मन्त्री अर्यालले भनिनन् : छाप्दैछौं, यही महिना पठाउँछौं
मन्त्री अर्यालले भनिनन् : छाप्दैछौं, यही महिना पठाउँछौं
काठमाडाैं : भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सालाई नेपालले अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत र अन्य अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जारी नयाँ नक्सा पठाउने तयारी थालेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल बताएकी छन्।
नयाँ नेपाली नक्सा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि नेपालले कम्तीमा पनि ४ हजार नयाँ नक्सा छाप्न लागेको छ। भूमिसुधार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्यालले अगस्ट दोस्रो सातासम्म उक्त नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म लैजाने तयारी भइरहेको बताएकी हुन्।
'नयाँ नक्सालाई विश्व समुदायमाझ लैजाने तयारी गरिसकेका छौं', उनले भनिन्, 'त्यही निर्णयानुसार नयाँ नक्सा छापिँदैछ। हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरिरहेको भारतलाई पनि उक्त नयाँ नक्सा दिँदैछौँ।'
नाभी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले पनि देशभित्र वितरणका लागि २५ हजारभन्दा बढी नयाँ नक्सा छापि सकिएको बताएका छन्। गत नोभेम्बर २ मा भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत स्थान समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो।
तर भारतले जारी गरेको उक्त नक्साको नेपालले पटक पटक विरोध गरिसकेको छ। भारतको उक्त कदमपछि नेपालले पनि आफ्नो छुटेको भूमिसहितको नयाँ नक्सा गत वैशाख ७ मा जारी गरिसकेको छ।
नेपालको दुवै सदनबाट उक्त नयाँ नक्सा सर्वसम्मतिले पारित गरेर नयाँ निशान छापमा समेत प्रयोग गरिसकेको छ। यसबीचमा नेपालले वार्ताका लागि तीन पटकसम्म पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले बेवास्ता गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्।
नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेपछि भारतले वार्ताको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्टै नेपालले चीनको उक्साहटमा परेर नयाँ नक्सा निकालेको आरोप लगाएका थिए।
अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्न भारतले नमानेको अवस्थामा यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ। यहीबीचमा भूमिसुधार मन्त्रालयले करिब ४ हजार नयाँ नक्सा छापेर विश्वसमाझ लैजान लागेको हो।
यसबीचमा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट राख्नेदेखि नेपाली सेनालाई त्यस क्षेत्रमा परिचालन गर्नेसम्मका काममा सरकार सक्रिय छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।