राजनीति

बजेट अधिवेशन अचानक अन्त्य, संसदमै अड्किए विवादास्पद विधेयक

प्रधानमन्त्रीको हतारोले पास हुने लागेका विधेयक पनि रोकिए

असार १९, २०७७

    काठमाडौं : संसद सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवादको शिकार हुन पुगेको छ संसद। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी ढंगले मन्त्रिपरिषद्‍बाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे।

    मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भइ आएको पत्र स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिले पनि बिहीबार नै संसद सचिवालयलाई संसद अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराइन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक आगामी असार २२ गतेलाई बोलाइसकेको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएको हो। संसदमा विचाराधीन अवस्थामा थुप्रै विधेयकहरु छन्। तीमध्ये केही विधेयकहरु असाध्यै विवादित पनि छन्।

    अमेरिकी सहायता परियोजना(एमसीसी), नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसदमा रहेका विभिन्‍न विधेयकमध्ये विवादित विधेयक हुन। लामो समयदेखि संसदीय समितिहरुमा अड्किएर बल्लतल्ल संसदमा पेश भएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक लगभग पास हुने अवस्थामा आएर रोकिएका हुन्। निजामती कर्मचारी विधेयकको विरोधमा स्वयम् कर्मचारीहरु पनि उत्रिएको अवस्था छ। 

    बर्खे अधिवेशन गत बैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको हो। यो बीचमा नेपालको संविधान दोस्रो संसोधन विधेयक २०७७ लगायत गरेर ११ वटा विधेयक पारित भएको छ। ती मध्ये २ वटा बाहेक सबै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ। 

    अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएपनि सरकारले बजेटमा समावेश गरिसकेको छ। त्यही कारण पनि एमसीसी पारित गर्न सरकार आफैँ हतारमा देखिन्थ्यो। नेकपाभित्रै एमसीसी सम्झौताको विरोध भएपछि यो अघि बढ्न सकेको छैन। उता अमेरिकी सरकारले नेपालमा चौतर्फी विवाद भएपछि यस्तो सहयोग सधैँ नहुने बताइसकेको छ।

    ‘एमसीसीलाई अन्य लक्ष्यसँग जोड्न ठूला प्रयास भएको बारे म जानकार छु,’ बीबीसीसँग अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी  बेरीले भनेका छन्, ‘अमेरिकी सम्झौता फेरबदल गर्न समय घर्किसक्यो।​ यस्तो सहयोग सधैँ जारी नरहन पनि सक्छ।’ 

    अब कुरा गरौँ नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे। झण्डै दुई वर्ष अड्किएर संसदीय समितिबाट संसदमा पेश भयो यो विधेयकमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीच फरक मत छ। विशेष त सत्तारुढ दल नेकपा एकातिर, नेपाली कांग्रेस र मधेश बादी दल एकातिर उभिएका छन्।

    नेकपाले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेससहित यसको विपक्षमा रहेको दलहरु अहिलेकै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्ने अडानमा छन। अहिलेको संविधानमा विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। 

    संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि नागरिकता विधेयक जसरी नै केही वर्षयता विवादमा रहेको विधेयक हो। यो विधेयक हालसालै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहुमतले पारित भएर संसदमा आएको हो। निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै विरोध गरिसकेको छ। सरकारले संसदबाट पनि बहुमतले विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिहेको थियो। 

    सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक जसरी नै संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएर आएको हो। यो विधेयकको विरोधमा नेपाली कांग्रेस खरो उत्रिएको थियो। अहिले पनि कांग्रेसले यसको विरोध गरिरहेको छ। 

    संसदमा १९ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधिसभा तर्फ १४ वटा र यीमध्ये ४ वटा गैरसरकारी र १० वटा सरकारी विधेयक हुन्। राष्ट्रियसभामा यो अधिवेशनमा ५ वटा विधेयक दर्ता भएको ४ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक रहेको संसदका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए। संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी अझै १३ वटा विधेयकहरु छन्। सभामा विचाराधीन १९ वटा विधेयक छन्। संसदीय समितिमा २० वटा छन्। 

सन्तोष अधिकारी

अधिकारी समसामयिक राजनीति र खेलकुदबारे रिपोर्टिङ गर्छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]