नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको क्रीडास्थल हुनबाट बचाऊँ
नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको क्रीडास्थल हुनबाट बचाऊँ
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी)को प्रायोजक अमेरिकी सरकारले यो परियोजनाले नेपालका विभिन्न सरकारहरूसँग गरेका सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गर्न दिएको समय सीमा नजाकिँदै छ। फगत एक हप्ता मात्र छ बाँकी। आजका मितिसम्म अमेरिकी सरकारले यो निर्धारित सीमालाई कायमै राखेको छ। तर समय घर्किँदै गर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई चटारो परेको छ।
ओलीजीको एमसिसी प्रेमको बारेमा त सबैले बुझेकै कुरा हो। जुन पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसायो, त्यही पार्टीले अहिले जुन रुपमा छ, त्यही रुपमा एमसिसी सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ। उनी त्यही पार्टी नेतृत्वसँग पौंठेजोरी खेलिरहेका छन्। उनी अहिले त्यही पार्टीलाई छलेर बाइपास गरेर एमसिसीलाई संसदमा बहसमा छिराउने दाउ गरिरहेका छन्। आफ्नो पार्टीका सहकर्मीहरू भन्दा विरोधी पार्टीका नेताहरू उनका लागि नजिक भएका छन्।
राष्ट्रघाती मात्र होइन, देशलाई नै विदेशी शक्तिहरूको रणभूमि बनाउन बेर नलगाउने एमसिसीलाई पास गरिदिने जति उनका परम मित्र बनेका छन्। यसको परिणामस्वरुप अब के के र कस्ता कस्ता तमासाहरू हुने हुन्, त्यो त नेपाली जनताले देख्न पाउने नै छन्। अमेरिकाद्वारा निर्धारित गरिएको समय सीमा अन्तिमतिर पुग्ने बेलामा बस्ने भनिएको सत्तारुढ पार्टीको स्थायी समितिको यो बैठकको हालत पनि यसभन्दा पहिलेकै बैठकको जस्तो हुने हो कि? आशंका र त्रास पनि कायमै देखिन्छ।
जेहोस्, एमसिसी सम्झौता संसदको एजेण्डा बन्ने हो कि होइन भन्ने तस्वीर यही बैठकले दिने हुँदा यसप्रति जनताको ध्यान चाहिँ राम्रैसँग आकर्षित भएको छ।
‘एमसिसी सम्झौता खारेज हु पर्छ’ भन्ने माग यतिखेर निकै लोकप्रिय बनेको छ। लकडाउनकै बीचमा पनि काठमाडौंका सडकहरू तातिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मोलेर पनि जनता राष्ट्र बचाउने अभियानमा लाग्न बाध्य छन्। सबैलाई डर छ कतै यही मौका छोपेर देश शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल र रणभूमि नबनोस्।
पार्टीले सरकार कि सरकारले पार्टी चलाउने?
हुन त नेपालमा विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यो विषयमा यसरी बहस चल्नु नपर्ने हो। तर, यतिखेर यो बहसले निकै व्यापकता पाएको छ, सरकारी नेकपाभित्र। एमसिसीकै कुरा गर्ने हो भने के देख्न सकिन्छ भने पार्टीको बहुमत एमसिसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै रुपमा पारित नगर्ने पक्षमा देखिन्छ।
नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका बुँदाहरू नसच्याइ यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भनिरहेको सुनिन्छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलले ३१ वटा बुँदालाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको छ। यसप्रति प्रधानमन्त्रीको पूरै असहमति भएको देखिन्छ।
त्यसैले सरकार अमेरिकी निर्देशनअनुसार नै कमा र पूर्णविराम पनि फेर बदल नगरी जस्ताको तस्तै एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छ। यी हरफ लेखिँदासम्म दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम छन्। यस्तो अवस्थामा स्थायी समितिले के निर्णय लिन सक्छ? भन्ने सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो। अन्ततः यो नेकपा सरकार चलाउने पार्टी हुने हो कि सरकारले चलाउने पार्टी हुने हो त्यसको तस्वीर पनि चाँडै जनसमक्ष आउने छ।
नक्सा प्रकरणको शिक्षा
नेपाली भूभागमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएर बसेको ५८ वर्ष भइसकेको कुरा त सर्वविदितै छ। करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको हालत पनि त्यस्तै नै भइरहेको थियो।
प्रारम्भमा सरकार नेपालको नक्सा जारी गर्ने पक्षमा देखिएको थिएन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो’ भन्ने नारा लगाउँदै दुवै नक्सा जनताका बीचमा प्रदर्शन गर्दै मेची–महाकाली दौडिरहेकाहरू माथि सरकारले किन लाठी बर्साउँथ्यो होला?
