थाहा संवाद

‘शिक्षा क्षेत्रका लागि तत्काल आपतकालीन कोष खडा गर्नुपर्छ’

साउन १६, २०७७

    काठमाडौं :  कोरोना भाइरसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको छ। लकडाउनले स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन्।

    कोरोना महामारीले धेरै विद्यार्थीको मनस्थितिमा खलल पुर्‍याएको छ। अबको शिक्षा क्षेत्र के हुने भन्दै विद्यार्थी चिन्तित छन्।

    यो संकटमा शिक्षा व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ? कसरी शिक्षा  क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ? यी नै विषयमा केन्द्रीत रहेर शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्टसँग थाहाखबरकर्मी श्याम राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

    अहिलेको शिक्षा अवस्था कस्तो छ?

    अहिले कोरोना भाइरसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ। सबै पठनपाठन बन्द छन्। परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन्। विद्यार्थीहरुको मनस्थितिमा कोरोना त्रास छ। लामो समयदेखि स्कुल बन्द भएकाले अनलाइन कक्षाबाट शिक्षा दिनु परेको छ।

    नलाइन कक्षाबाट पठनपाठन सुरु भएको छ, यसलाई कत्तिको प्रभावकारी भएको देख्नु भएकाे छ?

    कतिपय विद्यार्थीसँग प्रविधि छ। कतिपय विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचबाट बञ्चित छन्। दुरदराजका विद्यार्थीले अहिले सम्म अनलाइन कक्षाको बारेमा सुनेका पनि छैनन् होला। अनलाइन कक्षा विद्यालयमा पढाएको जस्तो हुदैँन। म चाही धेरै प्रभावकारी भएको देख्दिन। थोरै भने प्रभावकारी भएको मान्नुपर्छ।

    यो कोरोना संकटको बेला नीजि र सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने समय  आएको छ, मर्ज गर्नुपर्छ या पर्दैन?

    नेपालमा भौगोलिक भू–बनोट अनुसार विद्यालय फरक–फरक छन। विद्यार्थी संख्या पनि कुनै विद्यालयमा धेरै छन भने कुनैमा थोरै छन्। सामुदायिक विद्यालय भन्दा नीजि विद्यालय अब्बल छन। कुनै सामुदायिक विद्यालय पनि नीजि भन्दा कम छैनन्। विद्यालय मर्ज गर्ने कुराहरु अहिले मात्रै उठेको होइन, पहिलेदेखि मर्ज गर्नुपर्ने कुराहरु उठेका थिए। तर, हुन सकेन। म चाहीँ आर्थिक लेनदेनले स्कुल मर्ज गर्नुपर्ने कुराहरु उठेको महशुस गर्छु। अहिले कोरोना संकट छ। सबै विद्यालयहरूको पठनपाठन ठप्प छ। सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा नीजिमा आर्थिक समस्या हुन सक्छ। आर्थिक आवश्यकता रहेका स्कुलसँग मर्ज गर्दा राम्रै हुन्छ।

    अहिले अनलाईन कक्षामा भएको शुल्क विवादलाई तपाई कसरी हेर्नुभयो? यो संकटमा शिक्षकलाई बेतलबी विदा दिनु कतिको उचित थियो?

    यो संकटको बेला शुल्क विवादलाई हेर्दा नीजि विद्यालय सञ्चालकले शिक्षाको नाममा व्यापार गरेको स्पष्ट बुझिन्छ। कतिपय नीजि विद्यालय आफ्नै जग्गामा,आफ्नै भवनमा विद्यालय सञ्चालन गरेका छन। केही विद्यालयले भाडामा चलाएको छन। तर, सबै विद्यालयले शुल्क उठाउने निर्णय गर्‍यो। अनलाईन कक्षाबाट न्युनतम शुल्क उठाउनुपर्छ। शुल्क उठाउँदा इमानदारिता देखाउनुपर्ने थियो। तर, नीजि विद्यालय सञ्चालकले त्यो इमानदारिता देखाएनन्। त्यसैले स्वाभाविक रुपले अभिभावकले विरोध गर्न सक्छन। यो संकटमा शिक्षकलाई बेतलबी विदा पनि दिइयो। पछि फेरी यो निर्णयबाट स्कुल सञ्चालक पछि हट्यो। यो सरासर गलत छ। 

    नीजि विद्यालयका यी समस्या समाधान गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला?

