|
नेपाल (गाेरखा) र चीनकाे सीमामा रहेकाे ३५ नम्बरकाे सीमास्तम्भ। तस्बिर : पत्रकार किशाेरजंग थापा, गाेरखा।

काठमाडौं : भारतले नेपालको धेरै भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। कतै नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ त कतै सीमास्तम्भ नै फालिदिएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा त भारतले फौज नै तैनाथ गरी कब्जा जमाइरहेको छ। नेपालकै भूमि रहेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि वर्षौंदेखि भारतले हडप्दै आएको छ।

नेपालले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्रको सो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ। संविधान संशोधनमार्फत निशानछापमा नयाँ नक्सा अद्यावधिक समेत भैसकेको छ। यद्यपी यी भूमि भारतले पनि आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटेको छ। नेपालले यस विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ताको लागि आह्वान गरिरहेको छ। भाारतमाथि दबाब बढाउँदै वार्ताका लागि आग्रह गरिरहँदा यतिखेर एकाएक चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै हल्ला फिँजाइएको छ। 

नेपाल र चीनबीच दुई वर्षभन्दा लामो प्रयास पछि वि.सं. २०१९ साउन ३० मा सीमा सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता गर्दा नेपालका केही भूमि चीनतर्फ र चीनको केही भूमि नेपालतर्फ परेको सीमाविद् रतन भण्डारी बताउँछन्। 

‘नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मार्च २१ मा भएको सीमा सम्झौताअनुसार संयुक्त सीमा समितिको गठन भई सन् १९६१ अक्टोबर ५ (२०१८ असोज १९) मा नेपाल र चीन बीच सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो,’ उनले भने, ‘सन् १९६१–६२ बीच नेपाल र चीनले संयुक्तरूपमा स्थलगत सीमांकन सम्पन्न गरेका थिए।’ 

उनले तत्कालीन समयमा नेपालका ३२ स्थानमा देखिएको सीमा विवाद दुई देशले समझदारी र पञ्‍चशील सिद्धान्तअनुसार टुङ्ग्याएको पनि बताए। ‘नेपाल चीन सीमांकनका बेला टिंकर, मुस्ताङ, लाङटाङ, रालमु, नारा भन्ज्याङ, थुदाम, लिमी, यांगरा हिमाल, किमाथाङ्का क्षेत्रलगायत ३२ स्थानमा देखिएको विवाद दुवै देशले आपसी समझदारी र पञ्‍चशील सिद्धान्तअनुसार २ वर्ष ९ महिनामा टुङ्ग्याइएका थिए,’ भण्डारीले भने, ‘यसरी विवाद मिलाउने क्रममा दुवै देशले जमीन सट्टापट्टा गरेका थिए, सहमतिअनुसार नै नेपाली गाउँ चीनतिर र केही चिनियाँ गाउँ नेपालतिर परेका थिए।’ 

सीमाविद् भण्डारीले त्यसरी दुई देशबीच साटासाट हुँदा दुवै देशतिर परेका एक अर्काे देशका नागरिकलाई नागरिकता दिने र सरकारी सुविधा दिने सम्झौता पनि भएको बताए। ‘गाउँ साटासाट हुँदा दुवै देशतिर परेका एक अर्को देशका नागरिकलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा १९६२ अगष्ट १४ (वि.सं. २०१९ साउन ३०) गते सम्झौता भएको थियो सो क्रममा नेपाल र चीनले केही भूमि साटासाट गरेका थिए,’ उनले भने। 

सम्झौताअनुसार एक पक्षबाट अर्को पक्षलाई सुम्पने ठाउँका बासिन्दाहरूले ती इलाका सुपर्दगीपछि जुन देशमा पर्दछन् त्यस देशका नागरिक मानिने सहमति पनि भएको थियो। नेपाल र चीनबीच साटासाट गर्दा यता या उता परेका नागरिकले साटासाट गर्दा परेको देशको नागरिक हुन नचाहेको खण्डमा सम्झौता भएको एक वर्षभित्र साविक देशकै नागरिकता नागरिक कायम हुन र बसाई सर्न सक्ने पनि उल्लेख भएको थियो। नागरिकता रोज्ने अधिकारका लागि ती बासिन्दाले सम्बन्धित देशका स्थानीय अधिकारी सामु आफैं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन तथा सीमास्तम्भ मर्मत सम्भारका लागि सन १९६३, १९७९ र १९८८ मा सीमा प्रोटोकल नवीकरण भएको सीमाविद् भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेर जानकारी दिएका छन्। 

भण्डारी नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दैनन्। ‘नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन, विगतमा देखिएको विवाद आपसी समझदारीका आधारमा ६० वर्षअघि नै मिलाइएको अवस्था हो,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नापी विभागका अधिकारीहरुले नै यसअघि नेपाल चीनबीच सीमा समस्या नरहेको र खाली दोलखाको लामाबगरमा ५७ नं. को सीमा स्तम्भ नेपालतिर परेका कारण कोर्लांगपारि टिप्पाबारे देखिएको समस्या आपसी समझदारीबाट सुल्झाउने प्रयास भइरहेको बताइरहेका छन्।’ 

उनले नेपाल र चीनबीचको सीमा विवादलाई २०१८ सालको सीमा सन्धिले विवाद निरुपण गरिसकेको पनि बताए। उनले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि सांसदहरुले अध्ययन नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनी सीमा सम्बन्धी प्रमाण खोज्ने सरकारी समितिका सदस्यले पनि अध्ययन नगरी बोलिरहेको बताउँछन्। ‘सीमासम्बन्धी प्रमाण खोज्ने सरकारी समितिका सदस्य रमेश ढुंगेल नै २०१७ सालसम्म नेपालकै रहेको गोरखाको रुई र तेघागाउँ तिब्बततिर परेको भन्दै बोलिरहेका छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘नेपाल चीनबीच विगतमा भएका सीमासन्धि सम्झौताको अध्ययन नै नगरी नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले त यस विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएछन्।’

यी ठाउँमा भएको हो भूमि साटासाट 

नेपाल र चीनबीचको भूमि साटासाट गर्दा नेपालको १५ वटा जिल्लाको भूमि चीनतर्फ परेको छ। त्यस्तै, नेपालको सीमा जोडिएका १० वटा जिल्लामा चीनले नेपाललाई भूमि दिएको छ। साटासाट गर्दा चीनले नेपालको कुल १८३६.२५ वर्गकिलोमिटर र नेपालले चीनको कुल २१३९ वर्गकिलोमिटर भूमि पाएको छ। 

साटासाट गर्दा चीनले नेपालको दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, र ताप्लेजुङको इलाकाहरू भूमि चीनतर्फ परेको छ। नेपालको हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, रसुवा, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, ताप्लेजुङसँग सीमा जोडिएका चीनका इलाका जमिन नेपालले पाएको छ। 

चीनले उसको पुराङ, डोङपा, सागा, केरुङ, न्यालम, टिङरी, टिङकेइ इलाका नेपाललाई दिएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.