पहिले नेपालको वास्तविक नक्सा निकाल्न माग गर्नेहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ओलीजीले ‘त्यो जाबो कागतको नक्सा निकाल्नु कुन ठूलो कुरा हो र? म त जमिन नै फिर्ता गराउनेमा छु,' भनेको पनि धेरै दिन बितेको छैन।
तथापि, अन्तिममा आएर सरकार नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा निकाल्न राजी भयो। यो आन्दोलनकारीहरूको मात्र होइन सबै नेपालीको सफलता थियो। त्यसपछि संसदका दुवै सदनमा सर्व सम्मतिबाट नक्साको स्वीकृति र संविधानको संशोधन गरी निशान छाप पनि नक्साअनुसार बनाउने निर्णय भयो। यसमा सम्पूर्ण देश नै एकतावद्ध भयो।
सबै कुरा बिर्सेर राष्ट्रका निमित्त हामी एकजुट भयौं। यसबाट सरकारको गुम्दै गएको प्रतिष्ठा पनि केही माथि उठ्यो। यो सरकारले गरेका जनघात र राष्ट्रघातलाई पनि जनताले केही समयका लागि बिर्सिन खोजेका थिए।
यो शानदार दृष्टान्तलाई स्थापित गर्नु र अझ माथि उठाउनु पर्दथ्यो। यो एकतालाई एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नमा दृढतापूर्वक लगाउनु पर्दथ्यो। कोभिड १९ का विरुद्ध लड्नका लागि विस्तार गर्नु पर्दथ्यो। तर प्रधानमन्त्री माथि उठ्न सकेनन्। तल झर्दै गए। अघि बढ्न सकेनन् पछि हट्दै गए। अहिले तिनै एकतावद्ध भएका शक्तिहरूसँग, देशभक्त जनतासँग लड्ने तयारीमा लागेका छन्। एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने जालसाजीमा लागेका छन्। उनी घुमीफिरी रुम्जाटार पुगेका छन्।
कोर्स करेक्सनको मौका
प्रधानमन्त्रीले गलत बाटो समातेका छन्। अब थोरै मात्र मौका छ, ठिक बाटोतिर लाग्ने। फेरी एकताको पक्षमा आउने। राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा उभिने। अमेरिकीहरुले तोकेको असार १६ गते आउन अब थोरै दिन मात्र बाँकी छ। कोर्स करेक्सन गर्ने अन्तिम मौका अझै थोरै बाँकी छ।
भलो हुने सुझाव दिनु पर्दा, असार १० गतेको सरकारी पार्टीको स्थायी समितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ‘सरकार एमसिसी खारेज गर्न तयार छ’ भन्ने घोषणा गर्दा उत्तम हुन्छ। त्यो गर्न नसके बैठकमै गएर त्यो घोषणा गरे पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैँबाट त्यसको सुरुवात गरे राम्रो हुन्छ।
कोर्स करेक्सन नगर्ने हो भने सबै कुरा उल्टिनेवाला छ। जनता र सरकार दुई किनारामा उभिने छन्। नेपाली समाजमा ध्रुवीकरण हुने छ। समाजमा पैदा भएको एकता भंग हुने सम्भावना छ। आपसमा एकता होइन, फुटको सिर्जना हुने छ। सरकारले गलत बाटो नरोजोस्। देशलाई बर्बादी तिर नधकेलोस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।