गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउँछिन्। 
अफगानिस्तान  : यहाँ पनि  विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था नै छ। 

यसो भन्छन् बाबुराम भट्टराई 

जनता समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा लैंगिक विभेद देखिनु न्याय र लोकतन्त्रसम्मत नभएको बताएका छन्। 
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा लैंगिक विभेद देखिनु न्याय र लोकतन्त्रसम्मत भएन। आजै सच्याऊँ।'

उनले वैवाहिक नागरिकता दिँदा विदेशी महिला र पुरुषलाई फरक मापदण्ड नबनाउन पनि सुझाव दिएका छन्। उनले नागरिकतामा बाबु वा आमाबाट नागरिकता भने पनि आमाबाट नागरिकता दिन केही प्वालहरू रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

उनले तेस्रो लिंगीलाई स्व घोषणा बाट पहिचानसहितको नागरिकता दिन पनि भनेका छन्। ‘१, वैवाहिक नागरिकतामा विदेशी महिला र पुरुषलाई फरक मापदण्ड नराखौँ  २, बाबु आमाबाट  नागरिकता भने पनि आमाबाट नागरिकता नदिने प्वालहरू छन्,टालौँ ३,तेस्रो लिंगीलाई स्व घोषणाबाट  पहिचानसहितको नागरिकता दिऊँ' बाबुरामले लेखेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.