धेरै रक्षा बजेट छुट्याउने विश्वका शीर्ष ५ मुलुकमध्ये भारत पनि एक हो। स्टकहोल्म इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार सन् २०१९ को रक्षा बजेट नियाल्दा भारत अमेरिका र चीनपछिको स्थानमा छ। सैन्य शस्त्र/अस्त्रको मामिलामा अमेरिकासँग सँधै प्रतिष्पर्धा गरिरहने रुसको भन्दा पनि भारतको रक्षा बजेट धेरै छ।
ग्लोबल फायर पावरले तयार गरेको २०२० को तथ्यांक हेर्दा ६१ अर्ब अमेरिकी डलर रकमसहित भारत सर्वाधिक रक्षा बजेट भएको चौथो मुलुकको स्थानमा छ। रक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्ने भारतकै मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवम् विश्लेषण संस्थानका अनुसार सन् २०२० का लागि भारतले रक्षा बजेटतर्फ ६६.९ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको छ। यो रकम ८० खर्ब २८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो।
अर्थात ,भारतले यो वर्ष रक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको खर्च नेपालको कूल बजेटभन्दा पाँच गुणाभन्दा पनि धेरै हो। गृह र अन्य सुरक्षा संयन्त्रहरुका लागि छुट्याएको खर्च यसमा समावेश गरिएकै छैन।
भारत विश्वमै धेरै हतियार आयात गर्नेमध्ये दोस्रो स्थानमा रहेको मुलुक हो। जब–जब भारत सरकारका प्रतिनिधिहरु विदेशी मुलुकसँग रक्षा सम्झौता गर्छन्, त्यतिखेर भारतीय मिडियाले प्रवाह गर्ने सामग्री निकै भयावह र छिमेकीप्रति युद्धरोष बढाउने खालका हुन्छन्। यति धेरै रक्षा बजेट भएर पनि, रुसबाट एउटा हेलिकोप्टर ल्याउँदा होस् या फ्रान्सबाट केही थान राफेल लडाकु विमान: सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भारतीयहरुले निकै भड्किलो युद्धउन्माद पोख्ने गर्छन्।
तर यथार्थ अर्कै छ। सन् २०१९ को फेब्रुअरी २६ को बिहानै भारतीय लडाकु विमानले पाकिस्तानको बालाकोटमा गरेको भनिएको हमलालाई यहाँनेर सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ। सो दिन बिहानै भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमानले पाकिस्तानको बालाकोटमा हतार–हतार बम खसालेर भागेको थियो। बम विस्फोट हुँदा बालाकोटस्थित जंगलमा केही साल र धुपीका रुखहरुमा मात्रै क्षति पुगेको भिडियो फुटेजहरु सार्वजनिक भएको थियो। तर भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरु र सञ्चारमाध्यमले पाकिस्तानमा रहेका आतंकवादीका दर्जनौं क्याम्प तबाह (ध्वस्त) पारेको दावी गरेका थिए।
जनवरी २७ पनि भारतीय लडाकु विमान आफ्नो क्षेत्रभित्र पसेपछि पाकिस्तानले जवाफी कारबाही गरेको थियो। सो क्रममा भारतीय विङ कमाण्डर अभिनन्दन वर्थमानले उडाएको रुसनिर्मित मिग–२१ लडाकु विमानलाई पाकिस्तानी वायुसेनाको अमेरिकानिर्मित एफ–१६ लडाकु विमानले खसालिदिएको थियो। भारतीय लडाकु विमानका पाइलट अभिनन्दनलाई नै नियन्त्रणमा लिएको पाकिस्तानले केही दिनपछि रिहा गरिदिएको थियो।
पाकिस्तानसँगको वायुयुद्धमा लज्जास्पद हार ब्यहोरेपछिै भारतको रक्षा खर्च र वायुसेनाको क्षमताबारे भारतभित्रै गम्भीर सवालहरु उठाइएको थियो। अनुदार दक्षिणपन्थी र कट्टरपन्थी धार्मिक राष्ट्रवादी खेमाको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले नेतृत्व गरिरहेको नयाँ दिल्लीको सरकारले यो हार लुकाउन मिडियाहरुको यथाशक्य उपयोग गर्यो।
पाकिस्तानमा विमानसहित खसेर संयोगले बाँचेका अभिनन्दनलाई वीर, पराक्रमी र साहसी योद्धा भनी विभुषित गरियो। अवकाशप्राप्त भारतीय सैनिक जर्नेलहरु र सत्तासमर्थक मिडियाहरुले नयाँ हतियार तथा लडाकु जहाज ल्याएर छिमेकीलाई ध्वस्त बनाउने भन्न अझै छाडेका छैनन्।
हो, यथार्थ अर्कै छ। भारतले हतियार किन्छ, लडाकु विमान पनि किन्छ। सैन्य पोशाकदेखि बन्दुकसम्म किन्छ। तर भारतमा विवाद नभएका, भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका, विपक्षीले हंगामा खडा नगरेका र अदालत नपुगेका रक्षा सम्झौताहरु कमै छन्।
गत बुधबारका दिन पनि भारतले फ्रान्सबाट पाँचवटा राफेल लडाकु जहाज आफ्नो भूमिमा अवतरण गरायो। यी लडाकु विमान अवतरण हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले सवाल गरे, ५ अर्ब २६ करोड मूल्य पर्ने विमानलाई किन १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिरियो? १२६ वटा ल्याउनुपर्नेमा किन ३६ वटा विमान मात्रै ल्याइँदैछ? हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेडको सट्टा दिवालिया अनिल अम्बानीलाई किन तीन खर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिइयो?
