|

नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नभएको लामो समय भयो। स्थानीय जनताले स्थानीय समस्या र विकासको अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन्। जनता प्रतिनिधिविहीन भएका छन्। यो लोकतन्त्र विरुद्धको कुरा हो।

नयाँ संविधानमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरियो। अब स्थानीय तहमा नै सरकार हुन्छ। केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार जस्तै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अब गाउँमा नै जनताले चुनेका प्रतिनिधिले सरकार चलाउँछ। यो केन्द्रीय वा प्रान्तीय सरकारको शक्ति विकेन्द्रीकरण जस्तो होइन। आफैले कानुन बनाउने, आफैले न्यायिक कार्य गर्ने र आफैले कार्यपालिकाको काम गर्ने काम स्थानीय तहको सरकारले गर्छ। स्थानीय तहमा नै जनताको सबैजसो काम सम्पन्न गर्ने निकाय हुन्छन्।

नागरिकता, लालपूर्जा, पासपोर्ट, अदालत, प्रशासन, वजेट, विकास स्थानीय तहमा नै हुन्छन्। एक गाउँपालिकामा कम्तीमा १०० जना कर्मचारी हुन्छन्। नगरपालिकामा वडैपिच्छे यी कार्यालय सञ्चालित हुन्छन्। प्राय सबै जनताको काम नगरपालिकाबाटै सम्पन्न हुन्छन्। गाउँपालिका, नगरपालिका आठ सय भन्दा कम संख्यामा हुन्छन्। अहिले तीन हजार भन्दा धेरै संख्यामा रहेको गाविस र नगरपालिकाको संख्या घटेर आठ सय हाराहारीमा आएको छ।

यी स्थानीय तह शक्तिशाली र स्वायत्त हन्छन्। यो कुरा संविधानले स्पष्ट पारेको छ। यसलाई झन् स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले अझ व्यापक पारेको छ। महिला, दलित, अल्पसंख्यक आदिको मनग्गे प्रतिनिधित्व गराइएको छ। समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तमा आधारित स्थानीय तहको गठन हुन्छ। यो देखि डराएर स्थानीय चुनाव गर्न ढिलाइ गर्ने तत्व सरकार र विपक्षी सबैतिर छ।

त्यसैले कहिले पुरानै निकायको चुनाव गरौं भन्छन्। कहिले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोग भंग गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदन वदर गरी अर्को आयोग गठन गरौं भन्छन्। कहिले केन्द्रको चुनाव पहिला गरौं भन्छन्। कहिले स्थानीय सरकार प्रान्तको अधीनमा राखौं भन्छन्। यी सब कुरा स्थानीय तहको वा सरकारको चुनाव नगर्ने दाउ हो।

स्थानीय जनताको सरकार नभएको हुँदा जनताले सदरमुकाममा आएर सामान्य काम गर्न परिरहेको छ। जसको कारण समय र पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ। गाउँमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्। वजेट खर्च नभएर सबै राज्य कोषमा फर्किएका छन्। तसर्थ सीमा तथा संख्या निर्धारण आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले धारा ५६ र धारा २९५ लाई आधार मानेर आवश्यक परिमार्जन वा संशोधन गरी तत्काल लागू भएको घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु वाञ्छनीय छ।

आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारले दिएको मापदण्ड अनुरुप नभएको जतिमा मात्र संशोधन गरी लागू गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। यस्ता काम धेरै छैन थोरै छन्, त्यसलाई सरकारले मिलाउन सक्छ। आयोगको गठन सरकारले गरेको र मापदण्ड पनि सरकारले तोकिदिए अनुरुप आयोगले काम गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको हुँदा यसलाई परिमार्जन गर्न सरकारले सक्ने नै हो। तर विपक्षी दलका केही कानुनविद र नेताले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरस लागू हुनुपर्छ,  सरकारले कुनै पनि कुरा संशोधन गर्न सक्दैन भनी वखेडा झिकेका छन्। यस्तो वखेडा बेलाबेलामा विपक्षी दलले निकालिरहन्छन्।

कहिले संसदमा जतिसुकै वहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री बदल्न पाइदैन भन्छ। कहिले संविधान संशोधन प्रदेश सीमामा गर्न पाइदैन भन्छ। कहिले आयोगको प्रतिवेदन फेरवदल गर्न पाइदैन भन्छ। तर उसले भनेको सबै कुरा असत्य सावित भएको छ र लागू भएको छैन, त्यसैले यो वखेडा मात्र हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। यति मात्र हैन संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न नै पाइदैन भन्छ। वलपूर्वक रोक्छु भन्छ। संसदमा छलफल भई पारित भएपनि पारित नभएपनि मान्नुपर्ने संसदीय अभ्यास हो। तर यो अभ्यास मान्दिन भन्ने र म संसदीय अभ्यासको हिमायती हुँ भन्नु वहुलठ्ठीपन मात्र हो।