    सरकारले नीजि विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किनकी नीजि विद्यालयलाई आर्थिक अभाव छैन। यातायात व्यवसायी महासंघको जस्तो प्याब्सन र एन–प्याब्सनको पनि व्यावसायी संघमा धेरै पैसा हुनुपर्छ।

    यो संकटमा त्यो पैसाले कर्मचारी पाल्ने वा अरु काममा प्रयोग गरिनुपर्छ। बाहिर पैसा ल्याउनुपर्छ। सरकारले पनि ती पैसाको खोजीनीति गर्नुपर्छ। धेरै आर्थिक समस्यामा परेका विद्यालयलाई आवश्यक परे मात्रै सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।

    नीजिमा मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयमा पनि केही न केही समस्या होला नि?

    सामुदायिक विद्यालयमा किन समस्या छैन, धेरै छन। नेपालमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु छन्। अहिले पनि सानो कक्षामा विद्यार्थीहरु गुज्रिएर पढ्न बाध्य छन। नीजि स्कुलले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेपनि सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। सरकारले टिभी,रेडियोबाट पठनपाठन थालेको छ। तर, विद्यालयका विद्यार्थीसँग त्यस्ता प्रविधि छैन। सरकारले प्राविधिक पक्षसँगै विद्यार्थीको पारिवारिक अवस्था के कस्तो छ भनेर बुझेको छैन। यस्तो बेला सरकारले सामुदायिक स्कुलको अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्छ। 

    यो महामारीले शिक्षा क्षेत्रको लागि के सन्देश दिएको छ?

    यस्ता विपत्ति जुनसुकै बेला आउन सक्छ। यस वर्ष पनि कोरोना महामारीले धेरै शिक्षा क्षेत्रमा असर पुर्‍याएको छ। सरकारले सबै ठाउँका विद्यालय र विद्यार्थीलाई प्रविधि र इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याएको भए यो संकटमा विद्यार्थीहरुले केही न केही ज्ञान पाउने थिए। पढाइबाट बञ्चित हुने थिएनन्। यो संकटले पठनपाठन कक्षामा मात्रै सिमित नभई कहिले प्रविधिको पनि सहायता लिनुपर्ने सन्देश दिएको छ। प्रविधिको व्यवस्थापनको लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।

    अहिले कोरोना संक्रमित काठमाडौंमा दिनहुँ बढिरहेका छन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने भदौ पहिलो साताबाट लकडाउनमा रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस समयमा यो निर्णय कत्तिको जायज छ?

    लकडाउनले त्रिविका सबै परीक्षा अहिले सम्म पनि स्थगित छन। विद्यार्थीहरु अन्योल र चिन्तित छन। काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन। लकडाउन हुन पनि सक्छ। त्यसैले विज्ञसँग छलफल गरी सामाजिक दुरी कायम गरेर परीक्षा गराउनुपर्छ। त्रिविले गाउँमा भएका विद्यार्थीहरुको समस्या पनि हेर्नुपर्छ। त्यही अनुसार त्रिविले निर्णय लिए राम्रो हुन्छ। दशै अगाडी सम्ममा सबै परीक्षा भने सकाउनुपर्छ। ​

    यो संकटमा शिक्षा क्षेत्रलाई अग्रपङ्तिमा लैजान सरकारले के गर्नुपर्ला?

    अहिले नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यपी कोरोना महामारी छ। कुनै न कुनै दिन हामी यो महामारीबाट मुक्ति पाउँछौँ। माथि भने जस्तै कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रमा यसपाली ठूलो असर पुर्‍याएको छ। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि आर्थिक कोष बनाए जस्तै अब तत्काल शिक्षा क्षेत्रको लागि पनि आपतकालिन आर्थिक कोष खडा गर्नुपर्छ।

    यो कोषले अन्य क्षेत्रमा होइन विद्यालय सुधार,शिक्षक,कर्मचारीको समस्या सुल्झाउन र पठनपाठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ। सरकारले यति पहल गरेमा केही शिक्षा क्षेत्र सुधार हुने छ। भविष्यमा आइपर्ने यस्ता महामारीको बेला पनि कोषबाट शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ।

श्याम राई

राई शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]