प्रतिपक्षीले यस्तो प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो। किनकी संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षीले आफू सरकारमा हुँदा गरेको खराब काम बिर्सन्छ र सरकारमाथि प्रश्न उठाउँछ।
राहुल गान्धीका पिता राजीव गान्धीमाथि पनि भ्रष्टाचार आरोप लागेकै हो। जब उनी भारतका प्रधानमन्त्री (सन् १९८४–८९) थिए, त्यतिखेर बोफोर्स तोप खरिद सम्झौता गर्दा उनीमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेको थियो।
सन् १९९९ मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको कारगिल लडाईंमा ज्यान गुमाएका सैनिकहरुलाई राख्ने कफिन (शव राख्ने काठको बाकस) खरिद गर्दा पनि भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो। त्यतिखेर अटल बिहारी वाजपेयी भारतका प्रधानमन्त्री थिए।
भारतमा रक्षा सम्झौतालाई लिएर लाग्ने गरेको भ्रष्टाचार आरोप बोफोर्स तोप या कफिन खरिदमा मात्र सीमित छैन। बेलायती उपनिवेशबाट आजादी पाएदेखि नै भारतको रक्षा क्षेत्रमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ।
युद्धका लागि किनेको जीप युद्ध सकिएपछि आइपुग्यो
स्वतन्त्रता पाएपछि भारतको रक्षा क्षेत्रमा लागेको भ्रष्टाचारको पहिलो आरोप थियो: जीप खरिद प्रकरण। सन् १९४७/४८ मा भएको भारत–पाकिस्तान युद्धताका भारतीय सेनालाई आवतजावत गर्न तत्कालै जीप आवश्यक थियो।
त्यतिखेर बेलायतका लागि भारतको उच्चायुक्त रहेका वीके कृष्णा मेननले सरकारी खरिद नियमलाई लत्याएर ८० लाख रुपैयाँ लागतमा एक विदेशी कम्पनीसँग सेनाका लागि जीप खरिद सम्झौता गरेका थिए।
सम्झौताअनुसार सो विदेशी कम्पनीलाई पूरै रकम भुक्तानी गरियो, तर १५५ वटा जीप मात्रै भारत आइपुग्यो, त्इो पनि दुवै पक्षबीच युद्धविराम भएपछि।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको सरकारले यो सम्झौतालाई स्वीकृती दिइछाड्यो। त्यस समयका गृहमन्त्री गोविन्द वल्लभ पन्तले १९५५ मा जीप खरिद घोटालासम्बन्धी जाँच नै बन्द भएको घोषणा गरे। जीप खरिदका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता गर्ने उनै वीके कृष्ण मेनन पछि नेहरु नेतृत्वको क्याबिनेटमा मन्त्री समेत बन्न भ्याए।
बोफोर्स तोपमा उडेको पैसा
बोफोर्स तोप खरिदमा भएको अनियमितताका कारण सन् १९८० र १९९० को दशकमा गान्धी परिवार, त्यसमा पनि खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको छवीमा निकै गहिरो धक्का पुग्यो।
पछि सोनिया गान्धीमाथि पनि बोफोर्स तोप खरिद सम्झौताका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो। यो खरिद सम्झौता विवादित बनेपछि गान्धी परिवारनिकट रहेका एजेन्ट ओतावियो क्वात्रोकी अर्जेन्टिना गए।
सन् १९८६ मा भारतले स्वीडेनसँग करिब ४०० वटा बोफोर्स तोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। जसको लागत करिब एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर तोकिएको थियो।
पछि द हिन्दु अखबारमा पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यमले तोप खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे रिपोर्ट छापेका थिए। सो रिपोर्टका अनुसार बोफोर्स खरिद मामिलामा ६४ करोड रुपैयाँ घुस खुवाइएको थियो।
