'निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेले शुल्क तिर्नु सक्नुपर्छ'
'निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेले शुल्क तिर्नु सक्नुपर्छ'
काठमाडौं : सरकारले कोरोना संक्रमणदर घट्दै गएको भन्दै विद्यालयमा पठन-पाठन खोल्ने तयारी गरेको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका कारण तीन महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको पढाई अस्तव्यस्त भएपछि सरकार विद्यालय खोल्ने तयारीमा जुटेको हो।
तीन महिनादेखि पठन-पाठन ठप्प हुँदा यतिखेर देशभर शैक्षिक गतिविधि ठप्पप्राय:छ। नयाँ शैक्षिकसत्र सुरू भएको तीन महिना नाघिसकेको छ। विद्यालयहरूलाई स्थानीय सरकारले विदेश तथा अन्यत्रबाट आउने र कोरोना संक्रमित राख्ने क्वारेन्टाइन एवम् आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले कोभिड–१९ को महामारी तत्काल नियन्त्रणमा नआउने सम्भावना देखिएको र लामो समयसम्म विद्यालय बन्द गरेर राख्नु उपयुक्त नभएकाले अन्य सरकारी कार्यालय जसरी नै विद्यालय पनि क्रमश: खोल्दै जाने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन्।
‘कोरोना महामारी तत्काल नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन, लामो समयसम्म विद्यालय बन्द गरेर राख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन, त्यसकारण अहिले जसरी अन्य सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालयमा काम गरिरहनुभएको छ, त्यसैगरी शिक्षक साथीहरूले पनि आफ्नो विद्यालयमा रहेर काम गर्नुपर्छ,' थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विद्यालय पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नेबारे हामीले एउटा विधि तयार गरिरहेका छौं, त्यो विधि तयार भएपछि सार्वजनिक हुन्छ र त्यसपछि क्रमश विद्यालय खोल्ने सरकारको योजना छ।’
तर कोभिड–१९ महामारीका बेला संक्रमण सर्ने सम्भावना कायमै रहने भएकाले आवश्यक सर्तकता भने अपनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘बालबालिका विद्यालय गएपछि समुहमा बस्ने, विद्यार्थी र शिक्षक तथा विद्यार्थी–विद्यार्थीबीचको सामाजिक दूरी कायम राख्ने लगायतका विषय स्वास्थ्यका हिसाबले गम्भीर छन्,' उनले भने, ‘महामारीकै बीच विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय गम्भीर र संवेदनशील भएकाले निर्णय गर्न केहि समय लाग्नसक्छ, तर पनि अब क्रमश: सिकाइ प्रक्रियामा फर्किनुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाई छ।’
निजी विद्यालयहरूको अनलाइन कक्षा आजदेखि बन्द
सरकारले देशभरका विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला निजी विद्यालयहरूले भने बिहिबारदेखि नै अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने जनाएका छन्। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) ले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप स्थगन गर्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलबी विदा दिने निर्णय गरिएको जनाएका हुन्।
प्याब्सन तथा एन–प्याब्सनले गत असार ७ गते नियमित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्दै जान अभिभावकहरूलाई आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि लकडाउन अवधिको पनि बिल पठाएर निजी विद्यालयले अभिभावकसँग पैसा असुल्न थालेको गुनासो आएपछि सरकारले अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क नउठाउन र नतिर्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले असार १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि शुल्क नबुझाउन निर्देशन दिएपछि आफूहरू यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए। ‘अनलाइन र अफलाइन शिक्षाको नाममा शिक्षकहरूलाई कहिलेसम्म सहभागि बनाइराख्ने?' उनले प्रश्न गरे, ‘उहाँहरूलाई केहि दिन पनि नसक्ने, अनि सधैं जोताइराख्ने?’
सरकारले नै अनलाइन शिक्षालाई मान्यता नदिने हो भने यस्ता कक्षा चलाउनुको सान्दर्भिकता नदेखेर आफुहरू यस्तो निर्णयमा पुगेको उनले बताए। ‘भर्चुअल क्लासलाई सरकारले मान्यता दिएको हो-होइन, पाठ्यक्रमलाई पस्किन मिल्ने हो-होइन, मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने हो-होइन? शैक्षिकशत्र सुरु भएको हो-होइन भन्नेसमेत सरकारले स्पष्ट पारेको छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिकशत्र सुरु भएको हो कि होइन, त्यो पनि जानकारी दिएको छैन।’
कुनै विद्यालयले लकडाउन अवधिको शुल्क उठाउन खोजेपनि सबैले त्यसो नगरेको उनले बताए। ‘हामीले महामारीका बेला वैशाखसम्म कुनै पनि शुल्क नलिने नीतिगत निर्णय गरिसकेका छौं। बैशाख महिनासम्मको तलबभत्ता दिने, तर शुल्क नउठाउने भनिसकेपछि कसैले लिएको उजुरी आयो भने त हामीले त्यसो नगर्न आग्रह गर्ने हो, कारबाही गर्ने निकाय हामी त होइनौ नि!’ महामारीको बेलामा कुनै विद्यालयले शुल्क असुल्न खोजे कारबाही गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू सरकारसँग भएको सुझाए।
'निजी विद्यालयबारे सञ्चालक, शिक्षक र अभिभावक जिम्मेवार'
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गौतम निजी लगानीका विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्वयम् सञ्चालक, अभिभावक र शिक्षककै रहेको बताउँछन्। तर, कसैले पनि रोजगारी गुमाउनुपर्ने स्थिती आउन दिन नहुने मन्त्रालयको धारणा रहेको उनको भनाई छ।
‘निजी लगानीका विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्वयम् सञ्चालक, अभिभावक र शिक्षकको हो, स्थानीय तहको पनि समन्वयकारी भूमिका हुन्छ,' उनले भने, ‘उहाँ (शिक्षक) हरूको हिजोको सेवा सर्त जे छ : त्यसअनुसार विद्यालय सञ्चालन गरेर जानुपर्छ, कसैलाई पनि आफ्नो सेवाबाट हात धुने वातावरण बनाउनुहुन्न भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ।’ सरकारले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षाको प्रaन्ध गरेपनि शुल्क तिर्छौ भनेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको समेत बताए।
सामान्य अवस्थामा अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेका निजी स्कुलका सञ्चालकले लकडाउनका कारण आम्दानी शून्य भएका कारण शिक्षक–कर्मचारीलाई वैशाखदेखि तलब दिन नसकेको तथा घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेट खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले उनीहरूका लागि पनि राहत ल्याउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म यसबारे निर्णय गरेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।