एमसिसीको पक्षमा ओलीको जोडबल, दाहालको रहस्यमय मौनता
एमसिसीको पक्षमा ओलीको जोडबल, दाहालको रहस्यमय मौनता
काठमाडौं : विवादित बनेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) संसदको यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने रणनीतिका साथ दलहरु सक्रिय भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस जसरी पनि पारित गर्नैपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने सत्तारुढ नेकपा दुई धारमा विभाजित भएको छ। सडक र विद्युत प्रसारण लाइनका लागि आउने ५५ अर्ब अनुदान रकम स्विकार गर्ने वा नगर्ने विवादले अन्योलमा परेको छ।
एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा नेकपा नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विष्णु पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन प्रत्यक्ष जोडिएर आएका छन्। दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यसमा प्रत्यक्ष संलग्न छन।
तत्कालीन माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका डा.बाबुराम भट्टराई पनि सम्झौता अघि बढाउन मुख्य भूमिमा खेल्ने मध्ये एक हुन्। आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीका प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि यसमा विवाद शुरु भएपछि नैतिक दायित्वबाट अलग हुँदै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन नेकपाका नेता तथा अहिले समाजवादी पार्टीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले मौन छन्।
प्रचण्डले केही दिनअघि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको भिडियो संवादमा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग जोडिने आशयका सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर नगर्ने बताएर उनले विपक्षमा रहेको संकेत दिएका छन् । यद्यपि एमसिसी सैन्य योजना अन्तर्गतको हो होइन को विवाद जारी छ। यसको विपक्षमा रहनेहरूले यसलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति भित्रको लगानी भनेर व्याख्या गरेका छन् । तर त्यो व्याख्या अनुमान आशंकामा सिमित छ जसको कुनै प्रमाण छैन ।
यता सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७/०७८ को बजेटमा एमसिसीको अनुसूची समावेश भए पनि संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म यसको कार्यान्वयन अघि बढाउन समस्या हुने बताएका छन्। उनले तीन वर्षदेखि नै बजेटमा एमसिसी समावेश भएको बताउँदै यदि संसदबाट अनुमोदन नगरेको अवस्थामा नेपालले आफ्नै बजेटबाट शोधभर्ना गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेकपाका एकजना प्रभावशाली नेता भीम रावल एमसिसीको विरोधमा खरो उत्रिइरहेका छन्। अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने गरी एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्न नसकिने तर्क उनले गरेका छन्। उनले एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंशका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रावलले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक उपमन्त्री डेभिड जे रेन्ज ले सन् २०१९ को मे १४ मा र सन् २०१९ को फेब्रुअरी १० मा एलिस वेल्सले एमसिसी एशिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग हो भनेको बताउँदै यस भनाइमा अमेरिकी सरकारसँग नेपाल सरकारले जवाफ माग्नुपर्ने बताउँछन्। उनले एमसिसीका सम्झौताका केही बुँदा नेपालको स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने दाबी गरिरहेका छन्।
‘अमेरिकी सहयोग लिन हुँदैन भन्ने मेरो तर्क होइन। अहिले एमसिसी भनेर मरिहत्ते गर्नेहरुले देशको परराष्ट्रनीति नमानेर हाम्रो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई बिर्सिए भने देशको अस्तित्व के होला ?’ उनले भने, ‘सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्छ।’
‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ। त्यस्तो खालको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हाम्रो राष्ट्रिय कानुन अनुसार कुनै काम भयो भने त्यसबाट प्राप्त हुने प्रोपर्टी राइट्स भन्छ, उनले एमसिसी सम्झौताको धारा ३ को दफा ३ उल्लेख गर्दै भने, 'त्यो सम्पत्तिमाथि नेपालले दिनुपर्नेमा नेपालको हक लाग्छ, अमेरिकाले प्राप्त गर्नुपर्नेमा अमेरिकाको हक लाग्छ। तर सम्पूर्ण एकलौटी अमेरिकालाई दिने भनेको के हो?’ उनको प्रश्न छ।
धारा ३ को उपधारा ३ बारे स्पष्ट नभई एमसिसी पारित गर्न नहुने उनको तर्क छ। त्यस्तै उनले धारा ३ को दफा ३ कै ८ (क) मा एमसिसी परियोजना अमेरिकी कम्पनीले नै गर्न पाउने उल्लेख भएको र नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसी सम्झौता कुनै हिसाबले पनि राष्ट्रघाती नभएको भनेर संसदमै बताए। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कार्कीले एमसिसी ल्याउन पटकपटक बनेका सरकार र तिनको नेतृत्वको भूमिमा रहेको बताए।
‘सम्झौता एकैदिनमा एकै रातमा बन्द कोठाबाट आएको सम्झौता होइन। यो ल्याउनका लागि धेरैे सरकारहरुले योगदान गरेका छन्', असार ४ को संसद बैठकमा उनले भनेका थिए, 'डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समयमा गति लिएर शेरबहादुर देउवाको समयमा सम्झौता भएको हो । यतिको सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु, सहभागि मन्त्रीहरु सबै राष्ट्रघाती हुन्?’