यही भ्रष्टाचार मामिलामा मुछिएका कारण राजीव गान्धीको पार्टी कांग्रेसले सन् १९८९ मा भएको लोकसभा चुनाव हारेको थियो। तर दिल्ली उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले यो मामिलामा राजीव गान्धीमाथि लागेको आरोप साबित हुन नसकेको फैसला सुनायो।
शव बाकसमा पनि भ्रष्टाचार
मानिसको मृत्यु निकै संवेदनशील र वियोगान्तक क्षण हो। यस्तो क्षणमा धार्मिक विश्वास र परम्पराअनुसार दिवंगत आत्माको शान्तिका लागि कामना गरिन्छ। लोभ, लाभ र मोहलाई सकेसम्म पर नै राखिन्छ। त्यसैमाथि दुस्मनसँग लड्दालड्दै जीवन त्यागेका देशका सैनिकको हकमा त अझ गहिरो श्रद्धा जागृह हुन्छ।
तर, ९० को दशकमा भारतमा ज्यान गुमाएका सैनिकहरुलाई राख्ने कफिन खरिदमै भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो।
भारतको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकाको एक कम्पनीसँग आल्मुनियमबाट बनेको कफिन र शव राख्ने ब्याग खरिद गरेको थियो। यी सामानहरु युद्धक्षेत्रमा शहीद भएका सैनिकको शवलाई सम्मानजनक ढंगले घर पुर्याउन प्रयोग गर्न किनिएको थियो।
सन् १९९० देखि २००० सम्म यस्ता ५०० वटा आल्मुनियमका शवबाकस र तीन हजारवटा शव राख्ने ब्याग खरिद गरिएको थियो। अमेरिकी कम्पनीलाई भारतीय पक्षले प्रतिबाकस दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर र शव राख्ने ब्यागका लागि ८५ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको थियो। सो मूल्य त्यतिखेरको प्रचलित बजारभाउभन्दा निकै बढी रहेको थियो।
जुन कम्पनीसँग यी सामान ल्याउन सम्झौता गरिएको थियो, अर्कै कम्पनीले बनाएका सामान भारतमा ल्याइएको थियो। पहिलो चरणमा ल्याइएका शव बाकसको वजन ५५ किलोग्राम थियो, जब कि सम्झौताअनुसार शव बाकसको तौल १८ किलोग्राम मात्रै हुनुपथ्र्यो।
प्रारम्भिक जाँचका क्रममा शव बाकस प्रयोगयोग्य नभएको पाइएको थियो। त्यतिखेर भारतलाई एक लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर घाटा लागेको थियो।
त्यतिखेर भारतले अमेरिकी कम्पनीसँग सम्झौता गरेअनुसारको शव बाकसलाई सुडानमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनले १७२ अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो। यस्तै, शव राख्ने
ब्यागलाई २७ डलरमात्रै तिरेको थियो। यो मामिलामा पनि त्यतिखेर रक्षामन्त्री रहेका जर्ज फर्नान्डिजलाई अदालतले क्लिनचिट दिएको थियो।
मिसाइल खरिदमा गडबडी
सन् २००० मा तत्कालीन एनडीए सरकारले इजरायलसँग बराक एन्टी मिसाइल सिस्टम खरिदका लागि सम्झौता गर्यो।
११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको यो सम्झौतामा घोटाला भएको आशंकापछि गरिएको छानबिनका क्रममा पूर्व रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिज, समता पार्टीकी अध्यक्ष जया जेटली, पूर्व नौसेना प्रमुख सुशील कुमारका साथै पूर्व एड्मिरल एसएम नन्दाका छोरा सुरेश नन्दाको समेत संलग्नता देखियो।
यस सम्झौतालाई स्वीकृत गर्नेदेखि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउनेसम्मका काम उनै फर्नान्डिजले गरेका थिए। सन् २००६ मा मिसाइल खरिद प्रकरण फेरि उछालिएपछि त्यहाँको सीबीआईले छानबिन थालेको बताएको थियो। तर छानबिन गरेको सीबीआईले नै मिसाइल खरिदमा कुनै अनियमितता भएको निस्कर्ष निकालेको थियो।
