अख्तियार भन्छ : हाम्रो ध्यानाकर्षण भइसकेको छ
अख्तियार भन्छ : हाम्रो ध्यानाकर्षण भइसकेको छ
सिमरा : नदीजन्य उत्खनन बापतको राजस्व हिनामिनाको घटनामा जितपुरसिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, नगर कार्यपालिका सदस्यसहित कर्मचारी पनि मौन बस्नुले मिलेमतोको आशंका उब्जाएको छ।
राजस्वस्वरुप बुझाएको ‘चेक बाउन्स’ भएको डेढ महिनामा ठेकदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्नु, नगरपालिकामा प्रशासकीयको कार्यकक्षमा ठेकदारले धम्कीको शैलीमा ५ मिनेटभित्र नगरप्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखलाई जेल हाल्छुभन्दा सम्पूर्ण नगर कार्यपालिका सदस्य हालसम्म मौन छन्। साथै ठेकदारको बैंक ग्यारेन्टी सकिँदा पनि कर्मचारीले जफत गर्न नसक्नु ठेकेदारसँग सबैको मिलेमतो हुनु बलियो प्रमाण भएको छ।
उपमहानगरले नदीजन्य उत्खनन हुने पसाहा, बालगंगा र दुधौरा खोलाका ठेकदार कम्पनीका सञ्चालकमध्ये श्रेष्ठ बिल्डर्सले माघ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको सवा करोड रुपयाँको चेक बाउन्स भएको थियो भने चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने झण्डै ५ करोड तेस्रो किस्ताको रकम ३ वटै खोलाका ठेकदार कम्पनीले बुझाउन आलटाल गरेका छन्।
ठेकदारले राखेको बैंक धरौटी म्याद चैत मसान्तमा सकिएको छ। श्रेष्ठ बिल्डर्सका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने प्रशस्त कानुनी आधारहरु हुँदाहुँदै नगरपालिका निरीह बन्दै गएको छ भने ठेकदारको मनोबल झनै बढ्दै गएको छ।
नगरप्रमुखलाई धम्काउनु र कार्यपालिका सदस्यहरुले त्यसको विरोधसम्म नर्गनुले त्यसको पछाडि नगरपालिका कहीँ न कहीँ कागजी रुपमा चुकेको प्रस्ट भएको बताउँछन् सिमरा सरोकार समितिका अध्यक्ष मनोज पौडेल।
साथै नदीजन्य उत्खनन्को जिम्मा लिएका ठेकदार कम्पनी र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौताविपरीत राजस्व संकलनका नाममा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न छुट दिनु र त्यसको कुनै पनि विवरण नगरपालिकासँग नहुनुले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी र ठेकदारको साँठगाँठ प्रस्टै देखिन्छ।
‘नगरपालिकासँग ठेकदारले कहाँ कति उत्खनन् गरे, घाटगद्दी कहाँ कहाँ छन्, विवरण छैन्, हामी कमजोर छौं,’ नगरपालिकाका इन्जिनियर सञ्जिव रुपाखेतीले भने, ‘नगरपालिका कानुनी रुपमा धेरै कमजोर भइसक्यो।’
कानुनमा के छ व्यवस्था ?
बाउन्स चेक बुझाएर सरकारी राजस्व हिनामिना गर्नेलाई नगरपालिकाले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ का आधारमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आफ्नो खातामा मौज्दात नभएको चेक जानीनजानी काटेर दिए बिगो भराइ, बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ।
साथै १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई टेकेर उपमहानगरले जाहेरी मात्रै दिएमा श्रेष्ठ बिल्डर्सका सञ्चालक लाल श्रेष्ठले १ करोड २५ लाख २५ हजारको दोब्बर रकम नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ भने एक वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर नगरपालिकाले ठेकदार कम्पनीलाई कारबाही त परै जावोस् नेकपाका कार्यकर्ता भएका कारण खुलेरै संरक्षण गर्दै आएको छ।
नगरपालिकाले जाहेरी मात्रै दिए तत्काल कारवाही हुन्छ : एसपी पंगेनी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीले नगरपालिकाले बाउन्स चेकसहित जाहेरी दिए तत्काल कारबाही गर्ने बताएका छन्। ‘त्यसको उजुरी हामीकहाँ आए तत्काल कारवाही बढाउन सक्छौं’, प्रहरी उपरीक्षक पंगेनीले भने।
ठेक्कामा नेकपाका युवा संग्लन
माघ मसान्तमा बुझाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको राजस्व ठेकदार कम्पनीले बुझाउँदा नेकपाको नाम जोडिएकै आधारमा सिमराका केही युवाको दबाबमा नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले दुधौरा खोलामा बाउन्स चेक आए पनि उत्खननको अनुमति दिएका हुन्।