सम्झौता अनुसार काम गर्न अमेरिकी ठेकेदार आउँछ भनेर अर्को भ्रम छरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो कुनै दफामा नलेखिएको र ग्लोबल टेण्डरबाट काम अगाडी बढ्ने बताए। एमसिसी गुमाए अरुण तेस्रो गुमाएको भन्दा ठूलो पीडा हुने तथा विश्वसनीयता र आर्थिक सम्भावनाको ढोका पनि गुम्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा पनि एमसिसी संसोधन नगरी यत्तिकै पारित गर्ने पक्षमा छन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै भीम रावललाई जवाफ फर्काउँदै भनेका थिए, ‘चोर ढोकाबाट होइन, मुल ढोकाबाटै ल्याएर एमसिसी पारित गरिन्छ।’ ओलीले यसो भनिरहँदा नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल मौन छन्। जब कि यो अनुदान ल्याउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि भूमिका खेलेका थिए।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई वर्षमान पुन खिलराज रेग्मी शंकर कोइराला सुशील कोइराला डाक्टर रामशरण महत शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल कृष्णबहादुर महरा बिष्णु पौडेल लगायतले प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीका हैसियतमा एमसिसी ल्याउने प्रक्रियामा सहभागि भएर प्रत्यक्ष काम गरि सकेको यो सहायता रकम बारे अहिले नेपाली नेताहरु कै कारण अन्योल भएको छ।
अहिले सम्झौता अगाडि बढाउन नेकपालाई नेपाली कांग्रेस र स्वयम् शेरबहादुर देउवाले दबाब दिइरहेका छन्। ‘एमसिसीको सबैभन्दा धेरै विरोधमा उत्रिएका भीम रावललाई घनश्याम भुसाललाई जस्तै मन्त्री पद दिएपछि तह लागिहाल्छन् नि,’ नेपाली कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा माधव नेपालसँग पनि छलफल गरेको बुझिएको छ। त्यसपछि सम्झौता पास गर्न कसैले छेक्दैन।’
एमसिसी नेपालकै हितमा रहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ भने नेकपा नेताहरुको ठूलो पङ्क्ति पनि यसलाई स्विकार्ने पक्षमा देखिएको छ। मूलतः साना वामपन्थी दलहरु र उग्र राष्ट्रवादी धारका व्यक्तिहरु यसको विरोधमा देखिएका छन्।
एमसिसीको बिरोध नीतिगत र नेतृत्वदायी तहमा भन्दा दल भित्र विपक्षमा रहेका, नेतृत्व प्रति असन्तुष्ट र समाजिक सञ्जाल तथा सडकमा बढी देखिएको छ। नेकपाले यसलाई निर्क्योल गर्न नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल रहेको समितिले भने जस्ताको तस्तै पारित नगर्न सुझाव दिएपछि अझै अन्योल थपिएको हो ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।