धनकुटा : पाख्रिबास नगरपालिकाले सिकारी डाँडामा ठेक्कामार्फत ढुंगा उत्खन्न गरेको विषयमा पुन विवाद देखिएको छ। गत वर्ष दलित बस्ती नजिकै रहेको सार्वजनिक जग्गामा नगरपालिकाले ढुंगा उत्खनन थालेपछिको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। नगरपालिकाले पुन उत्खनन सुरु गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको हो।
अदालतको आदेश लत्याउँदै पाख्रिबास नगरपालिकाले सिकारी डाँडामा ढुङ्गागिट्टी उत्खननको अधिकार दिएको स्थानीयको आरोप छ। ढुंगा उत्खननका कारण ७६ घर रहेको दलित बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले गत माघ १३ गते नगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतकी न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले नगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको थियो। स्थानीय सूर्यबहादुर सार्की, भीमबहादुर विक, फूलमाया विक र मनिता विकले २०७६ जेठ २९ गते नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
स्थानीयले पाख्रिबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख विर्षबहादुर राई, पाख्रीबास–५ का वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापा, वाइपिआर निर्माण सेवाका सञ्चालक महेन्द्र निरौलालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
परमादेशमा ढुङ्गा झिकेका कारण हुनसक्ने क्षतिको उचित मूल्यांकन र बायोइन्जिनियरिङ लगायत प्रविधि प्रयोग गरेर पहिरो तथा भूक्षय रोक्न नगरपालिकालाई आदेश गरेको थियो।
परमादेश जारी भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पाख्रिबास नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरी पुनः उत्खनन अधिकार दिएको स्थानीयको भनाइ छ। उत्खनन ठेक्का पाएको निर्माण सेवाले ढुंगा निकाल्न थालेपछि स्थानीयले अवरोध प्रयास गरेका छन्।
२०७६ जेठ २९ गते अदालतमा सूर्यबहादुरको कित्ता नम्बर ६८३, भीमबहादुरको कित्ता नम्बर २४६, फूलमायाको कित्ता नम्बर २४५ र मनिताको कित्ता नम्बर २४३ बाटै नगरपालिकाले ढुंगा झिक्न अनुमति दिएको दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
स्थानीयले शिकारीडाँडालाई परम्परागत रूपमा पूजाआजा गर्दै आएको र सार्वजनिक बाटोसमेत परेकाले उक्त बाटोलाई मेटेर ठेक्का दिएको निवेदक मध्येका भीमबहादुरले बताए। नगरपालिकाले ४–५ लाख रुपैयाँको लागि सिंगो दलित बस्ती पहिरोको जोखिममा पारेको अर्का निवेदक फूलमायाले बताइन्। नगरपालिकाले भने विधिसम्मत नै उत्खनन अधिकार दिए पनि स्थानीयको माग पूरा गरेर मात्रै कम्पनीलाई ढुंगा निकाल्न दिने वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताए।
उनले गाउँबस्ती जोखिममा पारेर काम नगर्ने बताउँदै स्थानीयको माग पूरा गरेर मात्रै कम्पनीलाई ढुंगा निकाल्न दिने विषय पटकपटक दोहोर्याए। यता वाइपिआर निर्माण सेवाका सञ्चालक महेन्द्र निरौलाले भने गत वर्ष नगरपालिकाले ठेक्का दिएको जमिन नजिकै साँधमा कम्पनीको नाममा ५ रोपनी जग्गा रहेकाले सोही जग्गाबाट मात्र उत्खनन गरेको बताए। उनले आफ्नो निजी जग्गामा आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने बताए। खानीमा लाखौं रुपैयाँ फसेको उनले बताए।
निर्माण सेवाले सार्वजनिक जग्गाको ढुंगा निकाल्न निजी जग्गा खरिद गरेर सरकारी जग्गा र दलितहरूको निजी जग्गाको ढुंगासमेत उत्खनन गरेको स्थानीय निलम विकले बताए। वाइपिआरलाई एक वर्षअघि भ्याटसहित ५ लाख १ हजार ७ सय १० रुपैयाँमा ४ हजार घनमिटर ढुंगागिटी र रोडा निकाल्न ठेक्का दिइएको थियो।
पाख्रिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिकबहादुर राईले अदालतमा मुद्दा परेपछि ढुंगा खानी बन्द गरिएको बताए। उनले नगरपालिकाले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरेरै ढुंगाखानी बन्द गरेको बताउँदै अहिले के कारणले विवाद भएको हो आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।