पार्टीको नाम जोडेर व्यक्तिगत फाइदा लिँदै आएका सोही समूहका युवा अघिल्लो वर्ष नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति श्यामबाबु गुप्ताको श्याम कमर्सियल टेडर्सको नाममा कवाडीको ठेक्कामा काम गर्थे।
ठेकदार कम्पनीको बैकं ग्यारेन्टीको म्याद सकिएपछि राजस्व उठाउन नगरपालिकाले अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रहरी परिचालन गरेर घाटगद्दी सिल गरेको छ। घटनालाई लिएर श्रेष्ठ बिल्डर्सका सञ्चालक लाल श्रेष्ठ सहित नेकपाका कार्यकर्ता हीरा बस्नेत, धनबहादुर श्रेष्ठ र आरिफ हुसेनले नगरपालिका नगरप्रमुख, कर्मचारीलाई समेत धम्क्याएका थिए। बस्नेत यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमहानर–१ का वडाध्यक्षका पराजित उम्मेदवार हुन्।
धनबहादुर श्रेष्ठ वडा नं २ का सदस्य छन् भने अर्का युवा नेता आरिफ हुसेन नेकपाका सदस्य हुन्। जितपुरसीमरा उपमहानगरकी उपप्रमुख सरस्वती चौधरीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरुको ढाडस पाएका बस्नेत, श्रेष्ठ र हुसेन समूहका युवा प्रदेशको संसदीय कोष र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकासका काममा संलग्न हुँदै आएका छन्।
राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख चौधरीले श्रेष्ठ बिल्डर्सका युवाले अराजक व्यवहार गरेको बताइन्। तर नेकपाका युवालाई विकासको काममा आफूले सहयोग मात्रै गरेको तर संरक्षण भने नगरेको उनले प्रस्ट पारिन्।
ठेकदारसँग कर्मचारी त्रसित छन्ः नगरप्रमुख
उपमहागर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बाउन्स चेक बुझाउने ठेकदारलाई ‘बैंकिङ कसुर’मा तत्काल कारबाही बढाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि कर्मचारीहरु ठेकदारसँग त्रसित भएको बताए।
‘हामीले पटक पटक पैसा जम्मा गर्न तोकका पनि गरेका छौं, पैसा जम्मा नगरेको भए हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं’, उनले भने। ठेकदारले ५ मिनेटभित्र नगरप्रमुखलाई हतकडी लगाउन सक्छु भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको पनि कुनै न कुनै ढंगले कारवाही गर्ने उनले दाबी गरे।
नगरपालिकाले ०७६/७७ का लागि पसाहा, बालगंगा र दुधौरा खोलावाट ९४ लाख घनफिट उत्खनन् गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर उत्खननको विवरण नराख्नु र नगरपालिकाको कानुन अधिकृतले बैंकिङ कसुरमा जाहेरी प्रकिया नबढाउनुले ठूलो आशंका पैदा गरेको छ।
उपमहानगरकी कानुन अधिकृत अस्मिता सिटौलाले नगरप्रमुले मौखिक रुपमा कानुनी प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिए पनि लिखित पत्र नआएको बताइन्। ‘मलाई नगरप्रमुखले मौखिक रुपमा भन्नुभएको छ, तर, उहाँले लिखित रुपमा कारबाही बढाउनुस् भन्नुभएको छैन’, सिटौलाले भनिन्।
नगरपालिकाका तत्कालीन (हाल सरुवा भएका) प्रशासकीय प्रमुख वैकुण्ठ निधि शर्माले आफ्नो कार्यकक्षमा ठेकदारहरुले धम्काउँदा सुरक्षाका कारण मौन बस्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए।
‘एकछिन प्रहरी खटाएर कारवाही त गर्न सकिएला तर, ठेकदारसँग जोखिम मोल्दा भोलिका दिनमा मेरो जिउ धनको कसले सुरक्षा दिन्छ ?’ प्रशासकीय प्रमुख निधिले भने। निधिजस्तै नगरपालिका राजस्व शाखाका कर्मचारी पनि त्रसित देखिएका छन्।
हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ : अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख बाबुराम खतिवडाले उपमहानगरको राजस्व हिनामिना भएको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। ‘हाम्रो ध्याकर्षण भएको छ, यसलाई हामीले गम्भिर ढंगले लिएर अनुसन्धान गछौं’, हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख खतिवडाले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।