खुमलटारको 'ब्रिफिङ'पछि नेपाल पक्ष आश्वस्त
खुमलटारको 'ब्रिफिङ'पछि नेपाल पक्ष आश्वस्त
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा मंसिरमा एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद फरक मोडमा पुगेको हो।
स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल-भारत सीमाको बिषयलाई लिएर सरकार ढाल्ने रणनीति बनाइएको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए।
ओलीको अभिव्यक्तिपछि अध्यक्ष दाहालसहितको नेताहरुको प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिरहे। तर, ओली दुवै पदबाट ‘टसमस’ नहुने अडानमा रहे। यही विवादले पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘महाधिवेशन कार्ड’ले पार्टीभित्रको विवाद अन्यत्र मोडिएको छ।
त्यसो त माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ०७७ चैत्रको २५ गतेबाट पार्टी एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न भन्दै आफ्नो रक्षात्मक क्षेप्यास्त्र स्वरुप ‘महाधिवेशन कार्ड’ फालेको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र देखा परेको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधानका लागि महाधिवेशन गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव गरेर सहमति बनाउँने बाटो बनाऔँ। जे हुन्छ महाधिवेशन गरेर सहमतिमै अघि बढौँ।’
खुमलटार बैठकपछि नेपाल पक्ष आश्वस्त
प्रधानमन्त्रीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि दाहालसँगको सहमतिमा प्रस्ताव आएको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले रुष्ट बन्यो। तर, अध्यक्ष दाहाल निवास शनिबार बिहान बसेको खुमलटार भेलामा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने ओलीसँग कुनै सहमति नबनेको प्रष्ट्याए।
‘बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको समस्या समाधान गर्न मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। तर, त्यस बिषयमा मैले सहमति जनाएको छैन’, खुमलटार भेलालाई उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘मैले सहमति नजनाएको बिषयमा बाहिर कसले यस्तो हल्ला चलायो। मलाई जानकारी छैन।’
खुमलटार भेलापछि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष पनि आश्वस्त बनेको स्रोतको दाबी छ। ‘उहाँले ओलीसँग महाधिवेशनको बारेमा कुनै सहमति नभएको कुरा प्रष्ट राख्नुभयो। जस्तो सुकै अवस्था रहेपनि म तपाईंहरुकै साथमा रहन्छु भन्ने कुरा प्रष्ट पारेपछि नेता नेपाल पनि सहमत हुनुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
‘मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सकिन्नँ’
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको भएपनि सहजै सक्ने अवस्थामा नरहेको नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन्।
‘उहाँले केही समयअघि नै महाधिवेशन गरेर समस्या समाधान गर्नतर्फ लागौँ भन्ने कुरा राख्नुभएको रहेछ। तर, पार्टी एकताको काम अझै सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा पार्टीको महाधिवेशन सहजै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा मंसिरमा महाधिवेशन प्रस्ताव गरे पनि स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय लिने दाहालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल बताउँछिन्।
‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा प्रस्ताव गर्नुभएको कुरा हो। सचिवालयमा बाट स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव होला। त्यही बेलामा त्यसको निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
‘त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको पार्टी विवाद समाधान गरेर पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि मात्रै मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। ओलीले यसअघि पनि विवाद समाधानको क्रममा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउँने प्रस्ताव फ्याँकेका थिए’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने
‘उहाँले कुर्सीको संकट टार्नका लागि यस्तो कार्डको प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ। त्यसैले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कुरा सकारात्मक भएपनि विश्वासको आधार र प्रमाण चाहिन्छ’ ती नेताले थपे।
मणि थापाको फरक कुरा
पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रस्ताव सकारात्मक नै भएको दाहालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा बताउँछन्। ‘पार्टी एकताको काम अब धेरैमा ४/५ प्रतिशत बाँकी होला। धेरै समय लाग्यो भने हप्ता दश दिनमा सकिन्छ’, उनले भने, ‘चाहेको खण्डमा मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ।’
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सहमतिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सहमतिको विकल्प छैन। अहिलेको अवस्थामा उहाँहरुले विवाद सहमतिमा नै समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहमतिमा अघि बढेको खण्डमा मंसिरमा महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था छैन।’
अझै बाँकी छ पार्टी एकता
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको करिब दुई वर्ष बितिसक्दा पनि एकताको काम सकिएको छैन। नेकपाले ३३ विभाग र २२ जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुङ्ग्याए पनि विभाग र संगठनको सदस्य तोक्न सकेको छैन। ज्येष्ठ नागरिक कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग, अनुशासन आयोगको नेतृत्व पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन।
नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन, अपाङ्गता संगठन नेपाल, खेलकुद महासंघ नेपाल, जनवर्गीय संगठनमा नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ, नेपाल दलित मुक्ति संगठन, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन, पेशागत महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ टुंगोमा पुर्याउन बाँकी छ।
यस्तै, नेपाल बुद्धिजीवी संगठन, ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च गठन, सम्पर्क मञ्चका जिल्ला र पालिका तहहरू गठन समेत अझै बाँकी छ। पार्टी एकतापछि सदस्य संख्या निर्धारण गर्न सकेको छैन।
तर, सदस्य संख्या यकिन नभए पनि साङ्गठानिक शुल्क भने निर्धारण गरिसकेको छ। संगठित सदस्यहरूका लागि गत २०७५ जेठ महिनादेखि लागू हुनेगरी मासिक शुल्क २५ रुपैयाँ र साधारण सदस्य शुल्क मासिक १० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
दुई अध्यक्ष रहेको देशकै ठूलो पार्टीको सचिवालय ९ जना सदस्य छन्। स्थायी कमिटीमा ४५ र केन्द्रीय कमिटीमा ४ सय ४५ जना सदस्य छन्। तर, पार्टीले सदस्यता शुल्क निर्धारण समेत गरिसक्दा पार्टीभित्र रहेका संगठित सदस्यको अझै एकिन हुन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।