काठमाडौं : सत्ता सहयात्राको ९ महिनिपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको साथ छाडेको छ। सरकारमा महत्वपूर्ण र एमालेकै जति मन्त्रालय लिएर गएको माओवादी अन्तत यो सरकारबाट फाइदा नभएको निश्कर्ष निकाल्दै बाहिरिने निर्णयमा पुग्यो।
माओवादी केन्द्रको असार १८ मा बसेको कार्यालय समितिको बैठकले अहिलेको गठबन्धन भत्काउँदै नयाँ सरकार बनाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई गोप्य राख्दै असार २१ र २२ गते बसेको पोलिटब्युरो बैठकबाट माओवादीले राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि पहल गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको माओवादी केन्द्रले असार २७ को कार्यालय बैठकबाट यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रचण्डलाई नै दियो। प्रचण्डले त्यही निर्णयको आधारमा मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे।
यसरी सुरु भयो सरकार बदल्ने योजना
असार १६ गते बाँकेमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए– ‘कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरे सरकारको नेतृत्व लिन तयार छु।‘ त्यतिबेला प्रचण्डले सके केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, नसके कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार र त्यो पनि नसके आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने बताएका थिए।
प्रचण्डको यो कुरा कुनै आकस्मिकता त थिएन बरु बैशाख २३ मा एमालेसँग भएको ९ बुँदे सहमति र गोप्य राख्नेगरी भएको भनिएको ३ बुँदे ‘भद्र सहमति’ का विषयमा देखिएको विवादको निरन्तरता थियो।
२०७२ असोजमा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र माओवादीबीच सरकार गठनपूर्व द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई हल गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र मधेस समस्या समाधान लगायतका विषय पनि त्यस सहमतिमा थियो। तर त्यसमध्ये द्वन्द्वकालीन मुद्दा हल गर्ने विषय माओवादीका लागि प्रधान थियो। माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुको मुख्य स्वार्थ पनि यही थियो।
तर सरकार गठन भएको झण्डै ७ महिनासम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि माओवादीले वैशाख अन्तिम साता सरकार परिवर्तनको पहल थाल्यो। उसले ओली नेतृत्वको गठनबन्धलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार बनाउने औपचारिक निर्णय नै गर्यो। तर माओवादीको त्यो निर्णय २४ घण्टा पनि टिकेन। माओवादीले एमालेसँग ९ बुँदे सहमति गर्यो। त्यतिमात्र होइन बजेट पास भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी भद्र सहमति पनि भएको माओवादीको दावी छ। एमालेकै नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि भद्र सहमति भएको बारे सार्वजनिक रुपमा नै बोल्दै आएका छन्।
एमालेसँगको नौबुँदे सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिका सहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने’ उल्लेख छ। तर ओली सरकारले सो सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएपछि जेठ अन्तिम हप्ता माओवादी केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न १५ असारसम्मको म्याद दियो।
दोस्रो पटक दिएको म्यादलाई पनि एमालेले उल्लङघन गरेको ठहर गर्दै माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले सरकार परिवर्तनको आन्तरिक तयारी थाले। १५ असारको म्याद सकिए लगत्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले सरकार परिवर्तनको प्रयासलाई तीव्र पारेका थिए। पुन र शर्माले सार्वजनिक रुपमै ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए सरकार बदल्ने चेतावनी दिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको थियो।
दबाबमा थिए प्रचण्ड
बाँकेमा असार १६ गते ‘सरकारको नेतृत्व लिन आफू तयार रहेको’ बताएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन गरे। माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार परिवर्तनबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ओलीले प्रचण्डसँग त्यसको वास्तविकता बुझ्न खोजेका थिए।
‘तपाईँको पार्टीका युवा नेताहरुले सरकार बदल्ने भन्दै सार्वजनिक रुप बोल्न थाल्नुभएको छ, यो तपाईँको पार्टीको योजना हो कि ती युवाहरुको मात्रै भनाई हो? गम्भीर रुपमा छलफल गर्नुपर्यो’, प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको टेलिफोन संवाद उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो। छलफलका लागि ओलीले बालुवाटार आउन आग्रह गरेपछि प्रचण्ड विमानस्थलबाट सिधै बालुवाटार पुगे।
एमालेले सहमति कार्यान्वयनमा इमानदारिता नदेखाएको भन्दै प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफल गर्ने जवाफ दिएर लाजिम्पाट फर्किए। त्यसपछि शुक्रबार बस्ने भनिएको पार्टीको कार्यालय समितिको बैठक नै स्थगित गरी प्रचण्डले पार्टीका नेतासँग सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल गरेका थिए। ‘यही छलफल नै सरकार फेर्ने निर्णयको आधार बन्यो’, स्रोतले भन्यो। त्यस लगत्तै कार्यालय समितिले बजेटपछि सरकार बदल्ने निर्णय गर्यो।
बैठकले निर्णय गरेलगत्तै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले अन्य राजनैतिक दलका नेतासँगको संवाद तीव्र पारे। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई २३ वैशाखमा ३ बुँदेसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा पटक–पटक छलफल गरे। ‘एमालेसँगको गठबन्धन हामीले सोचेजस्तो भएन, विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भिर देखिएनन्’ २६ र २७ असारमा सरकारको निर्णय लिन बसेको माओवादी केन्द्रको कार्यालय समितिको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए।
बैठकबाट सरकारबारे आवश्यक पहल र निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डले सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरे। त्यसपछिको भेटमा देउवाले राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना नभएको भन्दै बहुमतीय सरकारका लागि साथ दिने बताएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग ‘फाइन वार्ता’ गरे । वार्तामा ओलीले सहमति कार्यान्वयनमा गम्भिरता नदेखाएपछि प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर बहुमतीय नै भएपनि सरकार बनाउने भन्दै मंगलबार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।