राइफलको नालभित्र पसेको दलाल
सन् २००३ तिर भारतमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एडीए)को सरकार थियो। भारतीय जनता पार्टीका नेता अटल विहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए। वाजपेयीको सरकारले दक्षिण अफ्रिकी कम्पनी डेनेलसँग २० करोड रुपैयाँमा ट्यांकलाई ध्वस्त पार्न सक्ने राइफल किन्ने सम्झौता गर्यो। भारतको कानुनअनुसार रक्षा सम्झौतामा कोही मध्यस्थकर्ता या दलाल हुनु हुँदैनथ्यो।
तर दक्षिण अफ्रिकी पत्रिका केप आर्गुसले यो सम्झौतामा बेलायतको एक एजेन्टलाई खरिद सम्झौताको १३ प्रतिशत रकम दिइएको तथ्य सार्वजनिक गरिदियो। यो सम्झौता हुँदाताका पनि रक्षा खरिदमा पटक–पटक विवादित काम गरेका उनै जर्ज फर्नान्डिज रक्षामन्त्री थिए।
सन् २००५ मा भारतमा एनडीएको सरकार हटेर संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (युपीए) को सरकार बनिसकेको थियो। अफ्रिकी कम्पनीले ३०० वटा राइफल पठाएपछि सन् २००५ मा भारतका तत्कालीन रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जीले थप हतियार आयातमा रोक लगाइदिए। साथै, यस मामिलामा केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआई) लाई जाँच गर्न आदेश दिइयो।
सम्झौतामा मुख्य भूमिका निभाएका रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिजले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमाथि सेनालाई हतोत्साही बनाउन जाँच आदेश दिएको आरोप लगाए।
पनडुब्बीमा उस्तै पारा
मनमोहन सिंहले नेतृत्व गरेको युपीए सरकारले फ्रान्ससँग १ खर्ब ८७ अर्ब ९८ करोड भारतीय रुपैयाँमा स्कार्पीन पनडुब्बी खरिद सम्झौता गर्यो।
त्यतिखेर रक्षा सम्झौता इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको र सरकारमा रहेकाहरुले चार प्रतिशत कमीशन लिएकसरकारमा रहेकाहरुले चार प्रतिशत कमीशन लिएको आरोप लाग्यो।
यो सम्झौतामा अनियमितता भए/नभएको जाँच गर्ने जिम्मा पनि सीबीआईलाई दिइयो। जाँचको नतिजा पहिलेजस्तै निस्कियो: सीबीआईले सन् २००८ मा दिल्ली हाईकोर्टमै पनडुब्बी खरिद गर्दा घुस लिए/दिएको कुनै प्रमाण नभएको बताइदियो।
अगुस्टा हेलिकोप्टर मामिला
भारतीय रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१ मा फिनमेकानिकासँग करिब ३६ अर्ब भारतीय रुपैयाँमा १२ वटा अति सुरक्षित अगुस्टा वेस्टल्याण्ड हेलिकोप्टर खरिदका लागि सम्झौता गर्यो।
यो सम्झौता भएको एक वर्षपछि इटलीमा दुई जना बिचौलियालाई समातियो, जसले यो सम्झौता गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
त्यसपछि यो रक्षा सम्झौता पनि विवादको घेरामा पर्यो। इटलीमा यो मामिलामाथि जाँच सुरु भयो र फिनमेकानिकाका मुख्य कार्यकारी अधिकृत गिरफ्तारीमा परे।
सन् २००८ मा भारतीय कांग्रेसकी अध्यक्ष रहेकी सोनिया गान्धीले यो खरिद मामिलामा प्रमुख भूमिक निभाएको संकेत मिलेको थियो यो मामिलामा अहिले पनि भारतीय जाँच एजेन्सीले छानबीन गरिरहेको छ।
टाटा ट्रकमा भ्रष्टाचार
सन् २०१२ मा भारतीय सेनाका पूर्वप्रमुख जनरल विके सिंहले ६०० वटा ट्रक खरिदका लागि अनुमति दिन १४ करोड भारु घुस प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका थिए। ती सैन्य ट्रक टाटा कम्पनीले बनाएको थियो।
