समाज

निजी विद्यालयका सञ्‍चालक चिन्तित, विद्यार्थी निराश

राहत प्याकेजबारे छलफल गर्दै सरकार

असार २०, २०७७

    काठमाडौं : जोरपाटीस्थित शान्ति आदर्श माध्यमिक विद्यालयका संस्थापक एंव प्रधानाध्यपक ऋषिकेश बरालले मंगलबार स्कुल सहितको फोटो राखेर स्टाटस लेखे, ‘स्कुलमा यस्तो सुनसान दिन पनि आउँदो रहेछ।’ शान्ति आदर्श स्कुल जस्तै अहिले सबै निजी तथा सामुदायिक स्कुलमा तीन महिनादेखि शून्य छन्। लामो बन्दाबन्दीका कारण विद्यार्थी कहिलेबाट पढ्न पाउने भन्दै विद्यार्थीहरु कोठाभित्रै बसिरहेका छन्।

    कहिलेबाट सरकारले सबै स्कुल, कलेज सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्ला? भन्ने प्रश्न अहिले सबैले गरिरहेका छन्।

    सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यालय खोल्ने सोच

    तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि स्कुल सुनसान बन्दा विद्यालय सञ्चालक पनि निराशमा छन्। शान्ति आदर्श माध्यमिक विद्यालयका संस्थापक एंव प्रधानाध्यपक बरालले स्कुल  शून्य हुने समय आउँछ भनी कहिलै पनि सोच्दै नसोचेको सुनाए। ‘तीन महिनाभन्दा बढी भयो, स्कुल शून्य छ,’उनले भने,‘पहिले स्कुल सञ्चालनमा आउँदा बाबुनानीहरु देख्न पाइन्थ्यो। कत्ति रमाइलो हुन्थ्यो। यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कहिल्‍यै लागेको पनि थिएन’ अनलाईन कक्षा प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी साउन महिनाबाट थोरै संख्यामा सामाजिक दूरी कायम गरेर भए पनि स्कुल सञ्चालनमा ल्याउने सोच बनाएको बताए।

    उनका अनुसार  स्कुलले अहिले मेसेन्जर जस्ता  भर्चुअल कक्षाबाट पढाइरहे पनि प्रभावकारी भएको छैन। लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा आर्थिक अवस्थाको पनि समस्या भएको उनले सुनाए। ‘चैत सम्मको तलब शिक्षकलाई दियौँ,’उनले भने,‘अब वैशाखदेखी बाँकी नै छ। आर्थिक समस्याले गर्दा शिक्षकलाई तलब नै दिन सकेका छैँनौँ। विद्यार्थीलाई नपढाएकोले शुल्क उठाउनु पनि भएन।’ 

    सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ
    त्यस्तैगरी बौद्ध
    , कुमारीगालमा
    रहेको समता स्कुलका प्रीन्सिपल अजय अधिकारी ‘सुशील’ले पनि लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण अहिले स्कुल शून्य रहेको भन्दै स्कुल सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको बताए। ‘अहिले केही समयसम्म स्कुल प्रशासन खुला छ,’ उनले भने,‘किताबहरु बाढ्ने भने गरेका छौँ। विद्यार्थीहरु पनि आएका छैनन्। त्यसैले अहिले स्कुल शून्य छ। सरकारले कहिलेबाट स्कुल सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्ला भन्दै पर्खंदै बसेका छौँ।’  उनका अनुसार धेरै विद्यार्थीहरु गाउँमै भएकाले स्कुलले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेको छैन।

    उनले लामो समयदेखि स्कुल बन्द भएकाले आर्थिकको पनि धेरै समस्या भएको सुनाए। ‘७५ प्रतिशत स्कुल चल्ने भनेकै विद्यार्थीको शुल्कबाट हो,’उनले भने,‘अहिले स्कुल बन्द छ। स्कुल बन्द भएकाले जग्गा भाडा पनि दिन सकेका छैनौँ। अहिले ठूलो मर्कामा परेका छौँ। त्यसैले सरकारले यसमा केही न केही भए पनि हेरिदिनुपर्छ राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ।’ उनले कोरोना महामारीको त्रास नेपालमा कम भएमा केही विधि अपनाएर विद्यालय खोल्ने  वातावरण मिलाउनुपर्ने माग गरे।

    यस्तै, जोरपाटीस्थित कुटुम्ब कलेजका प्रधानाध्यापक मोतीराम फुँयाल महामारी हटेमा छिट्टै कलेज खुल्ने आशामा छन्। ‘कोरोना महामारीले तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि कलेज बन्द छ,’उनले भने,‘अहिले ताला लगाएर बस्नु परेको छ। यसरी बन्द गर्ने मन नहुँदा नहुँदै गर्न पर्ने बाध्यता आइलाग्यो।'

     सेन्टेनिअल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यपक समेत रहेका फुँयालले विविध कारणले अनलाईन कक्षा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको सुनाए।

    ‘कलेजका विद्यार्थीहरु सबै बाहिर रहेकाले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेका छैनौँ,’उनले भने,‘स्कुलमा भने अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ। तर, फेसटुफेस नगराई अनलाईन कक्षाबाट मात्रै पढाउँदा प्रभावकारी नहुने रहेछ। अनलाईन कक्षाले शिक्षाको गुणस्तरीयता ल्याउने पनि होइन। त्यसैले कक्षा नै लिनुपर्छ।’ सरकारले लकडाउन लब्याउँदै जाँदा स्कुल र कलेज बन्द हुँदा आर्थिक अवस्थाको चरम समस्या भएको सुनाए। स्थानीय सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको पनि माग छ।  

    विज्ञले निर्णय गरेपछि मात्रै स्कुल र कलेज खुल्छ’
    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोराना भाइरस हेरिरहेका विज्ञाहरुले स्कुल र कलेज खोल्न मिल्ने निर्णय गरेपछि मात्रै स्कुल, कलेज सञ्चालनमा आउने बताए। ‘हामीले त्यसै स्कुल र कलेज बन्द गराएका होइनौँ,’उनले भने,‘अहिले कोरोना महामारी छ।

    अब कोरोना हेर्ने विज्ञहरुको निर्णयले मात्रै स्कुल खोल्ने निर्णय हुन्छ।’ उनका अनुसार  विज्ञहरुले सार्वजनिक बस,ठूला होटल सञ्चालनमा आएपछि मात्रै स्कुल तथा कलेजहरु सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइनेछ। तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था भने छैन। 

    छलफल गर्दै मन्त्रालय 
    उनले संस्थागत विद्यालयको राहत प्याकेजको लागि मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। ‘निजी विद्यालयका
    सञ्चालकहरुले
    समस्या राख्नु भएको छ,’उनले भने,‘यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। अझै टुंगिएको छैन।’ जबरजस्ती विद्यालयले लकडाउन अवधिमा अभिभावकसँग शुल्क उठाए स्थानीय सरकारमा गुनासा गर्न उनले अभिभावकलाई अनुरोध गरे।

श्याम राई

राई शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]