आयोग सरकारले बनाएको हो। जसले बनाउँछ उप्रति उत्तरदायी हुने सामान्य सिद्धान्त हो। आयोगलाई मापदण्ड सरकारले दिएको हो। सो मापदण्ड वमोजिम काम भयो कि भएन भनि हेर्ने दायित्व पनि सरकारको हो। मापदण्ड मिचेको भए सो वमोजिम गराउने काम पनि सरकारकै हो। यति समान्य सिद्धान्तलाई पनि बुझ पचाएर वखेडा गर्नु भित्र चुनाव नगराउने र देशलाई अन्योलमा पार्ने खेल गरी सरकार परिवर्तन गराउने मात्र हो भनी जो सुकैले बुझ्ने कुरा हो।

जे होस् मापदण्ड विपरीत भएका काम सच्याई आयोगको प्रतिवेदन चाँडै लागू गर्ने काम सरकारकै हो। संविधानको धारा २९५ वमोजिम स्थानीय तहको संख्या र सीमासंगै धारा ५६ वमोजिमको वडाहरु पनि कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ सरकारले पनि खटाइखटाइ कानुन ल्याउने होइन कि चुनावको लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन एकैसाथ तुरुन्त पेश गर्नुपर्छ।

संविधान संशोधन पारित नभइ कुनै पनि चुनाव हुन नदिने मधेसका सामन्त नेताहरुको भनाइ छ। संविधान संशोधनको विधेयक सदनमा छलफल नै गर्न नदिने एमालेका केही नेताको अडान छ। यी दुवै अतिवादीहरुको उद्देश्य देश अस्थिर बनाएर आफ्ना लुकेका स्वार्थ पूरा गर्ने हो। यी दुवैको सञ्चालन कतै एकै ठाउँबाट त होइन? कैंचीमार हमला नेपाललाई भएको त हैन। कैंचीका दुई पाटा विपरीत दिशामा फर्केको देखिन्छ, आमने सामने भिड्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ तर नजिक पुग्दा त ती सपक्क मिलेर बीचमा पारेकोलाई काटिदिन्छ। यो बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले बनाइएको छ कैंचीलाई। याद गर्नुपर्ने कुरा कैंची चलाउने हात चाहिँ एउटै हुन्छ। 

एमालेका केही नेता गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका विरोधी छन्। अस्थिर गराउन सकियो भने यी सबै उल्ट्याउन सकिन्छ कि भनी दाउ हेर्दैछन्। मधेसका सामन्तहरु अहिले चुनाव भएमा आफू हार्ने भएको हुँदा केही वर्ष अलमल्याउने दाउमा छन्। कांग्रेसभित्रका केही नेताहरु पनि एमालेको जस्तै प्राप्त उपलव्धीको विरोधमा खुलेआम देखिन्छन्। तसर्थ माओवादी केन्द्र र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त टिकाउन खोज्नेले स्थानीय चुनावसहित प्रान्त र संघ वा केन्द्रको चुनाव चाडै गराउन पहल तत्काल लिन आशवश्यक छ। अब ११ महिनाभित्र सबै प्रकारको चुनाव गराएर देशलाई ठीक बाटोमा हिडाई वर्तमान सांसद विदा हुनु सबैको लागि कल्याण छ।

स्थानीय तहको चुनाव गर्न कानुन संसदबाट पारित भइसकेको छ। अब स्थानीय चुनाव अगाडि नै राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरुको मतभार कति हुने हो र प्रदेश सभाका र प्रतिनिधि सभाका सदस्यको मतभार कति हुने हो यकीन गर्ने कानुन, १६५ क्षेत्र निर्धारण गर्ने कानुन पनि आवश्यक छ।

स्थानीय चुनाव वैशाखभित्र गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकी जेष्ठ पहिलो हप्तामा संसदमा वार्षिक कार्यक्रम पेश गरी जेठ १५ गते अनिवार्य रुपले वजेट पेश गर्नुपर्छ। यस्तो समयमा निर्वाचन आचार संहिता पनि लागू हुन्छ। तसर्थ जेठमा चुनाव गर्न सजिलो छैन। माघ ७ सम्ममा सबै तहको चुनाव गर्न आवश्यक छ। नत्र संविधानको धारा २९६ ले त्यसपछि संसद रिक्त हुन्छ। कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ। संसदको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा झडप हुन्छ। विना संसद मुलुक चल्न सक्दैन। चलेमा निरंकुश हुन जान्छ। प्रतिक्रियावादी, विदेशी दलालहरुको चलखेल सुरु हुन्छ। देशमा जातीय, क्षेत्रीय राजनीति गर्नेहरुले बखेडा झिक्न सक्दछन्। संविधानलाई असफल पार्न षडयन्त्र गर्न दाउ खेल्न सक्छन्। अनि संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, धार्मिक स्वतन्त्रताका विरोधी, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका विरोधीहरु सबै दलबाट निस्केर एक भइ यो प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई असजिलो पार्न सक्छन्। तसर्थ निर्वाचन समयमा नै गरौं।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.