यस्तो खुलासा गरेपछि सरकारी इन्जिनियरिङ तथा रक्षा कम्पनी बीइएमएलका प्रमुखले जनरल सिंहमाथि मानहानिको उजुरी दर्ता गराएका थिए। पछि सीबीआईको सिफारिशमा बीइएमएलका प्रमुख वीआरएस नटराजनलाई रक्षा मन्त्रालयले निलम्बन गरिदिएको थियो।
सिंहले यो मामिला तत्कालीन रक्षा मन्त्री एके एन्टोनीलाई समेत थाहा भएको बताएपछि उनले संसदमै जवाफ दिनुपरेको थियो। निकै हंगामा भएपछि सीबीआईले फेरि जाँच थालेको थियो।
यस मामिलामा सीबीआईले वेक्टा मोटर्सका सीइओ रवि ऋषिसँग कैयौंपटक सोधपुछ गरेको थियो। वेक्टा मोटर्स त्यही कम्पनी थियो, जसले सेनालाई टाटाको ट्रक उपलब्ध गराउने गथ्र्यो।
सोही वर्षको मार्चमा सेनाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अवकाशप्रापत लेफ्टिनेन्ट जनरल तेजिन्दर सिंहलाई वेक्टा मोटर्सबाट घुस लिएको जिकिर गरिदिएको थियो। तर जाँच गरेको सीबीआईले सन् २०१४ मा यो मामिलामा अनुसन्धान अघि बढाउने कुनै प्रमाण नभएको बताइदियो।
सन् २०१२ मा रक्षा मन्त्रालयले टाटा मोटर्समाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो। तर सीबीआईको क्लोजर रिपोर्टपछि सन् २०१४ मा यो प्रतिबन्ध हटाइएको थियो।
राफेल सम्झौता
सन् २०१० मा युपीए सरकारले फ्रान्ससँग राफेल लडाकु विमान खरिद प्रकृया थालेको थियो। सन् २०१२ देखि २०१५ का बीच दुवै पक्षबीच लडाकु विमान खरिदबारे निरन्तर छलफल चलिरहेको थियो। सन् २०१४ मा युपीएको सरकारलाई विस्थापित गर्दै नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए।
सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा भारतले फ्रान्ससँग ३६ वटा राफाल विमान खरिदका लागि करिब ५९ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो।
मोदीले त्यतिखेर भनेका थिए कि रक्षा सहयोगका सन्दर्भमा ३६ वटा राफेल लडाकु विमान खरिदका निकै खुशीको कुरा हो र दुवै पक्षबीच केही वित्तीय विषयलाई छाडेर सम्झौता भएको छ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले एउटा राफेलको मूल्य ५ अर्ब २६ करोड रहेको, तर मोदी सरकारले यो भन्दा तीन गुणा बढी रकम तिरेको आरोप लगाएको छ।
राफेल खरिदलाई लिएर विपक्षीले मोदी सरकारमाथि पटक–पटक सवाल उठाइरहेको छ।
भारतमै राफेल विमान तयार गर्न पहिले सरकारी कम्पनी हिन्दुस्थान एरोनोटिक्स लिमिटेडलाई ठेक्का दिइएको थियो। तर पछि राफेल ल्याउने ठेक्का अनिल अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स डिफेन्सलाई दिइएको हो।
सदा झैं, भारतको सुप्रिम कोर्टले अघिल्लो वर्ष राफेल सम्झौतामा कुनै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो।
यसरी, रक्षा क्षेत्रमा भारी बजेट विनियोजन गर्ने र अत्यधिक मात्रामा हतियार र सैन्य सामग्री तथा लडाकु विमान खरिद गर्ने गरेको भारत अधिकांश सम्झौतामा विवादित बनिरहेको छ।
हतियार र लडाकु विमान खरिद गरेपछि भने भारतका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र सेनाका अधिकारीहरु उही नारा लगाउँछन्, 'पाकिस्तान र चीनलगायत छिमेकीले अब हामीसँग लड्न सक्दैनन्, सबैलाई ठीक पार्छौं।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।