गुल्मी : गुल्मीका स्थानीय तहमा बेरुजू चाङ लागेको छ। दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल २३ करोड ५१ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का तुलनामा ०७५/७६ मा गुल्मीमा १० करोड ७५ लाख ९९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जिल्लामा कुल १२ करोड ७५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमध्ये मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजू देखिएको छ। नगरपालिकाले कुल एक अर्ब ९३ लाख १९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकोमा चार करोड ५४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरुजू आएको छ। जुन कुल रकमको ४.५१ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको बेरुजू २० लाख ८७ हजार रुपैयाँ बढी हो।
कुल १ अर्ब ९ करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएको रेसुङ्गा नगरपालिकामा एक करोड २३ लाख ६ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४९ लाख १७ हजार रुपैयाँ कम बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ करोड ७२ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो।
यस्तै, चन्द्रकोट गाउँपालिकाले कुल ७८ करोड ९ लाख ९४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकोमा चार करोड १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। जुन कुल लेखापरीक्षण गराएको रकमको ५.३१ प्रतिशत हो। चन्द्रकोटमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो। ०७४/०७५ भन्दा ०७५/०७६ मा चन्द्रकोटमा कुल तीन करोड ७८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सत्यवती गाउँपालिकाले कुल ८० करोड ९९ लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएको थियो। जसमा दुई करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। लेखापरीक्षण गराएको कुल रकममध्ये ३.३१ प्रतिशत रकम बेरुजू देखिएको हो। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सत्यवतीको दुई करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा गाउँपालिकाले १४ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजू रकम घटाएको छ।
७१ करोड आठ लाख ९० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा दुई करोड ५२ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। गाउँपालिकामा कुल रकमको ३.५५ प्रतिशत रकम बेरुजू आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कालीगण्डकीमा जम्मा १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजू देखिएको थियो। तर एक आर्थिक वर्षभरीमा कुल दुई करोड ३६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी बेरुजू रकम निस्किएको छ।
छत्रकोट गाउँपालिकामा दुई करोड ९३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। कुल ७८ करोड ९७ लाख ६९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएको छत्रकोटमा कुल रकमको ३.७१ प्रतिशत रकम बेरुजू देखिएको हो।
गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा एक करोड ७७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। ७० करोड ३४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएको गाउँपालिकामा कुल रकमको २.५२ प्रतिशत रकम बेरुजू देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गुल्मीदरबारमा जम्मा तीन लाख ३९ हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजू देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भन्दा ०७५/७६ मा एक करोड ७४ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजू रकम बढी देखिएको छ।
धुर्कोट गाउँपालिकामा कुल एक करोड एक लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजू आएको छ। गाउँपालिकाले कुल ९१ करोड ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएको थियो। जसमध्ये १.१० प्रतिशत रकम बेरुजू देखिएको छ। गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भन्दा १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ कम बेरुजू आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गाउँपालिकामा कुल एक करोड १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजू आएको थियो।
७२ करोड ६६ लाख ९९ हजारको परीक्षण गराएको इस्मा गाउँपालिकामा ९३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गाउँपालिकामा ७८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो।
मालिका गाउँपालिकाले ७७ करोड ५६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण गराएको थियो। जसमध्ये ७६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजू आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भन्दा ०७५/७६ मा गाउँपालिकाले बेरुजू रकममा तीन करोड २२ लाख ९७ हजारले कमी ल्याएको छ, जुन प्रशासनिक काममा गरेको पारदर्शिता वा सुधार हो। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गाउँपालिकामा कुल तीन करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा ७१ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजू निस्किएको छ। कुल ७६ करोड नौ लाख ५९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएको गाउँपालिकामा कुल रकमको ०.९४ प्रतिशत रकम बेरुजू आएको हो। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा ७९ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो।
जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये मदाने गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजू देखिएको छ। कुल ७७ करोड नौ लाख २५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा ०.३३ प्रतिशत अर्थात २५ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मदानेमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बेरुजू रकम कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मदाने गाउँपालिकामा कुल ४८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजू आएको थियो।
सबैभन्दा बढी बेरुजू आएको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले परीक्षणको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवश्यक कागजपत्र नपुगेकोले बढी बेरुजू देखिएको बताए। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै बेरुजू बढी देखिएको र ०७५/७६ मा पनि सोही समस्या दोहोरिएको उनले बताए। तर उक्त बेरुजूलाई आफुहरूले छिट्टै फर्छ्यौट गर्ने भण्डारीले बताए।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले पूर्वाधार विकासतर्फको धेरै रकम बेरुजू देखिएको प्रतिक्रिया दिए। वडा नम्बर ८ स्थित ज्ञानोदय माविलाई नमुना विद्यालय बनाउने संरचनाको लागि डेढ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरेको, तर कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नभएकोले बेरुजू देखिएको उनको भनाई छ।
शारदा मावि रुपाकोटको १८ लाख रुपैयाँलगायत गरी अन्य विद्यालय समेत गरी विद्यालयतर्फ कुल दुई करोड ६५ लाख रुपैयाँ र टिनको छानोतर्फ पनि कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नहुँदा एक करोड २६ लाख ४६ हजार २९७ रुपैयाँ बेरुजू देखिएको उनको भनाई छ। आफूहरूले आर्थिक अनियमितता नगरेपनि विभिन्न कागजपत्रहरू नपुग्दा बेरुजू देखिएको उनले दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।